ओली सरकारको सय दिन- कांग्रेसका नेताहरु किन पोख्दैछन् असन्तुष्टि ?

काठमाडौं । केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनेको मङ्गलवार १०० दिन पुग्दा सत्तापक्षकै कतिपय नेताले "सरकारले जनतामा आशा जगाउने खालको काम गर्न नसकेको" बताएका छन्।

मन्त्रीहरूले आफ्ना सय दिनका "उपलब्धि" सार्वजनिक गरिरहेका बेला सत्तापक्षभित्रै सरकारको कामलाई लिएर असन्तुष्टि रहेको देखिएको हो।

संसद्‌का दुई ठूला दलहरू नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेसहितको गठबन्धनमा बनेको अहिलेको सरकारलाई सत्ताधारी नेताले "शक्तिशाली र जनतामा आशा जगाउने सरकार" भनेर दाबी गरिरहेका छन्।

तर बनेको केही समयदेखि नै विशेष गरी सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसका कतिपय नेताहरूले सरकारले "प्रभावकारी काम गर्न नसकेको" भनेर आलोचना गरिरहेका छन्।

केही साताअघिको भीषण वर्षा र त्यसले निम्त्याएको बाढी तथा पहिरोपछिको प्रतिकार्यमा पनि "असफल देखिएको" भन्दै सत्तापक्षकै कतिपय नेता-कार्यकर्ताले सामाजिक सञ्जालमा सरकारको व्यापक आलोचना गरेका थिए।

विपक्षीले चाहिँ ओली नेतृत्वको सरकारको सय दिन पुग्दै गर्दा त्यसलाई "असफल" भन्दै विभिन्न विषय उठाएर ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् र आन्दोलन गर्ने चेतावनी पनि दिएका छन्।

सरकारका प्रवक्ता भने सय दिनमा "दीर्घकालीन महत्त्वका कैयौँ उपलब्धि" भएको भन्दै आलोचकहरूको आरोपलाई अस्वीकार गर्छन्।

कांग्रेस-एमाले 'खटपट'

संसद्‌का दुई ठूला दलहरू मिलेर वर्तमान गठबन्धन बनाएदेखि नै कतिपयले यो लामो समयसम्म नजाने दाबी गर्दै आएका छन्।

एकाएक आफ्नो साथ छाडेर एमाले कांग्रेससँग मिल्न गएका कारण सत्ता गुमाएर प्रतिपक्षमा पुगेका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सार्वजनिक रूपमै पटकपटक यस्तै दाबी गर्दै आएका छन्।

पछिल्लो पटकको एउटा टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा प्रचण्डले "आफू अहिले सत्तामा जाने दौडमा नरहेको तर कांग्रेस र एमालेकै कारण यो गठबन्धन लामो समयसम्म नटिक्ने" बताएका थिए।

कतिपयले दाबी गरेजस्तै सत्ताधारी विशेष गरी कांग्रेस र एमालेबीच प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यशैलीलाई लिएर असन्तुष्टि देखापरेको बताइने गरेको छ। दुवै दलका नेताहरू औपचारिक कुराकानीमा भने "मनमुटाव नरहेको" दाबी गर्छन्।

तर नेपाली कांग्रेसका एक वरिष्ठ नेता डा. शेखर कोइरालाले "सरकारको काम सन्तुष्ट हुने खालको नभएको" र "जनतामा आशा जगाउन नसकेको" भन्दै आलोचना गरे।

उनले "त्यति हुँदाहुँदै पनि यो सरकार लामो समयसम्म जाने" दाबी चाहिँ दोहोर्‍याए। नेकपा एमालेका नेताहरू भने "अहिलेको गठबन्धनको विकल्प नभएको" र "यो नै २०८४ सालसम्म जाने" दाबी गरिरहेका छन्।

दुई दलभित्र "खटपट" रहेको विवरणहरू आइरहेका बेला गत साता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले "खरानीको डल्लो नभएको" भन्दै अहिले सरकार नढल्ने दाबी गरेका थिए।

उनले अब आफूले सरकार चलाउने समय एक वर्ष नौ महिनाजति बाँकी रहेको र त्यसपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने भन्दै कांग्रेसीहरूलाई आश्वस्त पार्ने कोसिस पनि गरेका थिए।

शेखर कोइरालाको असन्तुष्टि

कांग्रेसका वरिष्ठ नेता कोइरालाले मुख्यत: तीनवटा आधारले कांग्रेस र एमालेलाई मिलाएको तर सय दिनको सरकारको गतिविधि हेर्दा "सन्तोष गर्ने ठाउँ" नभएको बताए। यद्यपि सरकारले "गर्न नखोजेको" भन्न नमिल्ने उनी बताउँछन्।

कोइरालाका अनुसार राजनीतिक स्थायित्व, आर्थिक विकास र सुशासन कांग्रेस-एमाले मिलनका तीन आधार हुन्। तर अहिलेसम्म सरकारले यी तीनै विषयमा खासै काम गर्न नसकेको उनले बताए।

कोइरालाले भने, "सय दिन हेर्दा संविधान संशोधनतिर वा संविधानमा सुधारका लागि केही गर्ने भन्नुभएको छ, त्यतातिर अन्य राजनीतिक दलसँग कुनै छलफल भएको छैन।"

