संविधान फेरि अनिश्चित

काठमाडौं । असारहुँदै साउनमसान्त र भदौ १५ को भाका दिइए पनि भदौमा पनि संविधानसभाबाट संविधान नबन्ने देखिएको छ । कहिले ८, कहिले ६ र कहिले ७ प्रदेशमा सहमति गरे पनि यसमा असन्तुष्टीको स्वर मत्थर नहुँदा भदौ मसान्तसम्म पनि संविधान बन्ने सम्भावना नदेखिएको हो । सहमतिमा प्रक्रिया नै अघि बढ्दा पनि भदौमा संविधान जारी हुनेमा सत्तापक्षिय दलहरु कांग्रेस एमालेनै शंका व्यक्त गर्दछन् । ६ प्रदेशमा भएको सीमाकंनमा थारु, कर्णालीबासी र मधेसीले विरोध जनाएपछि कर्णालीबासीको माग सम्बोधन गर्दै दुई दिन अघि कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीले पुनः सात प्रदेशमा सहमति गरे । तर, थारु र मधेसी अझै सन्तुष्ट हुन सकेनन् । जनजातिको असन्तुष्टी पनि उस्तै छ । तीन दललाई साथ दिंदै आएका फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले नै सात प्रदेशमा असहमति जनाएपछि तत्काल वा अझै दुई तीन हप्तामा पनि संविधान जारी हुने सम्भावना टरेको हो ।

मधेसी, थारु, जनजातिको मागपछि प्रक्रिया अघि बढ्नेमै अन्यौल

तराई केन्द्रित दलहरु नै तीव्र असन्तुष्ट रहेपछि कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीका शीर्ष नेताको शनिबार बसेको बैठकले पुनः असन्तुष्ट दलसँग वार्ता र संवाद अगाडि बढाउने निर्णय गरेका हुन् । यसका लागि केही समय लिएर भए पनि उनीहरुलाई मनाउन प्रयास गर्ने निर्णय उनीहरुले गरेका छन् । ‘असन्तुष्ट मधेसी दलका जायज मागलाई सम्बोधन गर्नका लागि तयार छौं’ कांग्रेस प्रवक्ता दिलेन्द्रप्रसाद बडुले भने, ‘सकेसम्म संविधानमा कसैको पनि असन्तुष्टी नआओस् भनेरै शनिबारबाट वार्ता गर्दैछौं ।’  यसका लागि आवश्यक पर्दा केही समय लिएर पनि असन्तुष्ट दलसँग वार्ता गरिने उनले बताए कांग्रेसको तयारी अर्कै शनिबार नै बसेको कांग्रेस पदाधिकारीको बैठकले पनि अब तत्काल संविधान नबन्ने निष्कर्ष निकाल्दै अन्तरिम संविधान संसोधन गरी महाविधेशन सार्ने वैधानिक व्यवस्था गर्नेबारे प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेको थियो । ‘अहिले नै चलेको प्रक्रिया अनुसार भदौ मसान्तसम्म पनि संविधान बन्ना भन्न सकिएन’ बडु भन्छन्, ‘हाम्रो पार्टी वैधानिकताको लागि संविधान संसोधन प्रस्ताव अघि बढाउन सरकारलाई आग्रह गर्ने र दलबीच छलफल अगाडि बढाउने तय भयो ।’ असोज ५ गतेसम्म कांग्रेसको १३ महाधिवेशन नभए वा संविधानमा ६ महिना थपिने गरी संसोधन नभए कांग्रेस अवैधानिक हुन पुग्छ । तर, यसबीचमा असन्तुष्ट दलबीच वार्ता, संवाद गरी संविधान निर्माणको प्रक्रिया नरोकिने बडुले बताए । असन्तष्टीकाबीच विधयेक तयार गर्दा... दुई दिन अघि फोरम लोकतान्त्रिकको विरोधका बावजुद पनि कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीले ७ प्रदेशमा सहमति गर्दै संविधानको विधयेक तयार गरेका थिए । तर, गच्छदारले सात प्रदेश मान्न नसक्ने भन्दै आन्दोलनमा जाने घोषणा गरिदिएपछि तीन दल अप्ठ्यारोमा परेका हुन् । त्यसैले उनीहरुले शनिबार असन्तुष्ट दललाई वार्ताको लाग अपील गर्ने निर्णय गरेका थिए । विगतका सहमति र अन्तरिम संविधान विपरीत प्रमुख दल अघि बढेको भन्दै मधेस केन्द्रित दल तीव्र असन्तुष्ट छन् । उनीहरुको असन्तुष्टीमा कांग्रेसका विमलेन्द्र निधि, अमरेश सिंह, डा. शेखर कोइरालासम्मले सहयोग गरेका छन् । मस्यौदा र परिमार्जित विधयेककमा निधि, कोइराला, सिंहले सार्वजनिक सहमति जनाइसकेका छन् । एमाले, एमाओवादीभित्र पनि मधेसी, थारुको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग छ । तराईका २० जिल्लालाई पहाडसँग नजोडी प्रदेश बनाउनुपर्ने पक्षमा अधिकांश मधेसी दल छन् । तर, पछिलल्लो सात प्रदेशको प्रस्तावमा सप्तरीदेखि पर्सासम्ममात्र तराईका जिल्ला समेटिएका छन् । अरु तराईका जिल्ला पहाडसँग मिलाएर प्रदेशमा हालिएको छ । संविधासनसभा भन्दा बाहिर रहेका नेकपा–माओवादीसहितका दलको मागलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने तयारीसमेत प्रमुख दलहरुको छैन । जसले संविधान निर्माण र घोषणाको प्रक्रियामा अवरोध गर्न सक्ने ठानिएको छ । यस्तो छ प्रक्रिया संवाद समिति अन्तर्गतको शीर्ष नेता सम्मिलित विशेष समितिले सहमति गरेपछि विधयेक मस्यौदा समिति हुँदै सभाध्यक्षमा पुगेको छ । सो विधयेक सबै सभासद्लाई बाड्नका लागि छपाईको कामसमेत चलिरहेको छ । तर, असन्तुष्ट दलहरु सहमतिमा आउने सम्भावना तत्काल रहेकोले विधयेकमा आज बस्ने संविधानसभा बैठकबाट अघि बढ्ने सम्झावना छैन ।

