नयाँ संविधानबारे के भन्छन् मधेशी नेता ?

काठमाडाैं । एक जुगमा एकदिन संविधानसभाबाट जारी हुने संविधान नेपालमा पहिलो पटक आज जारी हुन लागेको छ । ंसंविधानसभाबाट संविधान जारी भएको विश्वमा विरलैमात्र रहेको अवस्थामा नेपालले आज जारी गर्न लागेको नयाँ संविधान कति दिगो हुन्छ भन्ने बहस शुरु भएको छ । संविधानसभाको ९० प्रतिशत भन्दा बढि सदश्यहरुको बलमा जारी हुन लागेको यस संविधानलाई बैद्य माओवादी, चन्द माओवादी, जनजाति, मधेशी लगायत सिमान्तकृत बर्गहरुले संविधान जलाउने घोषणा गरिसकेका छन् । उनीहरुले आसोज ३ गतेलाई कालोदिन घोषणा गर्दै संविधान कार्यन्वयन हुन नदिने उद्घोष गरिसकेका छन् । सरकार तथा प्रमुख राजनीतिक दलहरुले पटकपटक वार्ताबाट समस्यको समाधान खोज्न आग्रह गर्दासमेत वार्तामा नआएका जनजाति तथा मधेश केन्द्रीत दलहरु नयाँ संविधानलाई चुनैति दिदै संघर्षका थप कार्यक्रमहरु घोषणा गरिसकेका छन् । संविधान लेखनप्रकृयाको शुरुदेखिनै विरोधमा रहेका महन्त ठाकुर नेतृत्वको मेधेशी मोर्चा, १६ बुंदे सहमति गरि संविधान पारित गर्ने अन्तिम अवसरबाट बाहिरिएका विजय गच्छदार नेतृत्वको मोर्चाले कडा भाषामा सडकबाटै नयाँ संविधान खारेज गर्ने धम्की दिएका छन् । संविधान लेखनप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएका आदिवासि जनजातति तथा संविधानसभानै खारेज हुनुपर्ने बैद्यमाओवादी तथा चन्द नेतृत्वको माओवादी पनि जारी भएको नयाँ संविधानलाई कार्यान्वयन हुन नदिने खेलमा लागेका छन् । पछिल्लो समय दलहरुको कार्यप्रति राष्ट्रपति रामबरण यादव पनि सन्तुष्ट छैनन् भने दक्षिण छिमेकी देश भारतले त विषेश दुत पठाएरनै नयाँ संविधानलाई  समर्थन नगर्ने संकेत दिइसकेका छन् । यस्तो अवस्थामा जारी हुन लागेको नयाँ संविधानलाई पिछडिएका वर्गा, दलित समुदाय, आदिवासि जनजाति तथा सिमान्तकृत वर्गहरुको घर आगनसम्म पुुुर्याउनु अहिलेको प्रमुख चुनौति रहेको छ । नयाँ संविधान जारी भएपछि संघीय संरचना खडा गर्नु, केन्द्रीकृत राज्यमा पछाडि परेका वर्गहरुको हक अधिकार सुरक्षित गर्नु, नयाँ संविधानमा सबै वर्ग समुदायले अपनत्वको अनुभुति गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नु तथा देशलाई विकास र समृद्धितर्फ अगाडि बढाउन सक्नु राज्य संचालनमा बसेका शासकहरुको अबको वास्तविक परिक्षाको घडि हुने छ । यसै विषयमालाई लिएर विगत लामो समयदेखि तराईकेन्द्रीत आन्दोलनरत मधेशी दलका नेताहरुलाई खबर डबलीले सम्पर्क गरी नयाँ संविधान घोषणाबारे नेताहरुको विचार प्रस्तुत गरिएको छ— उपेन्द्र यादव अध्यक्ष, संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल संविधानसभाबाट घोषणा हुन लागेको संविधान उत्पीडित, जनजाति, मधेशी तथ पिछडाबर्गहरुको संविधान नभइ पहाडिया अहंकारबादीहरुको