रायमाझी र पाण्डेलाई थुनामै राख्ने उच्चको आदेशमा सर्वोच्चले माग्यो कैफियत प्रतिवेदन

खबरडबली संवाददाता

काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी र सचिव टेकनारायण पाण्डेलाई थुनामा राख्नुपर्ने आदेशको ‘कैफियत प्रतिवेदन’ झिकाउन भनेको छ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले दुवैजनालाई थुनामा राख्नुपर्ने कारणसहितको कैफियत प्रतिवेदन उच्च अदालत पाटनबाट झिकाउने आदेश सोमबार दिएका हुन्।

थुनामै राखेर मुद्दाको प्रक्रियाअघि बढाउने उच्च अदालत पाटनको आदेशविरूद्ध रायमाझी र पाण्डेले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए । उक्त निवेदनबारे सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले कैफियत प्रतिवेदन झिकाउन आदेश दिएको हो।

उक्त प्रकरणमा मुछिएका रायमाझी र पाण्डेलाई जिल्ला अदालत काठमाडौँले थुनामा राख्न आदेश गरेको थियो।
जिल्ला अदालतको उक्त आदेशलाई उच्च अदालत पाटनले सदर गरेपछि उनीहरू केन्द्रीय कारागारको थुनामै छन्।

उच्च अदालतले गत मंसिर १५ गते एमाले नेता रायमाझी र पूर्वगृहसचिव पाण्डेलगायतलाई थुनामै राख्न आदेश दिएको थियो।

इन्द्रजित राई र आङटावा शेर्पा पनि थुनामै रहेका छन्। पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण र उनका स्वकीय सचिव नरेन्द्र केसी पनि धरौटीमा छुटिसकेका छन्।

खाँणका हकमा न्यायाधीशहरूबीच रायबाझिएपछि अर्को सुनुवाइबाट छुटिसेका छन्। टोपबहादुर रायमाझीका छोरा सन्दीप ३० लाख धरौटीमा रिहा भइसकेका छन्।

भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजालसँग १५ लाख धरौटी मागिएको थियो। टंक गुरूङ साधारण तारेखमा छुटेका छन्।