लैंगिक दृष्टिमा ओखलढुंगाका स्थानीय तहः न नीति, न बजेट; छायाँमा दिगाे विकासका लक्ष्य

नेपालमा संघीयतापछि स्थानीय सरकार अभ्यास भएको सात वर्ष भयो । सातमध्ये १ बर्ष कर्मचारी र ६ वर्ष जनप्रतिनिधीले नेतृत्व गरेर काम गरेका छन् । यस क्रममा कानुन, नीति, निर्देशिका, कार्यविधी र बजेट बनाउने थुप्रै अभ्यासहरु भएका छन् ।

आफै कानुन बनाउने, आफैं बजेट बनाउने र कार्यन्वयन पनि गर्ने अधिकार स्थानीय तहमा आएपछि सुशासन, लैंगिक समानता र सामाजिक समावेशिकरण, लक्षित वर्गको पहुँच अझ बढ्ने विश्वास थियो ।
एकिकृत शासन प्रणालीमा केन्द्रबाट आउने केही बजेट लक्षित वर्ग (महिला, दलित, जनजाति, पिछडिएको वर्ष, अपांगता भएका आदि) का नाममा छुट्याउने अनिवार्य प्रावधान भएकाले देखाउनकै लागि भए पनि बिनियोजन र खर्च हुने गरेको थियो । लक्षित वर्गका नाममा आएको बजेट दलित, महिला, आदिवासी जनजाति भवन, पंधेरो, मिल र केही अंश तालिम भनेर खर्च हुने परम्परा बसेको थियो ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले बजेट, नीति तथा कार्यक्रम निर्माणदेखि बजेटका प्रथामिकता र सिमा निर्धारण गर्ने अधिकार पनि स्थानीय तहलाई तोकेको छ । अहिले स्थानीय तहले लै‌ंगिक नीति त निर्माण गरेका छैनन् नै, बजेट निर्माण गर्दा विगतको अभ्यासलाई पनि मान्न छाडेर बजेट र नीति तथा कार्यक्रम बनाउन थालेका छन् । वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा कतै लैंगिक शब्द राख्ने कतै केही समावेशी वाक्यांश राख्ने बाहेक बजेटमा ती विषयमा सम्बोधन भएको पाइदैन ।

स्थानीय तहले लै‌ंगिक नीति त निर्माण गरेका छैनन् नै, बजेट निर्माण गर्दा विगतको अभ्यासलाई पनि मान्न छाडेर बजेट र नीति तथा कार्यक्रम बनाउन थालेका छन् । वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा कतै लैंगिक शब्द राख्ने कतै केही समावेशी वाक्यांश राख्ने बाहेक बजेटमा ती विषयमा सम्बोधन भएको पाइदैन ।

उदाहरणका लागि मानेभञ्ज्यांग गाउँपालिका, ओखलढुंगाको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को ८ पेजको नीति तथा कार्यक्रममा पेज नं. ३ को स्वास्थ्य उप शीर्षक अन्र्तगत चौथो बुँदामा ‘५८ वर्ष उमेर पुगेका र दोहोरो सुविधा नलिएका महिला स्वास्थ्य स्वयम्सेविकाहरूलाई अवकास दिँदा दिइने प्रोत्साहन रकम क्रमशः १ लाख पुर्यासइने उल्लेख छ ।

पेज ४ को पहिलो बुँदामा पाालिका भित्रका बर्थिङ सेन्टरमा जन्मिएका बालिकालाई बालिका बचत कार्यक्रममा जोडिने नीति लिइनेछ’ भन्ने बाहेक अन्य लैंगिक समानता र समावेहिकरणका अरु बिषय उल्लेख नै गरिएको छैन ।

बजेटमा पनि संघ तथा प्रदेशले दिएको शशर्त र विषयगत कार्यलयको बजेट बाहेक आन्तरिक स्रोत तथा पूँजिगत बजेटले लैंगिक समानतालाई छोएको छैन । यो एक उदाहरण मात्रै हो, ओखलढुंगाका अन्य स्थानीय तहमा पनि अवस्था यो भन्दा फरक छैन ।

सन्धी, कानुन र  राष्ट्रिय नीति

नेपालको संविधान २०७२ ले लोककल्याणकारी राज्य, सामाजिक समावेशिकरण र लैंगिक मैत्री राज्यको परिकल्पना गरेको छ । यस विषय सम्बोधन गर्न विभिन्न मौलि हकहरु व्यवस्था गरिएका छन् ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को परिच्छेद ६ को दफा २४ को उपदफा २ मा स्थानीय सरकारले योजना बनाएर कार्यन्वयन गर्दा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकारका नीति, लक्ष्य उद्देश्य अनूकुल हुने गरि सुशासन, बालमैत्री, लैंगिक तथा सामाजिक समावेशीकरण जस्ता अन्तरसम्बन्धित विषयलाई ध्यान दिनु पर्ने उल्लेख छ ।