संविधान भएकोले यसलाई कुनै हालतमा मधेशले स्वीकार गर्दैन । नयाँ संविधान समग्र आदिवासि, जनजाति तथा मधेश विरोधी भएकोले नयाँ संविधानलाई जलाउँछौं । कथित प्रमुख तीन दलले दुईतीयाइको दम्भको भरमा जारी गरेको संविधान कुनै पनि हालतमा मधेशलाई मान्य हुँदैन । प्रमुख दलहरुले वार्ताको नाटक गरी मधेशी जनतालाई अपमान गर्ने, सम्पुर्ण अधिकारबाट बञ्चित गरी देशलाई सीमित पहाडिया शासक वर्गको कब्जामा लिने तथा मधेशी जनलाई संघीयताको नाममा नयाँ तरिकाबाट पुरानै शैलीमा शासन गर्न खोज्ने सामन्तिहरुलाई जनजाति तथा मधेशी जनताले सडकबाटै जफाव दिन्छ  । हामी वार्ताबाट भागेका छैनौं तर तीन दलका तीन नेताले वार्ताको नाममा विवाहको निम्तो पठाउने कामबाट समस्याको समाधान निष्किदैन । सरकारले पुर्णरुपमा मधेशमाथी गरेको दमन अन्त्य नभएसम्म वार्ताको वातावरण भन्दैन वार्ताको वातावरण बनाउन सरकारले विगतमा भएको सम्झौता तुरुन्त लागु गर्नु पर्छ अनिमात्र वार्ताको वातावरण तयार हुन्छ । आजको दिन सम्पुर्ण मधेशी तथा जनजातिहरुको कालो दिन हो । यस घडिमा मधेशी जनता तथा आदिवासि जनजातिहरुको हक अधिकारको लागि एक जना रहेसम्म आन्दोलन गरी यस संविधानलाई खारेज गरेर छाड्छौं । जितेन्द्र नारण देव नेता, फोरम लोकतान्त्रीक १६ बुंदे सहमति गराउन हामीले जुन किसिमले त्याग गर्यौं तर प्रमुख तीन दलका नेताहरुले अन्तिम घडिमा हामीलाई जबर्जस्ती सडकमा पुर्यउने काम गरे । तीन दलका नेताहरुले यसको कडा मुल्य चुकाउनु पर्छ । तीन दलको नेताहरुको नियत बद्नियतपुर्ण, धोकाधडि, अपराधिक मनोवृद्धि तथा स्वार्थ अनुकुल रहेकोले संविधान बन्ने भएपछि हामीलाई जबरजस्ती भित्रबाट ढोका थुन्ने काम भएको छ । यस्ता मनोबृद्धिलाई अब सशक्त आन्दोलनबाटा परास्त गरिन्छ । हृदयश त्रिपाठी नेता, तराई मधेश लोकतान्त्रिक पाटी यो संविधान पिछडा वर्ग, जनजाति आदिवसि तथा मधेशी जनाताको नभई खसआर्यहरुको संविधान हो । यस संविधानलाई कुनै हालतमा मान्दैनौं । पहाडिया खसहरुले खसआर्यहरुको हक अधिकारलाई वैधानिकरुपले लिपिबद्ध गराएकोले संविधान खारेज नभएसम्म मधेशमा आन्दोलन रोकिदैन । सम्पुर्ण मधेशी तथा जनजातिहरुले कालो दिनको यस घडिमा एकताबद्ध भई पहाडिया शासकवर्गहरुलाई घुँडा टेकाइ छाड्छौं । यस संविधानलाई खारेज गरी उत्पीडित वर्ग, मधेशी, जनाजाति तथा सीमान्तकृत वर्गहरुले आफ्नो संविधान जारी गर्छ । भूगोल एउटै भएपनि पहाडिया शासकहरुले मधेशको मन फटाउने काम गरेकोले यसको उचित हिसावकिता हुन्छ । लक्ष्मणलाल कर्ण नेता, सद्भावना पाटी प्रमुख तीन दलका नेताले अंतरिम संविधान, सर्वोच्व अदालत, मधेशी दलहरुसंग गरिएको विगतको सम्झौता र समग्र जनजाति, मधेशी जनाताको भावनाको खिल्ली उडाएकोले सडक आन्दोलनबाट राज्यशक्तालाई घुँडा टेकाउँछौं ।