अदालतमा ‘सरकारी छाया’- पीडितको रकम फिर्तातिर चासो छैन, रविलाई थुन्नमै जोड

काठमाडौं । कास्की र काठमाडौंमा जस्तै बुटवलको सुप्रिम सहकारीको मुद्दामा पनि रास्वपा सभापति रवि लामिछानेविरुद्धको बहसमा रुपन्देहीको इजलासमा सरकारी वकिलहरूको लर्को लागेको छ । रविलाई थुनामा पठाउनुपर्ने बहस गर्न बिहीबार जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय नै खाली हुने गरी मात्रै होइन, उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय बुटवलबाट पनि थप जनशक्ति इजलासमा पुगेका हुन् । यसलाई रवि पक्षधरले सरकारी छायाको संज्ञा दिएका छन् ।

जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय रुपन्देहीमा दरबन्दी भएका सात वकिलमध्ये पाँचजना बहसका लागि इजलास पुगेका थिए । जिल्ला न्यायाधिवक्ता प्रेमराज पौडेल, सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता वसन्तराज पोख्रेल, गोकर्णराज घिमिरे, सुनील लामिछाने र पवित्रा भण्डारी इजलासमा उपस्थित भएका हुन् । त्यस्तै, उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय बुटवलमा दरबन्दी रहेका दुवै उपन्यायाधिवक्ता रवि न्यौपाने र प्रकाश मरासिनी तथा सहन्यायाधिवक्ता सोमकान्त भण्डारी पनि इजलासमा थिए । 

कार्यालय रित्तो पारेर इजलास पुगेका सरकारी वकिलहरूले कार्यालयका काम पनि इजलासमै गरेको रवि पक्षधर कानुन व्यवसायी अधिवक्ता डा. नारायणदत्त कँडेलले बताए । ‘सरकारी वकिलहरूले इजलासमै डकुमेन्टहरूमा हस्ताक्षर लगायतका कार्यालयका अरू काम गरिरहेका देखिन्थे,’ उनले भने ।

सहकारी ठगीकै मुद्दामा यसअघि अन्य प्रतिवादीमाथिको थुनछेक बहसमा सरकारी वकिलको लस्कर देखिएको थिएन । झन्डै साढे २२ करोड बचत रकम हिनामिना गरेको अभियोग लागेकी संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलपत्नी अञ्जला कोइराला पोखरेलको मुद्दा त्यसको एक उदाहरण हो । हिरासत छल्न फरार रहेकी अञ्जला अदालत उपस्थित भएकै दिन हतार–हतार थुनछेक बहस सकाएर केही घण्टामै धरौटीमा छुटेकी थिइन् । त्यस्तै, सुप्रिम सहकारीकै मुद्दामा सहकारीका तत्कालीन सचिव पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दकिशोर पुनका छोरा दीपेश पुनको थुनछेक बहसमा पनि सरकारी वकिलको खासै चासो देखिएन । 

तर, रविको मुद्दामा लागेको सरकारी वकिलको भिडका कारण थुनछेक बहस लम्बिएको छ । बिहीबारबाटै सुरु बहस नसकिएपछि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको हो । न्यायाधीश प्रल्हादकुमार योगीको इजलासले रविलाई भने बुधबारजस्तै वकिल र परिवारको जिम्मा लगाएको छ । उनलाई शुक्रबार बिहान १०ः३० बजे उपस्थित हुने सर्तमा छाडिएको अदालतका स्रेस्तेदार यज्ञमूर्ति ज्ञवालीले जानकारी दिए । 

थुनछेक बहस सुरु हुनुअगाडि जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयका न्यायाधिवक्ता प्रेमराज पौडेल र पीडितहरूका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले अभियुक्तलाई प्रहरी हिरासतमा पठाउनुपर्नेमा परिवार र कानुन व्यवसायीको जिम्मा लगाउनु अहिलेसम्म नभएको अभ्यास गरिएको भन्दै प्रतिवाद गरेका थिए । बहसमा वादीका तर्फबाट जिल्ला न्यायाधिवक्ता पौडेल, सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता वसन्तराज पोखरेल, गोकर्णराज घिमिरे, सुनील लामिछाने, पवित्रा भण्डारी, सोमकान्त भण्डारी, उपन्यायाधिवक्ता रवि न्यौपाने र प्रकाश मरासिनीले बहस गरेका थिए । त्यस्तै, जाहेरवाला पीडितको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले बहस गरेका थिए । उनीहरूले सहकारीको रकम गोर्खा मिडियामा लैजानु गलत भएको र मिडिया नै गैरकानुनी रूपमा खुलेको बताएका थिए । लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राखेर प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने उनीहरूको माग थियो । पीडितकै तर्फबाट बहस गर्न रुपन्देही पुगेका अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारीले भने शुक्रबार बहस गर्नेछन् । 

