एमालेबाट निष्कासित भीम रावललाई एकीकृत समाजवादीको निम्तो, के गर्लान् ?

काठमाडौं । नेकपा एमालेको सङ्गठित सदस्यबाट निष्कासित भएका पूर्वउपप्रधान तथा गृहमन्त्री भीम रावललाई माधव नेपालको नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादीले आफ्नो दलमा निम्तो गरेको नेताहरूले बताएका छन्।

रावलले भने आफूले तत्काल कुनै पनि पार्टीमा जानेबारे नसोचेको बताए। पाँच दशकदेखि राजनीतिमा सक्रिय रावलले अब एमालेमा रहने आफ्नो ढोका बन्द भएको बताएका छन्। "एमालेबाट निकालिसकेपछि अब एमालेमा रहने भन्ने प्रश्नै भएन," उनले भने।

एमालेबाटै अलग भएका नेताहरूले गठन गरेको नेकपा एकीकृत समाजवादीमा आबद्ध हुन आफूलाई प्रस्ताव आएको रावलले बताएका छन्।

"मलाई माधव नेपालजीले धेरै अगाडि भेट्नुभएको थियो। 'लौ, यो पार्टीमा आउनुपर्‍यो' भन्नुभएको थियो। तर मैले मेरा विचारहरू देश र जनताबारेका धारणाहरूबारे तपाईँहरूका धारणा के छन्, ती पहिले प्रस्ट हुनुपर्‍यो भनेँ," उनले भने।

आफूलाई "कुनै पदको मोह नभएको" बताउँदै रावलले 'विदेशी हस्तक्षेप', 'अर्थतन्त्र' र 'नागरिकता' लगायतका विषयमा आफूले नेकपा एकीकृत समाजवादीका धारणा माग गरेको बताए।

तत्काल अरू पार्टीमा नजाने

हाल एकीकृत समाजवादीमै रहेका एमालेका पूर्वअध्यक्ष झलनाथ खनाल विसं २०४६ सालको आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारमा पहिलो पटक कृषि, भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्री हुँदा रावल उनको स्वकीय सचिव बनेका थिए।

त्यसको झन्डै २० वर्षपछि विसं २०६६ सालमा बनेको माधवकुमार नेपालको नेतृत्वको सरकारमा रावल गृहमन्त्री बनेका थिए।

एकीकृत समाजवादीका नेताहरूसँगको व्यक्तिगत निकटताका कारण पनि कतिपयले रावल एकीकृत समाजवादीमा जाने आशङ्का गरेका थिए।

बीबीसीको जिज्ञासामा रावलले माधव नेपालसँग भएको भेटको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै भने, "…ती कुराहरूमा तपाईँहरूका धारणा के छन् भन्नुहोस् त्यसपछि विचार गरौँला भनेको थिएँ। ती कुराहरू अलि स्पष्ट भएनन्। त्यसकारण अहिले तत्काल कुनै पनि राजनीतिक दलसँग मेरो कुनै वार्ता भएको छैन।"

उनले आफ्ना शुभचिन्तक र समर्थकहरूको सुझावका आधारमा अबको राजनीतिक यात्रा तय गर्ने बताएका छन्। "अरू पार्टीमा जाने मैले सोचेको छैन," रावलले भने।

"देश र जनताको भावना र देशको आवश्यकताबमोजिम, जनताको आकाङ्क्षाअनुसार र मलाई साथ दिने साथीहरू, नागरिक, देशभक्तका सरसल्लाह र सुझाव लिएर जस्तो दिशामा जानुपर्छ, म त्यो दिशामा जान्छु।"

उनले 'हतार, उत्तेजना र आवेगमा' कुनै पनि निर्णय नलिने बताएका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष जगन्नाथ खतिवडाले रावललाई आफ्नो पार्टीमा आउने ढोका सधैँ खुल्ला रहेको बताए।

"उहाँ विगतमा पनि हामी केपी ओली प्रवृत्तिविरुद्ध लड्दा नेतृत्व गर्ने व्यक्ति हो। विद्रोह गर्ने बेलामा हामीले आउनुहोस् भन्दा उतै बस्नुभयो। तर पनि हामीले उहाँलाई सधैँ स्वागत गर्छौँ भनेका छौँ," खतिवडाले भने।

"उहाँले 'समय आयो भने सोचौँला' भन्नुभएको थियो, अब समय आयो, उहाँले पनि सोच्नुहोला।"

