अर्बौं बक्यौता निरस्त गर्ने योजना साकार नभएपछि निष्ठावान् राष्ट्रसेवकलाई बलि चढाइयो: कुलमान

काठमाडाैं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आफू ४ वर्षका लागि नियुक्त भएकाले कर्मकाण्डी स्पष्टीकरण सोधेकै भरमा हटाउन नपाइने जिकिर गरेका छन्। 

सर्वोच्च अदालतमा उनले १७ पृष्ठको रिट निवेदन दायर गर्दै यो सरकार आएको दिनदेखि आफूमाथि पूर्वाग्रहपूर्ण व्यवहार हुँदै आएको र अन्तिममा कुनै वस्तुगत आधार–कारणबिना हटाइएको गुनासो पनि गरेका छन्।

आफूमाथिको कारबाहीलाई उनले कानुन प्रतिकूल, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त प्रतिकूल, पूर्वाग्रही र दूषित भनेका छन्। बक्यौता नतिर्ने उद्योगी व्यापारीबाट प्रभावित भई आफूमाथि कारबाही गरिएको पनि उनले स्पष्ट पारेका छन्। बक्यौता उठाउन नदिने मन्त्रीसामु लिएका अडान र मान्यतामा आफू अडिग र दृढ रहेको पनि उल्लेख गरेका छन्। 

‘निवेदकलाई सेवावाट हटाउने गरी प्रत्यर्थीहरूबाट भएका काम कारबाहीहरू कानुन प्रतिकूल, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त प्रतिकूल, पूर्वाग्रही, दूषित र कर्मकाण्डी रहेको छ,’ उनले निवेदनमा लेखेका छन्, ‘कुनै निकायलाई कारबाही गर्ने अधिकार भएको आधारमा फगत आरोप लगाई सफाइ पेस गर्ने पत्राचार गरी मनोगत रूपमा स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएको भनी प्रक्रिया पूरा गरेको देखाई सेवाबाट हटाउने कार्य वैध हुन सक्दैन। लगाइएको आरोप वस्तुगत हुनुपर्दछ। मनोगतरूपमा आरोपित गरी भएको सजाय कारबाहीको सारको रोहमा नै अन्यायिक हुन्छ।’

आफूले पेसको गरेको सफाइको निष्पक्षता, तटस्थता एवं न्यायिक विवेकमा वस्तुपरक मूल्याकंन हुनुपर्ने उनको दाबी छ। र, नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई गरिएको नियुक्तिसम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाउँदै आफूले निर्बाध काम गर्न पाउने गरी आदेश जारी गर्न पनि उनले माग गरेका छन्।

कुलमानले आफूलाई हटाउने निर्णय बदर गर्न अदालतसामु कम्तीमा २० वटा बुँदामा आधार र कारण खुलाएका छन्।

कुलमानका प्रमुख जिकिर यसप्रकार छन्-
(क) कुनै संस्थाको नेतृत्वको 'कार्य क्षमताको मानक निजको कार्यकालमा भएको कार्य सम्पादन नै हुन्छ। सार्वजनिक निकायको पूर्वाधार विकास र सेवाजनित कार्य गर्ने निकायको कार्यहरू सार्वजनिक रूपमा देखिने र आम सर्वसाधारणले अनुभूति गर्न सकिने हुन्छन्।प्राधिकरण छिमेकी राष्ट्र भारत एवं बंगलादेशमा विद्युत निकासी गर्न सक्षम भएको छ। नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक विद्युत निकासी गरी आय आर्जन गर्न राष्ट्र सक्षम भएको थियो। प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकको दोस्रो कार्यकालमा भएका प्रगति प्रमाणबाट प्रस्ट हुन्छ। संस्थागत निकायको आर्थिक अवस्था जाँच गर्ने विशिष्टीकृत इक्राजस्तो विशेषज्ञ निकायबाट भएको वित्तीय सक्षमता र प्रगतिको अध्ययनबाट डबल ए प्लस स्थितिमा रहेको प्रतिवेदनबाटै निवेदकको कार्य अवधिको प्रगति नियाल्न र जानकारी लिन सकिने निर्विवाद अभिलेखको रूपमा रहेको छ। त्यसैगरी आव २०८०/०८१ सम्मको वित्तीय विवरणबाट समेत प्राधिकरणको वित्तीय अवस्था बुझ्न सकिन्छ।

