अख्तियारले सरकारलाई दियो २२ बुँदे सुझाव

काठमाडौं। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सार्वजनिक खरिदको कार्य पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी र गुणस्तरीय बनाउन सरकारलाई २२ बुँदे सुझाव दिएको छ ।

मुलुकको सीमित स्रोत र साधनको अधिकतम परिचालन गरी उच्च नतिजा हासिल गर्न योजना छनोट, प्राथमिकीकरण तथा वर्गीकरण र बजेट तर्जुमाको कार्य वस्तुनिष्ठ, वैज्ञानिक र यथार्थपरक बनाउन सुझाव दिइएको अख्तियारले जनाएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २८,१(ख) बमोजिम सुझाव दिइएको अख्तियारले बिहीबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, सात वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र प्रदेश नीति तथा योजना आयोग र ७५३ वटै स्थानीय तहहरूलाई सुझाव कार्यान्वयनका लागि लेखी पठाइएको अख्तियारले जनाएको छ ।

“राष्ट्रिय योजना आयोगले बजेट तर्जुमाको निकायगत सिलिङ उपलब्ध गराउनुपूर्व तत् तत् निकायसँग तयारी पूरा भएका आयोजनाहरूको विवरण माग गरी आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनरनियम बमोजिमका जिम्मेवार पदाधिकारीलाई बोलाइ चरणवद्ध रूपमा छलफल गर्ने,” अख्तियारले दिएको सुझावमा भनिएको छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहमा बजेट तर्जुमा गर्दा उल्लिखित प्रक्रियाभन्दा बाहिरबाट आयोजना समावेश गरी बजेट विनियोजन गर्नु प्रचलित आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी ऐन नियम विपरीत हुने र त्यस्तो कार्यका लागि सम्बन्धित अधिकारी जिम्मेवार हुने हुँदा त्यस्तो कार्य नगर्ने, नगराउन अख्तियारले भनेको छ।

जथाभाबी बजेट रकमान्तर गरी खर्च गर्ने विकृति झाँगिदै जाँदा स्रोतको दुरुपयोग र सम्पादित कामको गुणस्तर समेत कमसल हुने गुनासो व्यापक मात्रामा बढेको अख्तियारले जनाएको छ ।

अख्तियारको सुझावमा भनिएको छ, “सम्बन्धित अधिकारीहरूले बजेट तर्जुमाकै चरणमा पर्याप्त ध्यान पुर्‍याइ रकमान्तर गर्नु पर्ने अवस्था आउन नदिने र सार्वजनिक स्रोतको उपयोगिता र प्रतिफलका दृष्टिले रकमान्तर गर्न औचित्यपूर्ण हुने ठहरी रकमान्तर गर्नुपर्ने आवश्यकता भएमा दोस्रो र तेस्रो त्रैमासिकमा मात्र गर्न सक्ने गरी मापदण्ड बनाई कार्यान्वयन गर्ने ।”