गृह र रक्षामन्त्री भइसकेका रावलको विशेष गरी सुदूरपश्चिमका केही जिल्लाहरूमा पकड भएको जानकारहरू बताउँछन्। पछिल्लो संसदीय निर्वाचनमा एमालेले रावललाई गृहजिल्ला अछाममा टिकट दिएको थिएन।

एमालेले निष्कासनका लागि देखाएका तीन आधार

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेकपा एमालेले रावललाई पार्टीको सङ्गठित सदस्यबाट निष्कासन गर्नुका तीन वटा कारण देखाएको छ।

तीन वर्षअघि सौराहामा भएको एमालेको १०औँ महाधिवेशनमा "उपाध्यक्षमा रहन गरिएको आग्रह अस्वीकार गर्दै अध्यक्षको उम्मेदवार बनेको" विषयलाई एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले कारबाहीको एउटा आधार देखाएका छन्।

"केन्द्रीय सदस्यमा पनि आउन नमानेपछि वैधानिक व्यवस्था अनुसार सल्लाहकारमा रहनुभयो, त्यो सल्लाहकारको जिम्मेवारीमा पनि उहाँले पूरा गर्नुभएन," दोस्रो आधारबारे ज्ञवालीले भने।

एमाले सचिवालय बैठकको निर्णयबारे जानकारी गराउँदै ज्ञवालीले रावलका अभिव्यक्ति ऊनीमाथि कारबाहीको तेस्रो कारण भएको बताए।

"अभिव्यक्तिहरू पार्टीलाई बलियो बनाउने भन्दा निरन्तर कमजोर बनाउने हिसाबले आएको हुनाले उहाँलाई सङ्गठित सदस्यबाट मुक्त गर्ने निर्णय भएको छ," ज्ञवालीले भने।

रावल आफैँले भने नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ‌ओलीका कतिपय 'देशको हितविरोधी' निर्णयको विरोधमा आवाज उठाएका कारण आफू निष्कासनमा परेको आरोप लगाएका छन्।

"उनले प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष दुवै भएको अवस्थामा सत्ताको दुरुपयोग गरेर यो निरङ्कुश, स्वेच्छाचारी र तानाशाही निर्णय गरेका हुन्," ओलीका प्रखर आलोचक रहेका रावलले भने।

'कारबाही नगरेको भए हुन्थ्यो'

लामो समय एमाले अनुशासन आयोगको अध्यक्ष रहिसकेका र हाल पार्टीको सल्लाहकार परिषद्‌का अध्यक्ष रहेका अमृत कुमार बोहराले कारबाही नगरेको भए हुने बताएका छन्।

"उहाँहरूलाई कतिपय कुरामा चित्ता बुझेको थिएन होला, त्यसमा भित्री पार्टी प्रक्रियाबाट आलोचना गरेको भए पनि हुन्थ्यो," बोहराले भने।

"संविधानले त मुलुकमा संविधानको आलोचना गर्ने छुट दिएको छ। पार्टी विधानले पनि पार्टी सदस्यलाई पार्टीका कतिपय नीतिनिर्णयहरू चित्त बुझेन भने स्वस्थ ढङ्गले आलोचना गर्ने छुट दिएको छ। कारबाहीकै प्रक्रियामा चाहिँ गइ नहालेको भए हुन्थ्यो।"

स्थायी समिति सदस्य विन्दा पाण्डे र केन्द्रीय सदस्य उषाकिरण तिम्सेनालाई पनि पार्टीले निलम्बन नगरी उनीहरूको शैलीमा आलोचना गरेर "सम्झाइबुझाइ" गरेको भए हुने बोहराको धारणा छ। "यसो सुन्दा पनि त्यति प्रिय भएन," उनले भने।

रावललाई पार्टीमा राख्न आफूहरूले पनि प्रयत्न गरेको तर रावल र ओली दुवै एक अर्काप्रति नरम नभएको उनी बताउँछन्।

"पार्टीका कुनै पनि तहका सदस्यले नेतृत्वसँग आफ्नो कुरा राख्न पाउनुपर्छ। नेतृत्व त्यसका निम्ति सहज उपलब्ध हुनुपर्छ। कार्यकर्ताले पार्टीभित्र आफ्नो कुरा पनि राख्न सकेनन् भने त हामीले वकालत गरेको जनताको बहुदलीय जनवादले त स्वस्थ आलोचनाको एकदमै स्वागत गरेको छ नि त," बोहरा भन्छन्। बीबीसी