यस्ता छन् नयाँ संविधानका चुनौतीः थेग्ला कि नथेग्ला ?

काठमाडौं । ८ वर्षको उतारचढाव र रस्साकस्सीपछि प्रमुख तीन दल कांग्रेस, एमाले र एमाओवादी एक ठाउँमा उभिंदै संयुक्त रुपमा संविधानको परिमार्जित विधयेकमा संसोधन दर्ता गरेपछि संविधान बन्ने बाटो खुलेको छ । यी तीन दलको मत दुई तिहाईबाट संविधान जारी गर्नका लागि पर्याप्त पनि छ । संविधानसभा, संसदको गणित, संगठन, संरचनाको हिसाबले पनि यी तीन दल प्रभावशाली पनि छन् । तर, दुई तिहाईबाट संविधान बन्ने प्रक्रिया अब नरोकिने देखिंदै गर्दा मुखैको चुनौतिबाट भने यी तीन दल अछुतो रहने छैनन् । संविधानसभा र संसदमा क्रमश सबैभन्दा ठूला रहेका कांग्रेस, एमाले एमाओवादीलाई संविधान जारी गर्न र गरेपछि पनि केही चुनौतिले भने घेरिनुपर्ने भएको छ । गणितका आधारमा यी दलकै दबदबा संविधानसभामा भए पनि वर्षौदेखि विभेद, अन्याय, अधिकारबाट पछाडि पारिएका समुदायको हक र अधिकारलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने मुख्य चुनौति छ । गाणितले जिते पनि विभेदलाई सम्बोधन गर्न नसक्दा मुलुक अर्को द्वन्द्ध र आन्दोलनमा भासिने खतरा पनि उत्तिकै छ । आफ्नो समुदाय, जाति, क्षेत्र र कतिपयले वर्गकै विषय उठान गर्दै आन्दोलनमा थारु, मधेसकेन्द्रित दलहरु आन्दोलनमा छन् । संविधानसभामै भएर पनि कतिपयको असमझदारी पनि छ । वैद्य र विप्लव माओवादी जस्ता दल संविधानसभामैं छैनन् र प्रक्रियामाथिनै औंला उठाइरहेका छन् । यस्तै अवस्थामा दबाब र तनाव सिर्जना गर्ने सम्भावित र देखिएका पक्ष यस्ता छन् । प्रमुख दलभित्रैका चुनौति मधेसी आदिवासी जनजातिलाई अन्याय भयो र धर्मनिरपेक्षता राखिएको भन्दै कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीमा दबाब छ । ठूलो दल कांग्रेसकै चिन्ता संविधानसभाको सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसमा आदिवासी जनजातिका ६३ सभासद् असन्तुष्ट छन् । उनीहरुले शुक्रबार पार्टी संसदीय दल र शनिबार संविधासनभा सचिवालयमा विधयेकका केही प्रावधानमा असहमति राख्दै प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व, राज्यका हरेका निकायमा समान सहभागिताको ग्यारेन्टीसहितका माग छन् । शनिबार उनीहरुले प्रस्ताव दर्ता गराए पनि विधयेक अघि बढी अब छलफल हुँदा भोटिङ हुँदासम्म उनीहरुले फ्लोर क्रम गर्छन् वा गर्दैनन् भन्ने विषयलाई प्राथमिकताको साथ हेरिएको छ । त्यस्तै कांग्रेसका ४३ मधेसी सभासद्ले पनि संसदीय दलमा विधयेकमाथि संसोधन हालेका छन् । विगतका सहमति सम्झौता कार्यान्वयन हुनुपर्ने, जनसंख्याको आधारमा तराईमा सिटसंख्या तोकिनुपर्ने उनीहरुको माग छ । कांग्रेसका लागि मधेसी सबै सभासद्को असन्तुष्ट नरहे पनि अमरेशकुमार सिंह सहितका सभासद्ले फ्लोर