१६ बुँदे राजनीतिक सहमतिपश्चात बिग्रिएको राष्ट्रपति–संविधानसभाका ठूला दलबीचको सम्बन्ध गए शुक्रबारसम्ममा चरमउत्कर्षमा पुग्यो ।दलहरुका नेताले राष्ट्रपतिको कदम या सुझावहरुमाथि बेवास्तापूर्वक सार्वजनिक रुपमा अपमान गर्ने गरेका छन् । केही समय अघि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपति यादवलाई ‘राजनीति गर्न मन भए मैदानमा आउन’ भनेका थिए । दलहरुबीच संविधान निर्माणका लागि भएको १६ बुँदे राजनीतिक सहमतिपश्चात बिग्रिएको राष्ट्रपति–संविधानसभाका ठूला दलबीचको सम्बन्ध गए शुक्रबारसम्ममा चरमउत्कर्षमा पुग्यो । दुवै पक्ष एकअापसका क्षेत्राधिकारमाथि प्रश्न उठाएउँदै राजनीतिको मैदानमै उत्रिनु शोभनीय मानिएन ।
१६ बुँदेका विरुद्ध सर्वोच्वमा रिट पर्र्यो । संयोगले फैसलाकर्ता पनि मधेशी मूलकै परिदिएआखिर राष्ट्रपति यादव के चाहन्छन् ? १६ बुँदेबाट यादवले मधेशी जनसमुदायको अपमान भएको ठाने । मधेशी दलका नेताहरुको मागमा साथ दिएका यादव स्वंयम मधेशी मूलका हुन् । १६ बुँदेका विरुद्ध सर्वोच्वमा रिट पर्र्यो । संयोगले फैसलाकर्ता पनि मधेशी मूलकै परिदिए । उसले १६ बुँदे कार्यान्वयन नगर्नु भन्ने फैसला गरिदियो । उनको फैसलालाई न्यायिक कोणबाट हेर्नेहरु र जातीय कोणबाट हेर्नेहरुबीच मतभेद भयो । यादव फैसलाको पक्षम उभिए भने दलहरु फैसलाको विपक्षमा उभिए । यादवलाई मधेसकेन्द्रित दलहरुले समेत साथ दिए । मुद्दा हाल्न र फैसला गर्नको लागि राष्ट्रपतिले सबैतिर कुरा मिलाएको आरोप दलका नेताले गर्न लगाउन छोडेनन् । यदवले दलहरुलाई फैसला मान्न सुझाए भने दलहरुले विज्ञप्ती नै जारी गरेर नमान्ने जनाए । दलहरुसँग यहीबाट मतभेद सुरु गरेका राष्ट्रपतिसँग झन दुरी बढ्न थाल्यो । मधेश आन्दोलनप्रति सान्त्वना राखेका राष्ट्रपति क्रमशः दलहरुमाथि दबाब हाल्न थाले ।
कांग्रेसकै कोटाबाट राष्ट्रपति बनेका यादवसँग प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, नेता शेरबहादुर देउवा, महामन्त्री कृष्ण प्रसाद सिटौला नै सबैभन्दा बढी चिढिएउनले मधेशीलाई सम्बोधन नगरी निर्माण गरिएको संविधानमा आफूले हस्ताक्षर नै नगर्ने बताएपछि दलहरु झन् चिढिए र राष्ट्रपतिलाई आवश्यक कुरामा समेत अटेर गर्न थाले । गए शुक्रबार राष्ट्रपति यादवले संविधानसभाका नाममा एक पत्र लेखि प्रक्रिया रोकेर आन्दोलनरत पक्षको माग सम्बोधन गर्ने आशय बताए । दलहरु वा भनौ संविधानसभाको बहुमत संख्या यादवको सुझाव मान्ने पक्षमा थिएनन् । केही दलका नेताहरुसँग प्रत्याक्ष टेलिफोन सम्पर्क गरी प्रक्रिया रोक्ने भूमिका खेल्न समेत यादवले भने । कांग्रेसकै कोटाबाट राष्ट्रपति बनेका यादवसँग प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, नेता शेरबहादुर देउवा, महामन्त्री कृष्ण प्रसाद सिटौला नै सबैभन्दा बढी चिढिए ।
दलहरु कुनैपनि हालतमा संविधान ल्याइछाड्ने योजनामा अघि बढेका हुन् । तर, पनि दलहरुको मनस्थिति राम्रोसँग बुझेका यादवले दलहरुमाथि जबर्जस्ती गर्न भने छोडेनन्प्रधानमन्त्रीसँग भेट गर्न चाहे पनि प्रधानमन्त्रीले गत सोमबार बेलुका भेट नै दिएनन् । सभाध्यक्षले संविधान जारीको निम्ता दिएपछि मात्र प्रधानमन्त्री कोइराला राष्ट्रपतिलाई भेट गर्न मंगलबार शीतलनिवास पुगे । कुनै समय कांग्रेसकै महामन्त्री रहेका यादवसँग संविधान जारी हुने बेलामा उनीसँग पार्टीका शीर्ष नेता नै चिढिनु र आशंका बढ्नुलाई गम्भीर रुपमा हेरिएको छ । ८ वर्ष लामो रस्साकस्सीपछि आरोहअवरोह पार गर्दै बल्ल दलहरु संविधान जारी गर्ने अवस्थामा आइपुगेका छन् । तर, संविधान सार्वजनिक गर्ने व्यक्तिले नै अनेक आशंका उत्पन्न गराउँदै संविधान ल्याउन नदिने खेल गरिरहको दाबी पनि दलका नेताहरुले गरिरहेका छन् । तर, पनि दलहरु कुनैपनि हालतमा संविधान ल्याइछाड्ने योजनामा अघि बढेका हुन् । तर, पनि दलहरुको मनस्थिति राम्रोसँग बुझेका यादवले दलहरुमाथि जबर्जस्ती गर्न भने छोडेनन् ।
आलोचनासहित चित्त बुझाएको संविधानमा उनी किन निहुँ खोजिरहेका छन् त ? राष्ट्रपति बनाएको उनकै पार्टी कांग्रेस किन आज पानी बाराबारको अवस्थामा छ त ? आखिर केही स्वार्थ त पक्कै छ भन्ने देखिन्छआखिर किन संविधान आउने पक्का भइसक्दा पनि यादवले स्वीकारिरहेका छैनन् ? स्रोतका अनुसार यादव सुरुमा मधेश आन्दोलनसँग सहमत थिए । त्यो लागू नहुने अवस्थामा समेत जबर्जस्ती गरिरहनुको पछाडि यादव फेरि राष्ट्रपति हुने आंकाक्षामा छन् । दलहरुबीच भएको भद्र सहमति अनुसार संविधान जारी हुनासाथै राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, संविधानसभा अध्यक्ष परिवर्तन हुनेछन् र नयाँ संविधान अनुसार तिनको नयाँ व्यावस्था हुनेछ । राष्ट्रपति यादव अन्तिममा दलहरुसँग आफैंलाई राष्ट्रपतिमा थेगाउने कोशिसमा छन् । दलहरुसँग राष्ट्रपति पद बार्गेनिङका लागि उनले निहुँ खोजिरहेका हुनसक्छन् । नत्र अरुले आलोचनासहित चित्त बुझाएको संविधानमा उनी किन निहुँ खोजिरहेका छन् त ? राष्ट्रपति बनाएको उनकै पार्टी कांग्रेस किन आज पानी बाराबारको अवस्थामा छ त ? आखिर केही स्वार्थ त पक्कै छ भन्ने देखिन्छ ।
प्रतिकृया लेख्नुहोस्: