Ntc summer Offer
Khabar Dabali ८ माघ २०८१ मंगलवार | 21st January, 2025 Tue
Investment bank

केही छैन सदनमा उपलब्धि, जनताले तिरेको कर ‘बालुवामा पानी’ !

अनुसा थापा

काठमाडाैं । जनताले तिरेको करबाट अर्बौँ रुपैयाँ खर्च गरेर निर्वाचन आयोगले चुनाव गराउँछ । जनता पनि घामपानी नभनीकन दिनभर लाइनमा उभिएर मतदान गर्छन् । २०७९ मङ्सिर ४ गते प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभाको निर्वाचन भयो ।

२७५ जना सांसद चुनिएर आए । आयोगले सांसद भएको प्रमाणपत्र दिने बित्तिकै उनीहरूले आफूले पाउनुपर्ने सबै सेवा सुविधा लिन थाले । राज्यबाट पाउने तलब भत्ता, सरकारी सेवा सुविधा लिन थालियो । 

जबकि उनीहरूले एउटा सिन्को पनि भाँचेका थिए । सदन चलेको पनि महिनौँ बितिसकेको छ । यतिका महिनामा बल्लतल्ल एउटा मात्र विधेयक पारित भएको छ । मिटर ब्याजबाहेक अरू कुनै पनि विधेयक पारित भएको छैन । जनताले तिरेको करबाट सभामुखदेखि लिएर सांसदसम्मले सरकारबाट पाउनुपर्ने सेवा सुविधा लिइरहेका छन् । तर, काम भने भएकै छैन । सदनमा कुनै प्रगति देखिएको छ । 
कहिले विपक्षीले सदन अवरोध गर्छन्, कहिले विधेयक पारित गर्ने बेलामा सांसद नै पुग्दैनन् । अनि सदनमा दर्ता भएको विधेयक जहिले पनि थन्किन्छ । जनताले तिरेको कर त ‘बालुवामा पानी’  भइरहेको छ । सभामुख देवराज घिमिरे सदनमा भएको अवरोध हटाउन सक्दैनन् । न उनले सदनमा कडाइ नै गर्न सकेका छन् । सभामुखदेखि लिएर सांसदहरूको तलब भत्ता र सेवा सुविधामा अहिलेसम्म अर्बौँ रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।  तर, कानुन बनेकै छैन । राज्यको ढुकुटी दोहन गर्ने काम मात्रै भइरहेको छ । 

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले त्यत्रो दिन सदन अवरोध गर्‍यो । यद्यपि, सभामुखले केही गरेनन् । टुलुटुलु रमिता हेरेर बसे । एमालेबाट सभामुख बनेका घिमिरे त्यति बेला सभामुख होइन, एमालेको कार्यकर्ता बने । २०७८ असार २८ गते केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीबाट हट्ने बित्तिकै शेरबहादुर देउवा आए । 

देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि एमालेले ९ महिना सदन अवरोध गर्‍यो । त्यति बेला अग्निप्रसाद सापकोटा सभामुख थिए । एमालेले सदन अवरोध गरे पनि उनी धेरै कानुन बनाउन सफल भए । जबरजस्ती भए पनि उनले विधेयक पारित गराएरै छाडे । त्यसलाई भनिन्छ क्षमता । वर्तमान सभामुख घिमिरे त सदनमा जे भए पनि वास्तै गर्दैनन् । हात बाँधेर रमिता हरेर बस्छन् । 

सभामुख घिमिरेको असक्षमता त सर्वसाधारणले छर्लङ्ग देखिसकेका छन् । पार्टी अध्यक्ष ओलीसँग नैतिकता छ भने यो सभामुखलाई फिर्ता बोलाउनुपर्छ । नत्र अन्य पार्टीले बहुमत पुर्‍याएर उनलाई हटाउनुपर्छ । न उनले सदन चलाउन सक्छन् न कानुन बनाउन । उनको कारणले निर्वाचन र सांसदहरूको सेवा सुविधामा खर्चिएको अर्बौँ रुपैयाँ खेर जान्छ । सभामुख घिमिरेले पार्टीको जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेका त प्रष्टै छ । 