क्रम गर्ने गम्भीर निर्णय लिन सक्छन् । तराईबाट चुनाव लड्ने कोइाराला खानदानका नेता डा. शेखर पनि मधेसीलाई न्याय हुनुपर्छ भनिरहेका छन् । उनले पनि संविधानसभा सचिवालयमै ससोधन हालेका छन् । धर्म  निरपेक्षता हटाउनुपर्ने, त्याग बलिदान जस्ता शब्द हटाउनुपर्ने जस्ता माग उनका छन् । उनले धेरै जोड दिएको धर्मनिरपेक्षता नहटेपछि उनले के गर्छन् भन्ने प्राथमिकताको साथ हेरिएको छ । अर्का नेता अर्जुनरसिंह केसीले दुई वर्षसम्म प्रधानमन्त्रीलाई अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउने प्रावधानले संसदीय व्यवस्थालाई निरंकुश बनाउने तर्क गरेका छन् । तर, तीन दलको संसोधनले दुई वर्षबारे केही बोलेको छैन । एमालेमा ओलीको हुकुम अध्यक्ष ओलीले पार्टीको निर्देशनमा बस्न रुलिङ गरेपछि मधेसी र आदिवासी जनजाति सभासद्हरु असन्तुष्ट भए पनि फरक संसोधनका लागि तयार भएनन् । तर, उनीहरुमा सन्तुष्टी भने छैनन् । एमाओवादीमा शीर्ष बाहेकमा असन्तुष्टी एमाओवादीमा पनि मधेसी सभासद् र केही युवा नेताहरु तीन दलीय संसोधनमा सहमत छैनन् । तर, गणतन्त्र, संघीयता जस्ता परिवर्तनका मुद्दालाई संस्थागत गर्नुपर्ने पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डको भनाईपछि असन्तुष्टीका वावजुद उनीहरुले के गर्छन् भन्ने पनि प्रष्ट भएको छैन । मधेस केन्द्रित दल र थारु समूह दल गच्छदार विनाको संकट मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारको पार्टीले १६ बुँदे सहमतिदेखि शनिबारसम्म तीन दललाई साथ दिएका थिए । तर, थारुहरुको माग संयुक्त संसोधनले नसमेटको भन्दै उनी पनि प्रक्रियाबाट बाहिरिए । मधेसका अरु दल आन्दोलनमा गए पनि तीन दलसँग रहेका गच्छदार पनि बाहिरिएपछि अब उनले के गर्छन् भन्ने विषयलाई चासोका साथ हेरिएको छ ।  तीन दलले संयुक्त प्रस्तावमा सहमति गरे लगत्तै बसेको फोरम लोकतान्त्रिकको बैठकले प्रक्रियाबाट बाहिरिएको निर्णय गरेको थियो । “द्वन्द्व निम्त्याउने संविधानमा साक्षी बस्न नसक्ने ठहर गर्दै, संविधानसभाका सबै प्रक्रियाबाट अलग रहने निर्णय गरिएको हो ।” लोकतान्त्रिकका प्रमुख सचेतक योगेन्द्र चौधरीले भने । अरु मधेसीले साथ नदिंदा गच्छदारले साथ दिएका थिए । तर, उनले पनि छोडिंदिंदा मधेस केन्द्रित एउटा दलको पनि साथ नहुने र आफ्नै दलका मधेसीसमेत असन्तुष्ट रहेपछि तीन दललाई अघि बढ्न सहज भने छैन । मधेसकेन्द्रित दल, थारु दल/समूह ६ बाट सात प्रदेशमा जाने दलहरुको निर्णय लगत्तै कैलालीबाट थारु कल्याणकारिणीसहित थारु समूहले थरुहटको माग गर्दै आन्दोलन गर्दै आएका छन् । तर, मुख्य दलको संसोधनले ७ प्रदेश कायम राख्दै संघीय आयोगले थारुहरुका माग सीमाकंन पुनरावलोकन गर्ने  सहमति गरेको थियो । बाँके, बर्दिया, कैलालीसहितका