पहिचानको विषय संवादबाट समाधान गर्न कोसी प्रदेश प्रमुखको सुझाव

काठमाडौँ। प्रदेशको नामकरणलाई लिएर उठेको पहिचानको विषयमा कोसी प्रदेशका मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङबीच छलफल भएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको अध्यादेशमार्फत आएको बजेट प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत पारित भएपछि मुख्यमन्त्री कार्की शुक्रबार मुख्यमन्त्रीसँग छलफल गर्न पुगेका थिए । मुख्यमन्त्री कार्कीले पहिचानलाई भाषा, संस्कृति र परम्परालाई एकै ठाउँमा राखेर हेरिनुपर्ने बताए । कोसी नामकरण भएपछि पहिचानवादीले त्यसको विरोधमा संघर्ष गर्दै आएका छन् ।

पहिचानको मुद्दालाई राजनीतिक फाइदासँग जोडेर हेर्न नहुने भन्दै उनले बजेटले प्रदेशको समग्र पहिचानलाई समेट्ने प्रयास गरेको दाबी गरे ।

“प्रदेश सरकारले फाल्गुनन्द भाषा संस्कृति अध्ययन केन्द्र स्थापना गरी प्रदेशमा रहेका सबै भाषा संस्कृतिको विकास गर्ने योजना बनाएको छ,” उनले भने ।

तुवाचुङ र खुवालुङ जस्ता सांस्कृतिक महत्त्वका क्षेत्रको एकीकृत विकासका लागि सरकारले ठोस योजना बनाएको कार्कीले प्रदेश प्रमुख खापुङलाई जानकारी गराए । 

प्रदेश प्रमुख एउटा ‘सेरमोनियल’ मात्र नभई प्रदेशको अभिभावक भएको कार्कीले बताए । उनले भने, “बाहिरी संस्कृतिले आक्रमण गरिरहेको अवस्थामा समाजमा रहेको मौलिक संस्कृति जोगाउन चुनौती बढेको छ ।” 

प्रदेश प्रमुख खापुङले बजेट कार्यान्वयनलाई मसिनो रूपमा हेर्न आग्रह गर्दै यसको जटिल पक्षमा समेत ध्यान दिन सुझाव दिए । पहिचानको मुद्दालाई वार्ता तथा संवाद र सहकार्यको माध्यमबाट सरकारले समाधान गर्नेमा आफू विश्वस्त रहेको बताए । 

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारीमा रहेका मुख्यमन्त्री कार्कीले मंसिर १३ गते प्रदेश सभाबाट सर्वसम्मत पारित भएको बजेटमा उल्लेखित कार्यक्रमबारे प्रदेश प्रमुखलाई जानकारी गराएका थिए । बजेटले भौतिक विकाससँगै मानवीय विकासलाई प्राथमिकता दिएको जानकारी गराए ।

बजेटमा १० वर्षसम्मका बालबालिकाको निःशुल्क उपचार, तमोरको पानी धरान ल्याउने, धुलो दुध र घिउ निर्यातमा अनुदान, हात्तीमैत्री जंगल, इटहरीमा प्रादेशिक जलन अस्पताल निर्माणलगायत कार्यक्रम ल्याइएको कार्कीले खापुङलाई जानकारी गराए । 

सरकारले विराटनगरमा शैलजा आचार्य हृदय रोग उपचार केन्द्र सञ्चालन गर्ने, भूमिहीन तथा सुकुम्वासीले घडेरी खरिद गर्ने प्रयोजनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जाको ब्याज मिनाह गर्ने कार्यक्रम ल्याएको छ । २५ लाख रुपैयाँ भन्दामाथिका योजनालाई सरकारले समेटेको छ । यसैगरी हरेक पालिकाबाट कृषिपशु क्षेत्र र चिकित्सा अध्ययनका लागि छात्रवृत्ति जस्ता कार्यक्रम घोषणा गरिएको छ ।