जग्गाधनी प्रमाणपत्र पाउने आशमा महोत्तरीका भूमिहीन

महोत्तरी । आफ्नो जग्गा भन्ने कानुनी प्रमाण नभएका महोत्तरीका भूमिहीन अब जग्गाधनी प्रमाणपत्र  पाउने आशमा छन् । जिल्लामा सरकारले गठन गरेको भूमि समस्या समाधान आयोगले काम थालिएको बताएपछि अबचाहिँ लालपुर्जा पाइने आश भूमिहीन सुकुमबासीमा जागेको हो । 

आफ्नो भनेर पुस्तौँदेखि झुप्रोमा बसेका त छौँ, तर हामीसँग लालपुर्जा छैन”, भङ्गाहा–४ रामनगरको दलितबस्तीका जुगल सदा मुसहर भने,  “अब गरिबलाई लालपुर्जा दिने रे भन्ने सुन्छौँ, त्यसो भए हामी पनि लालपुर्जावाला हुन्थ्यौँ ।” 

पछिल्लो पटक जिल्लामा भूमि समस्या समाधान आयोगका महोत्तरी अध्यक्ष पीताम्वर महतोले भूमिहीन दलित, सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाधनी प्रमाणपत्र दिने तयारी थालिएको बताउनु भएपछि यी गरिबमा नयाँ आश जागेको हो ।

जिल्लामा यसअघि पनि कैयौँपटक यस्ता आयोग बने पनि जग्गाधनी प्रमाणपत्र नपाएका भूमिहीन यसपटक पनि हिस्स परिने हो कि भन्ने संशयमा नै छन् । जिल्ला आयोगले भूमिहीन दलित, सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाधनी प्रमाणपत्र दिन यसअघि प्राप्त आवेदनहरुमा जाँचबुझ थालिसकिएको जनाएको छ । “हामीले काम थालेका छौँ”, अध्यक्ष महतो भने, “पहिलो चरणमा यसअघि प्राप्त निवेदनमा जाँचबुझ भइरहेको छ ।”

जिल्लामा यसअघि ज्ञानबहादुर गोले अध्यक्ष रहनुभएको आयोगमा प्राप्त निवेदनहरुमाथि अहिलेको आयोगले काम थालेको स्पष्ट पारे । त्यतिखेर गोले अध्यक्षताको आयोगको कार्यकालमा जिल्लामा आठ हजार दुई सय ८२ अव्यवस्थित बसोबासीले भोगचलनको आधारमा जग्गाधनी प्रमाणपत्र पाउन आवेदन गरेका थिए । 

यसैगरी भूमिहीन सुकुमबासीका दुई हजार दुई सय ११ र भूमिहीन दलितका एक हजार छ सय ७४ आवेदन रहेका अध्यक्ष महतोको भनाइ छ । यस्ता विभिन्न प्रकृतिका गरी १२ हजार दुई सय ८२ पुराना आवेदन रहेका आयोगले जनाएको छ ।

आवेदन परेकामध्ये बर्दिबास–२ बुद्धचोकका १५ भूमिहीन दलित र ३८ भूमिहीन सुकुमबासी गरी ५३ परिवारले मात्र जग्गाधनी प्रमाणपत्र पाएका छन् । यसैबीच, २०५४ सालको आयोगले आफ्ना घर रहेको र भोगचलन रहेको जग्गा कहाँकताका मान्छेलाई जग्गाधनी प्रमाणपत्र बाँडेर आफूहरुमाथि अन्याय भएको आरोप लगाएका भङ्गाहा–४ थारुटोल बनराका सुकुमबासीले पनि यसपालि न्याय पाउने आश गरेका छन् ।

आयोगका अध्यक्ष महतोले प्रारम्भिक चरणमा यसअघिका आवेदनमाथि काम थालेर अघि बढ्ने स्पष्ट पार्दै छुटेकाहरुको हकमा फेरि आवेदनको मौका दिइने बताउनुभएको छ । आयोगको अहिलेको तत्परताले भूमिहीन सुकुमबासी प्रमाणपत्र पाउने आशमा छन् ।