साँच्नै नै सभामुख भएर काम गर्न खोजेको भए अहिलेसम्म दर्जनौँ विधेयक पारित भइसक्थ्यो ? सांसदहरू पनि त्यस्तै छन् । हिजो चुनावअघि त जनतालाई विभिन्न आश्वासन दिएका थिए । अहिले तिनका पनि असली रुपरंग देखिसकियो । बिहान आउने, हाजिर गर्ने अनि टाप कस्ने । सदनमा बस्नुपर्ने सांसदहरू जहिले पनि व्यवसायीको कार्यक्रममा पुग्छन् । खान पनि पाइने, भत्ता पनि आउने भएकाले उनीहरू सदनमै बस्दैनन् । 

यस्ता लोभी सांसद भएपछि के–को कानुन बन्नु ? तलब भत्ता खाएपछि आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्दैन ? दिनभरि सदनमा बस्नुपर्‍यो, ऐन कानुन बनाउन पहल गर्नुपर्‍यो । विडम्बना, कहाँकहाँ खान पाइन्छ भनेर सुँघ्दै हिँड्छन् । एउटा सांसदले एक महिनामा लाखौँ रुपैयाँभन्दा बढीको सेवा सुविधा लिएका छन् । खर्च भएको छ तर, उपलब्धि छैन । जनताले  तिरेको कर सखाप पार्ने कार्यले प्राथमिकता पाएको छ ।

सदन विपक्षीले आवाज उठाउने थलो हो । तर, विपक्षी नेता केपी शर्मा ओली कहिले पनि सदनमा देखिँदैनन् ।  विपक्षीको नेता नै यस्तो भएपछि कसले जनता आवाज उठाउने ? सरकारको विरोध गर्नु र जनताको आवाज उठाउनु विपक्षी दलको दायित्व हो । विपक्षीहरूले कहिले पनि सदन छोड्नुहुँदैन । यद्यपि, विपक्षीका नेताहरू नै सदनमा जाँदैनन् । जसका कारण जनताको आवाज दबिएको छ ।

अहिले बजारको अवस्था के छ ? सांसदहरूलाई थाहा छैन । महँगी बढेर जनताको ढाड सेकिएको छ । कालोबजारी त्यस्तै छ । जनतालाई बिहान बेलुका छाक टार्न धौ धौ परेको छ । सिन्डिकेटको जालो अझै पनि कायमै छ । पचासौँ वर्षदेखि कालो प्लेट, हरियो प्लेटको ट्याक्सी, ढुवानी गाडी, फो स्टक ट्याम्पोमा सिन्डिकेट छ । बजारमा व्यापक आर्थिक मन्दी छ । व्यापार व्यवसाय चुर्लुम्मै डुबिरहेको अवस्था छ । 

बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा समस्या देखिएको छ । सहकारीहरू धमाधम भागिरहेका छन् । निक्षेपकर्ताहरुलाई ‘रुनु न हाँस्नु’ भएको छ । विदेशी ऋण बढेको बढ्यै छ । सरकारी खर्च धान्न विदेशीको सामु हात फैलाउनुपर्ने बाध्यता  छ । बेरोजगारीका कारण जनता धमाधम बिदेसिँदै छ । एयरपोर्टमा नेपाल छोड्नेको लर्को छ । जता हेर्‍यो उतै समस्या छ । यस्तो अवस्थामा विपक्षी कहाँ छ ? 

सडकमा उभिएर सरकारलाई टिपेर फाल्छु भनेर हुन्छ ? पहिले त सदनमा उपस्थित हुनुपर्‍यो । जनताको आवाज दरो भएर उठाउनुपर्‍यो । अनि पो सरकारले काम गर्छ, नसके सरकार छोड्छ । सरकारलाई सदनबाट हटाउने हो सरकारबाट होइन । सडकमा उभिएर सरकारलाई नाना थरी गाली गरेर केही हुनेवाला छैन । सभामुखले दिनैपिच्छे संसद् बैठक आह्वान गर्नुपर्ने हो । तर, महिनौँ दिनसम्म बोलाउँदैनन् । सदन नचल्दाको तलब भत्ता पनि सांसदहरूले खाइरहेका छन् । कि त सदन नचल्दाको तलब भत्ता लिनुभएन । यहाँ त खर्च मात्रै भएको छ, उपलब्धि केही छैन । बल्लतल्ल बैठक आह्वान गर्छन्, त्यो पनि उपलबिधविहिन । संसद् जहिले रित्तै हुन्छ । फाट्टफुट्ट सांसद मात्र उपस्थित हुन्छन् । सांसद सदनमा हुँदैनन्, एनजिओको कार्यक्रममा भेटिन्छन् । 

विपक्षी कमजोर भएको फाइदा अहिलेको सरकारलाई भएको छ । विपक्षी दलले सरकारलाई घच्घचाउन सकेको छैन । जनताबाट चुनिएर आएका सांसदहरू आफ्नो स्वार्थको पछाडि दौडिएका छन् । उनीहरूले जनता र राष्ट्रको आवाज उठाएका छैनन् । आफ्नो व्यक्तिगत र पार्टीको फाइदा मात्रै हेरिरहेका छन् । राजनीतिक दलबाट जनता वाक्क दिक्क बनिसकेका छन् । 

नयाँ भनिएका पार्टीहरूको पारा पनि पुराना पार्टीको जस्तै छ । कुनै फरक नै छैन । देशमा विदेशीको नाङ्गो हस्तक्षेप बढेको छ तर, कसैलाई चासो नै छैन । २०६५ जेठ १५ गते मुलुकबाट राजतन्त्र हट्यो । लोकतन्त्र, गणतन्त्र आयो । २०७२ असोज ३ गते संविधान बन्यो । त्यही संविधानबमोजिम गरिएको चुनावमा राप्रपा पनि सहभागी भयो । १४ सिट ल्याएको राप्रपाले अहिलेको व्यवस्थाअनुसार आएको हो । तर, सदनमा उभिएर जति बेला पनि राजतन्त्र भनेर कराइरहेको हुन्छन्, राप्रपाका सांसद । अहिले समस्या के छ ? जनताले के भोगिरहेका छन् ? जनताको आवाज उठाउनुको साटो राप्रपाका सांसदहरू हिन्दु राज्य चाहिन्छ मात्रै भन्छन् । जनताले आफ्ना समस्या उठाऊँ भनेर चुनेर पठाएको कि हिन्दु राज्य, राजतन्त्रको गुणगान गाऊ भनेर ? राप्रपाका सांसदले खाने तलब भत्ता, सरकारी गाडी जनताले तिरेको करबाट आएको हो नि । 

तर, खाली राजाको झोला बोकेर हिँडेका छन् । यस्ता व्यक्तिलाई चुनाव जिताएर पठाउनु नै गलत भयो । अहिलेको अवस्था हेर्नु छैन, राजा राजा भनेर कराउन मात्रै जानेका छन् । रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको संसद्मा २१ सिट छ । रास्वपा सँग कुनै भिजन नै छैन । कहिले केपी ओलीको त कहिले पुष्पकमल दाहालको शरणमा पुग्छन् । यिनीहरूको काम गर्ने क्षमता छैन भन्ने त जनताले थाहा पाइसके । 

राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी सङ्घीयता खारेजबाहेक अरू केही बोल्दैनन् । नेमकिपाका प्रेम सुवाल विरोध मात्र गर्छन् । यस्ता सांसदले आफ्नो आवाज उठाउलान् भनेर जनताले कल्पना नै नगरे हुन्छ ।

Khabardabali Desk–MB

यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । हामी तपाईहरुमा देशविदेशका समाचार र विचार पस्कने गर्छौ । तपाईको आलोचनात्मक सुझाव हाम्रा लागी सधै ग्रह्य छ । हामीलाई पछ्याउनुभएकोमा धन्यवाद । हामीबाट थप पढ्न तल क्लिक गर्नुहोस् ।

सहज बन्दै मनाङको यात्रा

मनाङ। पर्यटकको आकर्षक केन्द्रका रूपमा मानिएको मनाङमा पछिल्लो समय सडक सञ्जाल विस्तार भएसँगै यात्रा सहज बन्दै गएको छ। ट्र्याक खोलेको करिब २० वर्षपछि डुम...