थारु बाहुल्य क्षेत्रलाई थरुहट बनाउनुपर्ने भन्दै लड्दै आएका उनीहरुले के गर्छन् चासोको विषय भएको छ । दुई तिहाई पुग्ने मत पुग्ने भएपछि तत्काल वार्ता नगरी संविधान जारी भएपछि संघीय आयोग गठन गरेर मात्र वार्ता गर्ने तीन दलको रणनीतिलाई थारुहरुले अब कसरी लिन्छन् भन्ने सवाल पनि खडा भएको छ । तीन दलको यो तयारीविरुद्ध उनीहरुले आन्दोलन थप चर्काउछन् की आयोगबाट सुल्झाइने सीमामा चित्त बुझाउछन् भन्ने विषय पनि खडा भएको छ । केही दिन तर्साउने धुनमा मधेस केन्द्रित दल संघीय समाजवादी फोरम, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी, सद्भावना पार्टीसहितका दल पनि तराईमा आन्दोलित छन् । तर, मधेसमा सप्तरीदेखि पर्सासम्मको प्रदेश दिइएपछि उनीहरुले थारुका मुद्दामार्फत आन्दोलन उठाउँदै आएका छन् । तीन दलको संयुक्त प्रस्तावले आफूहरुलाई झनै वेवास्ता गरेको उनीहरुको तात्कालिक प्रतिक्रिया छ । अब के गर्छन् भन्ने पनि चासोको विषय भएको छ । दबाबका लागि अझै केही दिन तराईमा आन्दोलन थप उत्कर्षतिर पुर्याउने सोच उनीहरुको छ । तर, प्रमुख दलले जति हुने भइसक्यो अब धेरै आन्दोलन उठ्दैन भन्दै संविधान जारी गर्ने र जारीपछि आयोग गठन बनाई वार्ता गर्ने तयारी गरेका छन् । आन्दोलन गरिए पनि केही दिन थेग्ने रणनीतिमा प्रमुख दल रहेको वार्ता नगरी जाने तत्काल उनीहरुको रणनीतिपछि बुझ्न गाह्रो छैन । माओवादीहरुको संविधानपछिको चुनौति संविधानसभा नै समाधानको बाटो होइन भन्ने मोहन वैद्य नेतृत्व र विप्लव नेतृत्वको माओवादी पनि अर्को शक्ति हो । उनीहरु संविधानसभा बाहिरका शक्ति हुन् । त्यसैले संविधानसभा निर्माण प्रक्रियामा तत्काल उनीहरुलाई नसमेटी पछि वार्ता गर्ने सोचमा तीन दल छन् । यद्यपी अरु दललाई वार्ता आह्वान गर्दा तीन दल र सरकारले यी दुवै माओवादीलाई बोलाउन भने छोड्ने गरेको छैन । संविधान निर्माणलाई अवरोध गर्ने हैसियतमा यी दुवै दल छैनन् । तर, संविधान जारी भएपछि यिनीहरुले गर्ने आन्दोलन वा संविधान बहिष्कारको विषयलाई भने दलहरुले तत्काल ख्याल गरिरहेका छैनन् । धर्मनिरपेक्षताविरुद्ध हिन्दुवादीको दबाब संविधानसभाको चौथो ठूलो शक्ति कमल थापा नेतृत्वको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालको छ । शनिबार राती प्रमुख तीन दलले धर्म निरपेक्षतालाई नचलाई यसको व्याख्या मात्रै गरेका छन् । संविधानकै लागि हस्तक्षेपकाकारी भूमिका निभाउन नसके पछि हिन्दुवादी संगसंगठनको बलमा थापा नेतृत्वको दलले दबाब सिर्जना भने गर्न सक्छ । संविधानसभामा रहेको दुई दर्जन सभासद्ले सभामा दबाब सिर्जना गर्न सक्नेछन् । बाहिर रहेका कांग्रेस नेता खुमबहादुर खड्का र हिन्दुवादी संघसंगठनको साथ र नैतिक भौतिक सहयोग पनि थापालाई हुन सक्छ ।