लागुऔषध दुरुपयोगको असरसँग जुध्न गृहमन्त्रीको आह्वान

काठमाडौँ । उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले लागुऔषध दुरूपयोगबाट पर्ने बहुआयामिक असरसँग जुध्न सबै एकजुट हुनुपर्ने बताएका छन्। लागुऔषध दुरूपयोग तथा अवैध ओसारपसारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस २०२३ का अवसरमा गृह मन्त्रालयद्वारा आयोजित कार्यक्रममा स्वस्थ, सभ्य र समुन्नत समाज निर्माणमा लागुऔषधको दुरूपयोगमा सचेत रहनुपर्नेमा जोड दिए।

नेपालमा लागुऔषध सेवनकर्ता २० देखि २९ वर्ष उमेर समूहको सङ्ख्या बढी प्रभावित भएको तथ्याङ्कले देखाएको उनले जानकारी दिए । 

उहाँले भन्नुभयो, ‘विकासका संवाहक र भविष्यका उत्पादनशील युवा जनशक्ति दुर्व्यसनमा फस्दा व्यक्ति स्वयं, परिवार, समाज र राष्ट्रका लागि हानिकारक हुन्छ नै । यसबाट समृद्ध राष्ट्र निर्माणको राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्त गर्नसमेत बाधा पुग्छ । स्वस्थ, सभ्य र अपराधमुक्त र समुन्नत समाज निर्माण गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न यसले बाधा गर्दछ । लागुऔषध नियन्त्रणको प्रमुख निकाय अहिले गृह मन्त्रालय रहेको छ । अन्य सरकारी निकाय र विभिन्न संस्थाबाट समन्वय र सहकार्य हुँदै आएको छ । सर्वसाधारण जनताको सदाचार, स्वास्थ्य सुविधा र आर्थिकहीत कायम राख्नको लागि लागु औषधको उत्पादन, निर्माण, खरिदबिक्री, सञ्चय, ओसारपसार र सेवन तथा निकासी पैठारीसमेतमा नियन्त्रण गर्न गृह मन्त्रालय लागुऔषध नियन्त्रण ऐन, २०३३ लाई कार्यान्वयन गर्न लागिपरेको छ । लागुऔषध नियन्त्रण राष्ट्रिय नीति २०६३, रणनीति २०६६,लागुऔषध प्रयोगकर्ताहरूका लागि उपचार तथा पुनर्स्थापना सञ्चालन निर्देशिका २०७५, लागुऔषधको मौखिक प्रतिस्थापन उपचार केन्द्र सञ्चालन निर्देशिका २०७०, लागुऔषध नियन्त्रण राष्ट्रिय गुरुयोजना २०७९, २०८४ र अन्य गुरुयोजना स्वीकृति र कार्यान्वयन भइरहेको छ ।’ 

उनले लागुऔषध नियन्त्रणसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तथा रणनीति र कानुनले अङ्गीकार गरेका कार्यक्रमको सफल कार्यान्वयन गर्न सबै पक्षबाट इमानदार प्रयासको आवश्यकता रहेको बताए । मन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘कानुन, नीति र रणनीतिलाई समसामयिक रूपमा संशोधन गर्न मन्त्रालयले काम सुरुवात गरेको छ । लागुऔषध दुरुपयोगको रोकथाम र नियन्त्रणको विषय बहुसरोकारको विषय भएकाले सम्बद्ध निकायको समन्वय र सहकार्यबाट लागुऔषधको उत्पादन, बिक्री वितरण, सञ्चय, ओसारपसार तथा पुनर्स्थापना, जोखिम न्युनिकरण, बिरामीको सामाजिक पुनर्स्थापना जनचेतनामूलक अभियानको रूपमा सञ्चालन गरी तीन तहकै सरकारको नीति कार्यक्रममा मूल प्रवाहीकरण गरी सञ्चालन गर्न आवश्यक छ । मुलुकको सर्वाङ्गीण विकास, समृद्धि एवं शान्ति सुरक्षा र सुशासन कायम गर्ने दिशामा लागुऔषध अपराध विरुद्धको राष्ट्रिय उपदेयता जुटाउन अपरिहार्य भएको छ ।’