"आर्थिक विकास त ऋणमा चुर्लुम्म डुबेको छ तर हामी रेमिट्यान्समा रमाइरहेका छौँ। ब्याददर घट्दा पनि ऋण लिने व्यवसायी छैनन्। सरकारले किन लिएनन् भन्ने पत्ता लगाउनुपर्छ।"

"विपद्का बेलामा समेत सुशासन देखिएन। सन्तोष हुने ठाउँ त छैन तर गर्न खोजेको छैन पनि म भन्दिनँ अनि 'सरकार ढल्छ' भन्छन्... तर यो सरकार चल्छ र पूरै समय जान्छ।"

कोइरालाले सरकारले अनावश्यक कुराहरूमा आफ्नो ध्यान केन्द्रित गरेर जनतामा आशा जगाउन नसकेको दाबी गरे।

'विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाउन खोजेको, कांग्रेस र एमाले मिलेर उपसभामुख हटाउने प्रयत्न गरेको र दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने प्रयत्न गरेको'लगायतका अनावश्यक कामहरू भएको उनको भनाइ छ।

उनले भने, "सरकार सरकारजस्तो हिँड्नुपर्‍यो। सरकारले सरकारजस्तो काम गर्नुपर्‍यो र सरकार भएको अनुभूति जनतालाई दिलाउनुपर्‍यो।"

उनले "दल विभागजनसम्बन्धी अध्यादेश" ल्याउने कुरालाई "बेमौसमी बाजा" भनेका छन्।

कोइरालाले सरकार गठनपूर्व कांग्रेस र एमालेबीच भएको सातबुँदे सहमतिअनुसार अहिले सकार नचलेको बताउँदै उक्त सहमतिअनुसार अघि बढ्नु पर्ने बताए।

ठूला दलहरूको सरकार भएकाले जनताले "यी दलले केही गर्छन् कि" भनेर आशा राखेको र "अहिलेकै परिस्थित रहिरहे" परिस्थिति बिग्रने उनको भनाइ छ।

एमाले नेता के भन्छन्?

नेकपा एमाले प्रचार विभागका प्रमुख राजेन्द्र गौतम चाहिँ "सरकारले कामै गरेन भन्ने भाष्य" बनाउन खोजिएको तर १०० दिनमा सरकारले धेरै "सकारात्मक काम गरेको" दाबी गर्छन्।

उनले भने, "कामै भएन भनेर कसैले भन्छ भने त्यो गलत हो। हामीले सातबुँदे सहमति र सरकारमा सहभागी दलहरूको न्यूनतम साझा कार्यक्रमअनुसार काम गरिरहेका छौँ।"

यद्यपि उनले जनताले अपेक्षा गरेअनुसार नै सरकारले गर्ने कामको गति मिल्न नसकेको हुन सक्ने स्वीकारे।

गौतमले भने, "जनताको अपेक्षाको चाङभन्दा सरकारको सामर्थ्यको ब्यारोमिटर अलिकति कमजोर छ।"

"सरकारको सामर्थ्य र जनअपेक्षाबीच कसरी मिलन खोज्ने भन्ने कुरा गम्भीर हो। तर 'केही पनि गर्न सकिएन' भन्ने चाहिँ सरासर गलत हो।" उनले संविधान संशोधनबारे सबै दलसँग छलफल चलाउने बेला भइनसकेको बताए।

अहिले दलहरूले आन्तरिक छलफल गरिरहेको र केहीपछि दलहरूबीच छलफल सुरु हुने दाबी उनको छ।

गौतमले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन बन्नु र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिनसम्बन्धी आयोग गठनको दिशामा अघि बढ्नु सरकारको महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा अर्थ्याए।

गौतमले सत्ताधारी दुई ठूला दलहरूबीच 'मतभेद' नरहेको र दुवै दलमध्ये एकले नचाहेसम्म अहिलेको गठबन्धन नभत्कने दाबी गरे।

उनले भने, "यो गठबन्धनमा कुनै खटपट र मतभेद छैन। यो सरकार पूरा समयसम्म टिक्छ। प्रतिपक्षीले टिक्दैन भनेर केही गरिहाल्न सकिन्छ कि भन्ने ठान्नु स्वाभाविक हो तर त्यस्तो हुँदैन।"

सरकार के भन्छ?

सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले चाहिँ १०० दिनमा सरकारले धेरै दीर्घकालीन महत्त्वका काम गरेको दाबी गरेका छन्।

सरकारको सयदिने कार्यकालका सम्बन्धमा सरकारी समाचारसंस्था राससलाई दिएको अन्तर्वार्तामा उनले भनेका छन्, "वर्तमान सरकार गठन भएको १०० दिनसम्म आइपुग्दा राम्रा र युगीन महत्वका कामहरू भएका छन्। यो सरकार गठन भएपछि लामो समयदेखि थन्किएको टीआरसी विधेयक पास भयो। बृहत् शान्ति सम्झौताको अपुरो एउटा महत्वपूर्ण काम सरकारले गरेको छ।"

मुख्यतः राजनीतिक स्थायित्वका लागि प्रमुख दुई राजनीतिक दल मिलेर सरकार बनाएको हुँदा जनतामा ठूलो आशा र विश्वास जागेको उनको दाबी छ।

रासससँग उनले भनेका छन्, "सरकारले सय दिनको अवधिमा धेरै आशालाग्दा काम गरेको छ। यसको ठोस परिणाम विस्तारै जनताले प्रत्यक्ष अनुभूत गर्ने नै छन्।" बीबीसी