(ख) निवेदक प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको पदमा ऐनको दफा १७(१) बमोजिम ४ वर्षको लागि मिति २०७८।४।२५ मा नियुक्त भएको हुँ। नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को सोही मितिको निर्णयानुसार ४ वर्षको लागि नियुक्त गरिएको मिति २०७८।४।२७ को मन्त्रालयको पत्रमा किटानी गरिएको छ। उक्त पदमा विधायिकी कानुनद्वारा तोकिएको अवधिसम्म निर्बाध रूपमा कार्य गर्न पाउनु कानुनी एवं नैसर्गिक अधिकार हो। विधायिकी कानुनले नै पदावधि तोकेको अवस्थामा उक्त अवधिसम्म नियुक्ति प्राप्त गर्ने व्यक्तिले निर्वाध कार्य गर्न पाउने अधिकार हुने अदालतबाट सिद्धान्त प्रतिपादन भएको छ। कानुनमा पदावधि तोकिएकोमा त्यसअगावै हटाउन नपाइने सम्बन्धमा सम्मानित अदालतबाट भएका दर्जनौँ फैसला एवं नजिरहरूले यस विषयमा स्पष्ट सिद्धान्त प्रतिपादन हुनुका साथै स्वयंमा कानुनसरह लागू हुन्छन्।

(ग) सार्वजनिक पदको अवधि कानुनमा तोकिएको अवस्थामा नियुक्त भएको व्यक्तिलाई कुनै पनि तरिकाबाट हटाउन निजबाट पदबाट हट्नुपर्नेसम्मको कसुर गरेको, सो सम्बन्धमा तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरी न्यायिक विवेक प्रयोग गरी निर्णय भएको हुनुपर्दछ। कुनै व्यक्तिलाई आरोप लगाउनु मात्रै कारबाही गर्ने आधार हुन सक्दैन। त्यसैगरी पदबाट हटाउँदा पूरा गर्नुपर्ने स्पष्टीकरण माग गर्नु र निर्णय गर्नु मात्रै पनि पदबाट विस्थापन गर्ने वैध आधार हुदैन। सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले पदबाट हटाउनुपर्ने कसुर गरेको र उक्त कसुर गरेको वस्तुनिष्ठ रूपमा प्रमाणित गरी पूर्वाग्रहरहित एवं निष्पक्षतापूर्वक निर्णय भएको हुनुपर्ने हुन्छ।

(घ) निवेदकलाई पदबाट हटाउने सम्बन्धमा प्रत्यर्थीहरूबाट भएको काम कारबाहीमा गम्भीर त्रुटि भएको छ। प्रत्यर्थीबाट सम्झौता उल्लघंन भएको भन्ने आधारमा सम्झौता रद्द गरी सेवाको अन्त्य किन नगर्ने भन्ने सफाइ पेस गर्न भनिएको थियो। कार्य सम्पादनको आधारमा निवेदकलाई सेवावाट हटाउने कार्य सम्पादन प्रतिवेदन मूल्याकंनमा ५०% सम्मको अंक प्राप्त नभएको हुनुपर्ने हुन्छ। कार्य सम्पादन प्रतिवेदन सम्बन्धमा निम्नानुसारको कारबाही नगरी सेवाबाट हटाउने सिफारिस र निर्णय गैरकानुनी हुन्छ-

(१) कार्य सम्पादन प्रतिवेदन मूल्याकंनमा चित्त नबुझेमा निवेदकलाई बैठकमा आमन्त्रण गरी आफ्नो भनाइ राख्ने प्रतिरक्षाको अवसर दिनुपर्ने ( सम्झौताको प्रकरण नं १०.४)

(२) कार्य सम्पादन प्रतिवेदन मूल्याकंनको विस्तृत विवरण र पृष्ठपोषण निवेदकलाई दिई सूचनाको हक पालना गर्नुपर्ने (सम्झौताको प्रकरण नं.१०.५)

