आर्थिक र विकास कूटनीति पहिलो प्राथमिकताः परराष्ट्रमन्त्री

काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेले मुलुकको परराष्ट्र नीति नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ अनुसार सञ्चालन हुँदै आएको बताउँदै राष्ट्रिय अखण्डताको रक्षा र आर्थिक एवम् विकास कूटनीतिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम भइरहेको स्पष्ट गरेका छन् । व्यवस्थापिका–संसद्को आइतबारको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०७२ अन्तर्गत परराष्ट्र मन्त्रालयका विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले आफ्नो मन्त्रालयका प्राथमिकता प्रष्ट गरेका हुन । आर्थिक एवम् विकास कूटनीतिको प्रभावकारिता र सफलताप्रति केन्द्रित रहेर परराष्ट्र मन्त्रालयले काम गरिरहेको जानकारी दिँदै मन्त्री पाण्डेले कूटनीतिक आचारसंहिताको पालना अपरिहार्य भएको बताए । उत्तर र दक्षिणका दुवै छिमेकी मुलुकसँग पारस्परिक हितमा सहयोगात्मक सहकार्यको सम्बन्ध रहेको बताउँदै उनले दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय हितका लागि राजनीतिक दल, नागरिक समाज र सञ्चार क्षेत्रले काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए । राष्ट्र र राष्ट्रहितलाई सर्वोपरि मानेर परराष्ट्र मन्त्रालयले काम गरिरहेको बारम्बार दोहो¥याउँदै मन्त्री पाण्डेले मुलुकको उन्नतिका निम्ति विश्वका सबै राष्ट्रसँग द्विपक्षीय, क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कायम गर्ने सरकारको नीति रहेको स्पष्ट गरे । उनले भारत र चीनले लिपुलेकलाई व्यापारिक केन्द्रका रुपमा विकास गर्न संयुक्त रुपमा जारी गरेको वक्तव्यलाई मन्त्रालयले गम्भीर ढङ्गले लिएको स्पष्ट गर्दै विषयको संवेदनशीलतालाई दृष्टिगत गरी समस्या समाधानका निम्ति कूटनीतिक प्रक्रिया जारी रहेको बताए । नेपाल र भारतबीचका सीमा समस्या, सुस्ता कालापानीजस्ता विवादित क्षेत्रका साथै ढलेका सीमास्तम्भ व्यवस्थित गर्न दुवै देशबीच परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्र गठन भएको र उक्त संयन्त्रले सक्रियताका साथ काम गरिरहेका मन्त्री पाण्डेले सदनलाई जानकारी दिए । ‘आन्तरिक कुराको तत्काल परिणाम आउँदैन हामी चुप लागेर बसेका छैनौँ, गम्भीर ढङ्गले प्रक्रियागत काममा लागेका छौं । ’ – उनले थपे । व्यापार घाटा चिन्ताको विषय भएको भन्दै उनले वस्तु र बजारको विविधिकरणका लागि विदेशस्थित नेपाली नियोगलाई  व्यापार प्रवद्र्धनमा केन्द्रित गराइएको जानकारी दिए । चीनसँग नयाँ नाका खोल्ने प्रयास भइरहेको, राजदूत नियुक्तिलाई प्राथमिकतामा राखिएको, विदेशमा समस्यामा परेका नेपाली तथा आप्रवासी कामदारका दुःख कष्ट हटाउन पनि परराष्ट्र मन्त्रालयले गम्भीर भएर काम गरिरहेको मन्त्री पाण्डेले बताए ।