पनौतीमा बालश्रममुक्त अभियान, ‘एक घर-एक मिनेट जनप्रतिनिधि’ कार्यक्रम प्रभावकारी बन्दै

काभ्रेपलाञ्चोक । पनौती नगरपालिकामा बिहीबार एकै दिन दुईवटा वडालाई ‘बालश्रममुक्त वडा’ घोषणा गरिएको छ । यसअघि तीनवटा वडालाई बालश्रममुक्त घोषणा गरिएको थियो । घोषित २ नं वडा भने जिल्लामै पहिलो बालश्रममुक्त घोषणा गरिएको वडा हो ।

‘बालबालिकालाई श्रममा प्रयोग नगरौँ, बालश्रममुक्त समाजको निर्माण गरौँ’ भन्ने मूल नारासहित नगरको १२ वडामध्ये २, ५, ६, ८ र ११  गरी पाँचवटा वडामा बालश्रम नभएको घोषणा गर्दै बालश्रममुक्त वडा घोषणा गरिएको छ । बालमैत्री नगर घोषणा गरेको समयमा बालबालिकासम्बन्धी बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यविधि, २०६८ ले ३९ वटा सूचक पूरा गरेको अवस्थामा बालश्रम घटेको हुनुपर्ने उल्लेख छ । हाल उक्त पनौती नगरले बालश्रम निवारणका सन्दर्भमा छलफल तथा अन्तक्र्रिया कार्यक्रमसँगै ‘एक घर–एक मिनेट जनप्रतिनिधि’ अभियान सञ्चालन गर्दै आएको छ ।

अभियानअन्तर्गत स्थानीय प्रत्येक घर, होटल, पसल, विद्यालय, व्यापारिक संस्था एवं अन्य क्षेत्रमा बालबालिकालाई श्रममा लगाइएकोबारे सोध्ने र नपाउने तथा बालश्रम प्रयोग नगर्ने प्रतिबद्धता गराई योजनासहित केही दिनमै उक्त क्षेत्रबाट बालश्रममुक्त गराउँदै आइएको जनाइएको छ । साथै वडास्तरमा बाल समूह गठन गरी बालश्रमविरुद्धको अभियानसमेत सञ्चालन गर्दै आइएको छ ।

बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यान्वयन निर्देशिका, २०७८ ले बालमैत्री नगरका लागि थप १२ वटा बुँदा थपेर पहिला भएका बालश्रमलगायतका बुँदाहरू संशोधन गरी बालमैत्री नगरका लागि बालबालिका श्रममा भएको भए व्यवस्थितरूपले पुनःस्थापना भएको हुनुपर्ने उल्लेख भएपछि पनौती नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षभित्रै सबै वडालाई बालश्रममुक्त घोषणा गर्ने तयारी गरेको नगर उपप्रमुख गीता बञ्जाराले बताइन् । उनका अनुसार हाल वडा नं ४, ७ र ९ मा श्रममा भएका केही बालबालिकालाई पुनःस्थापनाको तयारी गरिएको छ ।

युके एडले आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित अभियानअन्तर्गत वडा नं ३ मा आज, १० मा आउँदो बुधबार, ६ मा शुक्रबार बालश्रममुक्त घोषणा गर्ने कार्यक्रम तय भएको नगरको बालबालिका हेर्ने शाखा अधिकृत केशव बञ्जाराले जानकारी दिए । उनले बालश्रममुक्त अभियानमा जुटेको नगरले चालु आवभित्र श्रममा भएका सबै बालबालिकालाई पुनःस्थापनाको योजना बनाएको बताए।

पनौतीलाई बालश्रममुक्त नगरपालिका घोषणा गर्न युके एडले आर्थिक सहयोग गरेको छ । युके एडको रु ५५ लाख तथा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आइएलओ) प्राविधिक सहयोगमा यो अभियान सञ्चालनमा ल्याइएको हो । स्थानीय जनप्रतिनिधि, शिक्षक, आमा समूह, युवा क्लबलगायत विभिन्न सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधिले बालबालिकालाई कानुनविपरीतको बालश्रममा प्रयोग नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएर अभियान सञ्चालन गरिएको थियो ।

पनौती नगरको तथ्याङ्कानुसार स्थानीय चार बालबालिका श्रमका लागि अन्यत्र गएका छन् भने अन्यत्रका १७ जना श्रमका लागि पनौती आएका छन् । तथ्याङ्कानुसार विद्यालय जान छाडेका ४२ जना बालश्रमको जोखिममा हुनसक्ने बञ्जाराले जानकारी दिए ।

बालमैत्री स्थानीय तह घोषणा कार्यविधि, २०७८ अनुसार पूरा गर्नुपर्ने ५१ सूचक पूरा गर्ने सन्दर्भमा पनौतीलाई बालश्रममुक्त नगर घोषणाका लागि पूर्वाधारलगायत तयारी थालिएको जनाइएको छ । बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यान्वयन कार्यविधि, २०६८ अनुसारका ३९ सूचक पूरा गरेर २०७८ असार ३० गते पनौतीलाई बालमैत्री स्थानीय तह घोषणा गरिएको थियो ।

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनका (आइएलओ)को प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा पाँचदेखि १७ वर्ष उमेर समूहका ७० लाख बालबालिकामध्ये ११ लाख बालश्रममा संलग्न छन् । आइएलओका प्रतिनिधि उद्धवराज पौड्यालका अनुसार १३ वर्ष उमेर समूहसम्मका बालबालिकाको संलग्नता १८ प्रतिशत रहेको छ भने १४ देखि १७ वर्ष उमेर समूहका १० प्रतिशत बालबालिका श्रममा छन् । बालकभन्दा बालिका श्रममा बढी रहेको जनाइएको छ । चौध प्रतिशत बालक र १७ प्रतिशत बालिका श्रममा रहेका छन्।