(३) कार्यसम्पादन मूल्याकंनमा ५०% अंक प्राप्त हुन नसकेमा सम्झौताको प्रथम पक्ष नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सम्झौतापत्र रद्दको सिफारिस गर्नुअगावै प्रतिवादको मौकाबाट वञ्चित नगरिने (सम्झौतापत्रको प्रकरण नं. १०.३)

निवेदक र प्राधिकरणबीच सम्पन्न सम्झौतापत्र अन्त्य गरी नियुक्तिपत्र रद्द गर्नुअगावै सम्झौतापत्रमा उल्लिखित दुईपटक प्रतिवाद र एकपटक सूचनाको हक पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ। सोबमोजिमको कुनै पनि कार्य पूरा नभएकोले सेवाबाट हटाउने कार्य सर्वथा अवैध/गैरकानुनी छ।

(ङ) सम्झौतापत्रमा भाद्र मसान्तभित्र कार्य सम्पादन प्रतिवेदन मूल्याकंन गर्नुपर्ने भएको र सोअगावै कार्यसम्पादन प्रतिवेदन पेस नभएकोले सम्झौता उल्लघंन भएको आरोप लगाइएको समेत सम्झौतापत्रको प्रावधान, अशल अभ्यास र सम्झौताको सारतत्व प्रतिकूल रहेको छ। यसपूर्व समेत आय वर्ष समाप्त भएपछि माघ महिनासम्ममा पेस भएको कार्य सम्पादन प्रतिवेदन मूल्याकंन भई अंक प्रदान गरिँदै आएको थियो।

सम्झौतापत्रमा कार्य सम्पादन प्रतिवेदन भाद्र महिनाभित्रमा पेस नगरेकोले सम्झौतापत्र रद्द हुने सर्त रहेको छैन। साथै उक्त अवधि सम्झौतापत्रको सारतत्व होइन। किनभने, उक्त प्रतिवेदन पेस नगरेकोले सम्झौतापत्र निष्प्रयोजित भएको छैन। उक्त सम्झौताबमोजिम प्रत्यर्थीबाट प्राधिकरणको काममा लगाउने र मैले कार्य सम्पादन गरी आएको थिएँ। कार्य सम्पादन प्रतिवेदन विगत आर्थिक वर्षको पेस गरिने र उक्त कार्य भए नभएको सोही समयको अभिलेख, विवरण, प्रगतिको आधारमा पछि जाँच हुन सक्दछ।

तसर्थ निवेदकलाई सम्झौता उल्लघंनको आरोपमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा १७ बमोजिमको कानुनी हक अपहरण हुन सक्दैन

(च) २०८१ भाद्र र आश्विन महिनाको अत्यधिक वर्षाको कारणले निवेदक स्वयं प्रभावित स्थलमा खटिई काम कारबाही गर्नु गराउनुपरेकोले मिति २०८१।७।७ र मिति २०८१।८।४ मा प्रत्यर्थी नं. २ (मन्त्रालय) लाई पत्राचार गरी मिति २०८१। ९। २४ मा कार्य सम्पादन प्रतिवेदन पेस गरेको थिएँ। कार्य सम्पादन प्रतिवेदन पेस गर्न गरिएको निवेदनमा विपक्षीबाट कुनै निर्णय भएको छैन। कार्य सम्पादन प्रतिवेदन मूल्याकंन भई ५०% भन्दा कम अंक प्राप्त भएमा सम्झौतापत्रको प्रकरण नं. १०.४, १०.५ र १०.३ को प्रक्रिया पूरा नगरी कारबाही हुनै सक्दैन। निवेदकको विगत आर्थिक वर्षमा सम्पादित कार्यको मूल्याकंन हुन नसक्ने अवस्था छैन। निवेदकको कार्य सम्पादन मूल्याकंनको वस्तुनिष्ठ मूल्याकंन भई उचित अंक प्राप्त गर्ने राष्ट्रसेवकको संविधानको धारा १७(२) (च) को अधिकार र सोको जानकारी प्राप्त गर्ने सूचनाको मौलिक हक हुने व्यहोरा विवादरहित छ।