पीडितको रकम फिर्तातिर चासो छैन

सुप्रिम सहकारी मुद्दामा रुपन्देहीमा पनि रविलाई केही दिन हिरासतमा राख्ने सरकारी प्रयास असफल भएपछि सरकारी वकिलहरूले इजलासमै न्यायाधीशको आदेशमाथि प्रश्न उठाएका छन् । बुधबार बयान सकिएपछि न्यायाधीश प्रह्लादकुमार योगीले रविलाई बिहीबार उपस्थित हुने सर्तमा श्रीमती निकिता पौडेल र उनका कानुन व्यवसायीको जिम्मा जमानीमा छाड्ने आदेश दिएका थिए । बिहीबार बहसको सुरुवातमै यसको विरोध गर्दै सरकारी वकिलहरूले न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठाए । 

जिल्ला न्यायाधिवक्ता प्रेमराज पौडेलले ‘श्रीमान्को आदेश कानुनअनुसार नआएको’ जिकिर गरे । यो आदेशले न्यायाधीशको भावना प्रतिनिधित्व भइसकेकाले योगीले मुद्दा हेर्न नमिल्ने उनको जिकिर थियो । तर, रविको तर्फबाट बहस गर्न पुगेका वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले ‘पहिला सुन्ने कि थुन्ने भन्ने विषयमा प्रहरी र अदालत पनि लिबरल हुँदै गइरहेको वेला मानव अधिकारको पनि रक्षा गर्न प्रतिबद्ध हुनुपर्ने राज्यपक्ष किन जिम्मा जमानीमा छाड्ने आदेशविरुद्ध प्रश्न उठाउँदै छ’ भन्दै प्रश्न गरे । 

आफ्नो आदेशविरुद्ध सरकारी वकिलहरूले आपत्ति जनाएपछि न्यायाधीश योगीले कानुनअनुसारकै आदेश दिएको जवाफ दिए । ‘यो मेरो भावना होइन, कानुनी प्रक्रिया हो,’ उनले भने । बयान एउटा इजलासमा हुने अनि बहस अर्को इजलासमा हुने अहिलेसम्म अभ्यास नभएको भन्दै आफैँले मुद्दा सुनुवाइ गर्ने बताएपछि सरकारी वकिलहरू बहसका लागि तयार भएका थिए । 

त्यसो त जिम्मा जमानीमा छाड्ने अभ्यास नेपालमा पहिले पनि हुँदै आएको छ । यसअघि ज्यान मुद्दाका अभियुक्तलाई समेत ललितपुर जिल्ला अदालतले वकिलको जिम्मा जमानीमा छाडेको थियो । गत मंगलबार संसद्को कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला समितिमा महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले नै ‘जाहेरी पर्नु भनेको मान्छेलाई थुनामा राख्नुपर्छ भनेको होइन’ भनेका थिए । तर, गलत बुझाइका आधारमा जाहेरी पर्नेबित्तिकै थुनामा राख्न सामाजिक दबाब पर्ने गरेको र त्यसलाई चिर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । नेपालको संविधानको धारा २० मा रहेको न्यायको हकअन्तर्गत उपधारा ५ मा पनि स्पष्ट छ, ‘कुनै अभियोग लागेको व्यक्तिलाई निजले गरेको कसुर प्रमाणित नभएसम्म कसुरदार मानिनेछैन ।’

सुप्रिम सहकारी मुद्दामा सुरु अभियोगभन्दा पूरक अभियोगमा गम्भीर प्रकृतिको संगठित अपराधको मुद्दासमेत जोडेपछि सरकारले मिलापत्रका रूपमा सहकारीपीडितको बचत रकम फिर्ताको सम्भावनालाई भने पर धकेलिसकेको छ । संसदीय उच्चस्तरीय छानबिन समितिको प्रतिवेदन, प्रहरीमा परेको जाहेरी र सहकारीपीडितहरूले संकलन गरेको तथ्यांकअनुसार सुप्रिम सहकारीमा मात्रै १९ हजार ३५ बचतकर्ताको एक अर्ब १६ करोडभन्दा धेरै रकम फसेको छ ।  योे समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले लेखेको छ।