जडीबुटीको बसपार्क नभत्काउन उच्च अदालतको आदेश

काठमाडौं। पूर्वअरनिको यातायात प्रालिले काठमाडौं महानगरपालिका–३२ स्थित जडीबुटीमा निर्माण गरेको बसपार्क नभत्काउन उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले महानगर क्षेत्रभित्र एक भन्दा धेरै बसपार्क नहुने भन्दै भत्काउने तयारी गरेपछि यातायात कम्पनीको तर्फबाट श्यामबहादुर लामाले रिट निवदेन दिएका थिए । उक्त रिटको सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत पाटनले आइतबार आन्तरिम आदेश दिएको हो ।

‘निवेदनको टुंगो नलागेसम्म उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२ बमोजिम निजी जग्गामा निर्माण गरिएका संरचनाहरु नभत्काउनु भनी विपक्षीहरुका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ,’ सुनुवाइमा भनिएको छ ।

यस अघि उच्च अदालतले १२ असोजमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै १५ दिनभित्र महानगरलाई जवाफ दिन भनेको थियो । आदेश जारी गर्न नपर्ने आधार, कारण र प्रमाण भए सबुद प्रमाणसहित आउन महानगरलाई भनेको थियो ।

महानगरको तर्फबाट कानुनी सल्लाहकार ओमप्रकाश अर्यालले बहस गरेका थिए तर ध्रुवबहादुर चन्द र मुरारीबाबु श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले नभत्काउन आदेश दिएको हो ।

यातायात प्रालिले १४ रोपनी जग्गामा १० करोड खर्च गरेर बसपार्क निर्माण गरे पनि महानगरले ‘एक बसपार्क’ नीति लिएको भन्दै सञ्चालन अनुमति दिएको छैन ।

प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग अनुमति नै नलिई बसपार्क निर्माण गरेको भन्दै काठमाडौं महानगरपालिका र प्रदेश यातायात मन्त्रालयले त्यसलाई कुनै पनि हालतमा सञ्चालन गर्न नदिने बताउँदै आएको छ ।

महानगरले रिफ्रेसमेन्ट सेन्टरको विकल्प दिए पनि प्रालिले टेरेको छैन । ८ असोजमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रालिले जबरजस्ती भत्काउन खोजे प्रतिकार गर्ने बताएको थियो ।

प्रालिका अध्यक्ष केदार क्षेत्रीले महानगरपालिकाले पुरानो बसपार्कबाट बसहरु धपाएपछि विकल्पका लागि बाध्यतावश बसपार्क बनाउनु परेको बताउँदै आएका छन् ।