  नियमित प्रक्रिया अघि बढ्दा पनि कम्तिमा अब एक महिना लाग्ने

सभासद्ले अध्ययनका लागि तीन दिनको समय पाउछन् र त्यसमा संविधानसभामा छलफल हुनेछ । तर, मुख्य सरोकारवाला र जिम्मेवार दलबीच सहमति नभइकन संविधानसभा प्रक्रिया अघि बढ्न गाह्रो छ । ‘कर्णालीबासीले आन्दोलन गरेपछि उनीहरुको माग सम्बोधन भयो तर, थारु र मधेसी पनि आन्दोलनमा छन् उनीहरुका मागलाई न्यायोचित सम्बोधन नगरी संविधानसभा अघि बढ्न सक्ने देखिंदैन ।’ कांग्रेसका एक सभासद् भन्छन् । सभासद्लाई ५ मिनेट समय दिँदा पनि छलफलको प्रक्रिया निक्कै लम्बिन पुग्छ । छलफलका लागि कम्तिमा १० दिन, विधयेकका संसोधनका लागि पनि सात-आठ दिन लाग्दा छिटो संविधान बन्न सक्ने अवस्था देखिंदैन । अझ दलबीच सीमांकनमा मोटामोटी सहमति हुँदा पनि थ्रेसहोल्ड, धर्म, शासकीय स्वरुप जस्ता विषयमा आएका फरक मत र संसोधनको विषयले अड्काउन सक्नेछ । संसोधन प्रस्तावमाथि भएको छलफलमा सभाध्यक्षले स्वीकृत वा अस्वीकृत गर्न ध्वनीमतको दुई तिहाईको विकल्प छन् । तर, यो प्रक्रियासम्म पुग्न पनि मुख्य विषयमा दलबीच मोटामोटी सहमति हुनुपर्नेछ । यी प्रक्रिया पूरा गरी संविधान विधयेकको प्रस्तावदेखि धारासम्म संविधानसभामा निर्णयथार्थ पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । यसमा सभामा दुई तिहाई मतबाट पारित भएपछि सभाध्यक्ष र सबै सभासद्ले हस्ताक्षर गर्ने प्रक्रिया पुरा गरेपछि मात्रै नयाँ संविधान बन्छ । र, यसलाई राष्ट्रपतिले प्रमाणित गरी सार्वजनिक गर्छन् ।