त्यस्तै उपदफा ५ मा योजना तथा नीति निर्माण र कार्यन्वयन गर्दा स्थानीय बुद्धिजीवि, सीमान्तकृत तथा लोपोन्मखु समदुाय, महिला तथा बालबालिका, दलित, युवा तथा अल्पसंख्यक, अपांगता भएका व्यक्ति जेष्ठ नागरिकको अधिकतम सहभागीतामा गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

नेपालले सन् १९९४ मा हस्ताक्षर गरेको जनसंख्या र विकास सम्बन्धी अन्र्तराष्ट्रिय महासन्धी, नेपाल सरकारले २०७७ मा जारी गरेको राष्ट्रिय लैंगिक समानता नीति तथा दिगो विकास लक्ष्यमा तोकिएका बुँदाहरुमा लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशिकरणको मुद्दामा सबै तहका सरकारलाई जिम्मेवार बनाएको छ ।

नेपालका प्रतिबद्धता
नेपालले लैंगिक समानता र समाजिक समावेशिकरणका क्षेत्रमा धेरै उपलब्धी हासिल गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा प्रतिबद्धता गरेको छ । १७ वटा दिगो विकास लक्ष्य तथा १६९ सहायक लक्ष्यहरु सन् २०३० सम्म पुरा गर्ने गरि राष्ट्रसंघमा प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

नेपालले लैंगिक समानता र समाजिक समावेशिकरणका क्षेत्रमा धेरै उपलब्धी हासिल गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा प्रतिबद्धता गरेको छ । १७ वटा दिगो विकास लक्ष्य तथा १६९ सहायक लक्ष्यहरु सन् २०३० सम्म पुरा गर्ने गरि राष्ट्रसंघमा प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

सन् २०१५ को राष्ट्रिसंघीय महासभाको शिखर सम्मेलनले पारित गरेका दिगो विकास लक्ष्यका १७ बुँदा मध्ये पाँचौं बुँदामा लैंगिक समानता हासिल गरिसक्ने उल्लेख छ । उक्त बुँदामा लैंगिक समानता हासिल गर्ने र सबै महिला, किशोरी र बालिकालाई सशक्त बनाउने’ उल्लेख छ । यो लक्ष्य पुरा गर्न काम शुरु भएको ७ वर्ष पुरा भए पनि स्थानीय सरकारले नीति समेत बनाउन सकेका छैनन् ।

सन् २०२४ मा नेपालले दिगो विकास लक्ष्यको उपलब्धीबारे राष्ट्रसंघमा आवधिक समिक्षा प्रस्तुत गर्दैछ । यो उपलब्धी देखिने र गुर्न पर्ने काम स्थानीय तहमा नै हो । तर, संघीय सरकारले समेत लैंगिक समानताको नीति प्रतिबद्धता गरेको ५ वर्षपछि २०७७ मा बनाएको छ भने स्थानीय सरकार यसबारे अझै अलमलमा देखिन्छन् ।

कुनै दातृ निकायका परियोजनाले सहजीकरण गरिदिएका ठाउँमा यदाकदा नीति बने पनि अन्यत्र बनेका छैनन् । उदाहरणका रुपमा ओखलढुंगाका आठमध्ये ६ तहले यो नीति बनाएका छैनन् । चिशंखुगढी  र मानेभञ्ज्याङ्ग गाउँपालिकाले भने २०८० मा नीति बनाएका छन् । यसका लागि युएनएफपिएका परियोजनाको सहजीकरणले सकारात्मक भूमिका खेलेको पाइन्छ ।

छ वर्षको उपलब्धी
स्थानीय सरकारले विभिन्न दिवस (नारी दिवस, अपांगता दिवस, बाल दिवस) मनाउने, तीज कार्यक्रम गर्ने दलित, महिला, आदिवासी जनजातिका नाममा भवन बनाउने, गोष्ठी आयोजना गर्ने बाहेक ठोस रुपमा क्षमता र सीप विकासका कार्यक्रमहरु सञ्चालनमा ल्याएर आर्थिक सवलीकरणका काम गरेका छैनन् ।

जनप्रतिनिधीहरुको चासो कम र कर्मचारीको समेत यसमा वेवास्ता देखिएको छ । चालु वर्षको बजेट निर्माणका क्रममा सिद्धिचरण नगरपालिका, ओखलढुंगामा लक्षित वर्गका लागि बजेटका सम्बन्धमा केही सवालहरु उठेका थिए ।

