रविविरुद्ध संगठित मुद्दा नचलाएको भन्दै चितवनका सरकारी वकिलको सरुवा

काठमाडौं । सहकारीको रकम अपचलन मुद्दामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध पूर्वाग्रहपूर्ण अनुसन्धान र अभियोजन गरिरहेको सरकारले सरकारी वकिलमाथि पनि प्रतिशोध साधेको छ । रविविरुद्ध संगठित अपराधको कसुरमा मुद्दा दर्ता नगरेको भन्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले चितवनका जिल्ला न्यायाधिवक्ता शान्तिप्रसाद लुइँटेलको सरुवा गरेको छ । महान्यायाधिवक्ता सरकारका प्रमुख कानुनी सल्लाहकार मानिन्छन् । 

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले साहारा चितवन बहुउद्देश्यीय सहकारीको रकम हिनामिनासम्बन्धी मुद्दामा मंगलबार लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगीको कसुरमा मात्रै मुद्दा दर्ता गरेको थियो । त्यसबाट आक्रोशित महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले लुइँटेलको सरुवा गरेका हुन् । उनलाई महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा तानिएको छ । चितवनमा उच्च सरकारी वकिल कार्यालय बुटवलमा कार्यरत रवि न्यौपानेलाई पठाइएको छ । 

स्रोतका अनुसार रविविरुद्ध जसरी पनि सहकारी ठगीसँगै संगठित अपराध मुद्दा चलाउन लुईंटेलमाथि दबाब थियो । तर, संगठित अपराध निवारण ऐनको व्याख्या गरी रविमाथि यो कानुन आकर्षित नहुने सरकारी वकिल कार्यालयको निष्कर्ष थियो । 

‘संगठित अपराधको कसुर आकर्षित हुन आपराधिक समूहको सदस्य भई जानीजानी गम्भीर अपराध गरेको हुनुपर्ने भन्ने ऐनमा छ,’ सरकारी वकिल कार्यालयका एक अधिकारीले भने, ‘तर, उनको हकमा यो प्रावधान आकर्षित हुने नदेखिएपछि त्यही आधारमा हामीले कानुनअनुसार निर्णय गर्‍याैँ, तर एक्कासि शान्ति सरको सरुवा भएको सुन्यौँ ।’ सरुवापछि लुइँटेलले भने यस विषयमा बोलेका छैनन् । 

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सूर्यराज दाहालले चितवनका जिल्ला न्यायाधिवक्ता लुइँटेलको सरुवा भएको पुष्टि गरे । ‘उहाँको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा काजसरुवा भएको छ,’ उनले भने । रवि लामिछानेसम्बन्धी मुद्दाको कारण नभई एक वर्ष अवधि पुग्न लागेकाले सरुवा भएको उनको दाबी छ । 

यो प्रकरणले रविविरुद्ध राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा मुद्दा चलाइएको भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको आरोपलाई समेत बल पुगेको छ । रविविरुद्ध प्रमाणका आधारमा भन्दा सरकारको निर्देशनका आधारमा मुद्दा चलाएको आरोप लाग्दै आएको छ । यसअघि काठमाडौं, कास्की र रुपन्देहीमा उनीविरुद्ध संगठित अपराधको मुद्दा चलेको थियो । कास्कीमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको समेत कसुर लगाइएको छ । लामिछानेलाई गोर्खा मिडियाको तत्कालीन सञ्चालक भएकै आधारमा मुख्य आरोपीका रूपमा तीन महिनासम्म थुनामा राखेर पाँच जिल्ला घुमाएर प्रहरीले मुद्दा दायर गरेको हो । 

संसदीय छानबिनदेखि प्रहरी अनुसन्धानले सहकारीको पैसा गोर्खा मिडियामा लैजाने प्रक्रियामा उनको कुनै संलग्नता नभएको औँल्याएको छ । तर, गोर्खा मिडियाको तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक भएकै आधारमा मुख्य आरोपीका रूपमा अभियोग दायर भएपछि आलोचना हुँदै आएको छ । यो समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले लेखेको छ।