नासुको अकुत सम्पति आर्जन, चारैजना श्रीमतीलाई गाडी र बंगला

काठमाडाैं  । ०५९ सालमा गाविस सचिवको रूपमा सरकारी सेवा सुरु गरेका सुरेश अधिकारी यतिबेला निकै चर्चामा रहेका छन् ।  गाविस सचिव, नेपाल दूरसञ्चार कार्यालयमा सहायक स्तरको कर्मचारी हुँदै यातायात व्यवस्था कार्यालयको लेखापाल नियुक्त भएका कर्मचारी हुन अधिकारी । 

उनै अधिकारी सार्वजनिक सेवामा बहालरत हुँदा ५ करोड १० लाख ३३ हजार रुपैयाँ बराबरको अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेका छन् । ०५९ साल असोज १६ गते रोल्पामा गाविस सचिवको रूपमा जागिरमा प्रवेश गरेका अधिकारी ०६० जेठ २६ गतेदेखि २०६५ चैत्र १९ गतेसम्म नेपाल दुरसञ्चार कार्यालयमा सहायक कर्मचारीको रूपमा काम गरेका थिए । दूरसञ्चारमा कार्यरत रहँदा उनको वार्षिक भत्ता, बोनस, प्रोत्साहन समेतको आय जोड्दा ५ लाख ६३ हजार ९२२ रुपैयाँ मात्र बचत देखिएको थियो ।

त्यसपछि २०६५ चैत्र ३० गते लेखापालमा नियुक्त भएका उनले २०६७ चैतसम्म लेखापालको रूपमा कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालय भोजपुरमा काम गरेका थिए । २०६७ चैतदेखि २०७४ वैशाख ६ गतेसम्म यातायात व्यवस्था कार्यालय इटहरीमा लेखापालको रूपमा काम गरेका थिए । यही अवधिमा पदीय हैसियतभन्दा अकुत आर्जन गरेको र आर्जित सम्पत्ति चार श्रीमतीदेखि सासुहरुका नाममा समेत लगानी गरेको भेटिएपछि अख्तियार विशेष अदालतमा पुगेको थियो । 

२०७६ वैशाख २३ गतेअदालतमा गएको उनको मुद्धा अहिले सर्वोच्चमा छ । विशेष अदालतको फैसला चित्त नबुझेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सर्वोच्च पुगेको छ । अख्तियारले दायर गरेको भ्रष्टाचार मुद्धामा विशेषको फैसला चित्त नबुझेर अख्तियार सर्वोच्च पुगेको हो । 

अख्तियारले उनीसहितका उनका चारै जना पत्नीहरु   दुर्गा अधिकारी,  दीपा श्रेष्ठ,  सुस्मिता अधिकारी, सोममाया श्रेष्ठलाई समेत प्रतिवादी बनाउँदै विशेषमा मुद्धा दायर गरेको थियो ।  उनीहरुको नाममा तराईका विभिन्न जिल्लामा महंगा स्थानमा जग्गा खरिद गरेर आलिशान घर बनाउने काममा लगानी गरेका थिए । सबै श्रीमतीका लागि छुट्टाछुट्टै करोडौंको घर, गाडीका अलवा करोडौंको सुनका गरहना जोडेको भेटिएको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । यस्का अलवा सासुहरुका नाममा समेत करोडौंको घर जग्गामा लगानी गरेको भेटिएको अख्तियारले जनाएको छ ।

अधिकारीको वैध आय ८८ लाख ३४ हजार ८८५ रुपैयाँको तुलनामा ५ करोड १० लाख ३३ हजार ६२३ रुपैयाँ बराबरको सम्पत्तिको स्रोत नखुलेको पाइएबाट अधिकारीको सम्पत्ति विवरण अमिल्दो र अस्वाभाविक देखिएको थियो।

अख्तियारले उनीविरुद्ध २०७६ वैशाख २३ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो । विशेषले अधिकारीलाई दोषी ठहर गर्यो । न्यायधीशद्धय शालिग्राम कोइराला र बलभद्र बास्तोलाको इजलासले उनलाई ६ महिना कैद तथा ३ करोड ९६ लाख रुपैयाँभन्दा बढी जरिवानाका साथै जरिवानाबराबरको सम्पत्ति जफत हुने फैसला गरेको थियो । अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको झन्डै चार वर्षपछि अभियोग ठहर हुने फैसला भयो तर पछि ०७६ मंसिर २ गते सर्वोच्च अदालतबाट धरौटीमा रिहा भएका छन् ।