नगरपालिकामा पुरुष जनप्रतिनिधीहरुले तपाईँहरुको क्षमता विकासको कुरा भएकै छ, किन धेरै विवाद गर्नुहुन्छ, फेरि आइहाल्छ नि, भनेर फकाएको एक  महिला वडा सदस्यको अनुभव छ ।

नगरपालिकाले महिला जनप्रतिनिधीहरुका लागि तालिम आयोजना गर्ने भनेर बजेट विनियोजन गरेपछि उनीहरुले उक्त विषयका अन्य सवाल नै उठाएनन् । यसले पनि लैंगिक समानता र सामाजिक समावेशिकरणका कामप्रति स्थानीय सरकार संवेदनशील नबनेको प्रष्ट हुन्छ ।

यसका बाबजुद केही स्थानीय तहले यस सम्बन्धी केही कार्यविधी र नीति पनि बनाएका छन् । यसमध्ये नीति बनाउने ओखलढुंगाका २ स्थानीय तह छन् । ति पालिकाहरु  चिशंखुगढी  र मानेभञ्ज्याङ्ग हुन् । दुवै पालिकाले लैंगिक हिंसा निवारण कोष सञ्चालन कार्यविधी र लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशिकरण नीति २०८० बनाएका छन्।

त्यस्तै लिखु, खिजीदेम्वा र चम्पादेवी गाउँपालिका तथा सिद्धिचरण नगरपालिकाले लैंगिक हिंसा निवारण कोष सञ्चालन कार्यविधी बनाएर लागू गरेका छन् । ती पालिकामा पनि संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले पठाएको १ लाख ५० हजार बजेटको कोष तथा तथा महिला बालबालिका शाखाका केही गोष्ठी बाहेक अन्य क्षमता विकास र सीपमूलक आयआर्जनमा आत्मनिर्भर बनाउने कार्यक्रम ल्याएको देखिदैन । सुनकोसी गाउँपालिकाले त कोष सञ्चालन कार्यविधी नै बनाएकाे छैन ।

सरोकारवालाको भनाइ

सबै खाले नीति कार्यन्वयन हुने ठाउँ नै स्थानीय सरकार भएकाले लैंगिक नीति र बजेट तथा कार्यक्रमको अधिकतम् व्यवस्थापन र कार्यन्वयन यही ठाउँमा हुनु पर्ने हो । तर, स्थानीय सरकारले यस्ता नीति बनाउने र बजेट निर्माण गर्ने काममा जनप्रतिनिधीहरुकै अरुचि रहेको ओखलढुंगाकी सामाजिक अभियान्ता तथा अधिकारकर्मी पेमडोमा शेर्पा बताउँछिन् ।

उनका अनुभवमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधी र कर्मचारीले विकास भनेको भवन बनाउने र बाटो बनाउने मात्रै देख्ने भएकाले न नीति बनाउन तयार छन्, न त बजेट व्यवस्थापन गरेर महिला तथा बालबालिकाको शशक्तिकरणका लागि काम गर्न ।

उनीहरुमध्ये कतिलाई नेपालका प्रतिबद्धता, सम्झौता, राष्ट्रिय कानुन र नीति तथा स्थानीय तहका दायित्वहरुबारे जानकारी नै छैन । कतिले जानकारी भएर पनि पूर्वाधारका कामबाहेक अरुलाई विकास देख्दैनन् । सदरमुकाम समेत रहेको सिद्धिचरण नगरपालिकामा समेत लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशिकरण नीति छैन । अब निर्माणको तयारी भइरहेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बलाराम लम्सालको भनाइले पनि यसको पुष्टि गर्छ ।

सुनकोसी गाउँपालिकाका उपप्रमुख सुनिता अधिकारीले पनि नीति अहिलेसम्म नबनेको बताइन् । उनले लैंगिक हिंसा निवारण कोष बनेको तर सञ्चालन कार्यविधी बनाउन बाँकी रहेको जनाइन् । कर्मचारी र जनप्रतिनिधीको वेवास्ताकै कारण स्थानीय सरकारका ६ वर्ष बित्दा पनि यस्ता नीति नबनेको प्रष्टै छ ।
स्थानीय तहलाई जिम्मेवार र लैंगिकमैत्री बनाउन नीति, कार्यविधी निर्माण तथा बजेट बनाउँदा समुदायको तर्फबाट स्थानीय बुद्धिजीवि, सरोकारवालाको उपस्थिति र दवाव जरुरी भइसकेको छ ।