एमाले नेतृत्वको विरुद्धमा बोल्नेहरु धमाधम कारबाहीको शिकार बन्दै

भीम रावलको पछि लाग्ने पूर्वमन्त्रीसहित २ जना कारबाहीमा

म्याग्दीको विकट गाउँ नामिलामा सामुदायिक स्वास्थ्य एकाइ

म्यग्दी । भौगोलिक रूपमा विकट र दुर्गम क्षेत्रमा पर्ने म्याग्दीको रघुगङ्गा गाउँपालिका–७ नामिलामा सामुदायिक स्वास्थ्य एकाइ स्थापना भएको छ । रघुगङ्गा गाउ...

पोखरामा आजदेखि दाइँ महोत्सव

पोखरा ।  पोखरामा आजदेखि दाइँ महोत्सव हुने भएको छ । असारमा लगाएको धानखेतीलाई परम्परागत शैलीमा दाइँ गरी खेती भित्र्याउने कार्यलाई नयाँपुस्ता एवं विदेशी ...

एपीएफ काभ्रे गणद्वारा विविध सामाजिक गतिविधि सम्पन्न

बनेपा । सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर १५ गण हेडक्वाटर काभ्रेले आफ्नो संगठन स्थापनाको ‘२४ औं सशस्त्र प्रहरी दिवस–२०८१’ को अवसरमा विभिन्न कार्यक्रम गरेक...

यौन स्वास्थ्यको विषयमा ‘दुःखी आत्मा’ चलचित्र निर्माण

काठमाडौं ।  निर्देशक दीपेन्द्र लामाले यौन स्वास्थ्यको विषयमा ‘दुःखी आत्मा’ चलचित्र निर्माण गरेको छ । आगामी फागुन २ गतेदेखि सार्वजनिक प्रदर्शनमा आउने उ...

कराते प्रतियोगितामा चौतारा साँगाचोकगढी पहिलो

काठमाडौं । नेपाल गोजु–रियो कराते–दो सङ्घ शाखा डोजो मेलम्चीको आयोजनामा भएको राष्ट्रिय खुला कराँते प्रतियोगिता मेलम्चीमा सम्पन्न भएको छ । प्रतियोगिता...

पूर्वडीआईजी छविलाल जोशी अदालतमा उपस्थित

काठमाडौं ।  पूर्वडीआईजी छविलाल जोशी अदालतमा उपस्थित भएका छन् ।  उनी केहीबेरर अघि काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा उपस्थित भएका हुन् । स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको...

चुनाव लडेर प्रतिस्पर्धामार्फत आउन सक्ने महिला, जनजाति, दलित वा मधेसी नेताले समानुपातिक प्रणालीबाट संसदमा आउन रोक्नुपर्छः वर्षमान पुन

'अवसर पाउने–पाउने र नपाउने–नपाउनेबीचको प्रतिस्पर्धा मात्र न्यायोचित हुन्छ'

लयमा फर्कन नसकेको कोशी प्रदेशसभा

काठमाडौं  । कोशीमा अघिल्लो कार्यकालमा संसद् र सरकार दुवै लयमा थिए । तीन पटकसम्म सरकार फेरबदल भयो । तर, न संसद्ले लय छाड्यो, न त सरकारले नै । सामान्य प...

अरु धेरै
Global Ime Bank
Vianet Nepal Internet
world Link Nepal
Right Path
Alphabet Education Consultancy

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

Nepal Bank NIBL RIGHT SIDE Salt Trending Alphabet Education Consultancy