(छ) छिमेकी राष्ट्र भारतको केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरणसँग भारतीय आ.व. २०२४- २५ र २०२५-२६ को विद्युत आपूर्ति सम्बन्धमा सन् २२ मार्च २०२४ र १२ फेब्रुअरी २०२५ मा इन्डो-नेपाल पावर एक्सचेन्ज कमिटीमा सन्धि सम्बन्धी कानुनी प्रावधान अनुसार अख्तियारीबिना सहभागी भई समझदारी गरेकोलाई अनाधिकार र पदीय जिम्मेवारी पूरा नगरेकोले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक वा महाप्रबन्धकको सेवाको सर्त तथा सुविधा सम्बन्धी विनियमावली, २०६१ (सं.स) को विनियम २२ (क) को अवस्था भएको भनी सेवाबाट हटाउने कारबाही गरिएको समेत गैरकानुनी छ।

सन् १९९१ को डिसेम्बर महिनामा भारत-नेपाल संयुक्त आयोगको बैठकले पावर एक्सचेन्ज कमिटी स्थापना भई सन् १९९२ देखि प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक तथा निमित्त कार्यकारी निर्देशकले बैठकमा भाग लिई दररेट सम्बन्धी सम्झौता हुँदै आएको परम्परा रहेको छ। यस पृष्ठभूमिमा मन्त्रालयबाट नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई विविध विधिबाट विद्युत खरिद बिक्री गर्न र सोको अभिलेख राख्ने व्यवस्था गर्न अधिकार दिने मिति २०७७।३।१ मा नेपाल सरकार (मंप) मा प्रस्ताव पेस भई मिति २०७७।४।५ को निर्णयद्वारा प्रस्तावको अलावा थप अधिकार प्रदान गर्ने निर्णय भएको थियो। उक्त निर्णयानुसार मन्त्रालयले सन् १४ मार्च २०२१ अंग्रेजी भाषामा पूर्णाधिकारको पत्र जारी भएको छ। तसर्थ, निवेदकबाट परम्परा, असल अभ्यास र अधिकारक्षेत्रभित्र रही कार्य गरेको प्रमाणित हुन्छ।

(ज) भारत र बंगलादेशसँग विद्युत नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको मिति २०७४।०४।०५ को निर्णय र प्रत्यर्थी मन्त्रालयको सन् २०२१ मार्च १४ को पत्रद्वारा दिइएको अख्तियारी बमोजिम यस पूर्वसमेत वार्ता र सम्झौता भएका थिए। सो समयमा थप अधिकार प्रत्यर्थी एवं प्राधिकरणको सञ्चालक समितिबाट लिने कार्य भएको थिएन। पछिल्लो समयको वार्तामा तत्कालीन समयमा भारतको नयाँ दिल्लीमा रहनुभएका मन्त्री एवं सचिवलाई वार्ता एवं प्राधिकरणको रणनीति जानकारी गराई सो बमोजिम अगाडि बढ्न अनुमति प्राप्त गरिएको थियो। मन्त्रिपरिषदको निर्णय अनुसार अधिकार प्राप्त भएको एवं भएगरेको कार्यको औचित्य, आवश्यकता र राष्ट्रहितमा कार्य भएको व्यहोरामा विवाद नभएको पृष्ठभूमिमा अख्तियारी र अनुमति सम्बन्धमा प्रत्यर्थीको निर्णय एवं पत्रमा उल्लिखित बुँदाको कानुनी पृष्ठपोषणको सर्वथा अभाव छ। सोको अलवा उक्त सहमति प्राधिकरणको सञ्चालक समिति र विद्युत नियमन आयोगबाट अनुमोदन भएपछि मात्रै कार्यान्वयन हुने व्यहोरा अनुरोध छ।

(झ) निवेदकलाई आरोपित गर्दा भारतीय आ.व. २०२४।२५ र २०२५।२६ लाई मात्र उल्लेख गरिएको छ। जबकि उक्त सहमति नेपाल सरकारको मिति २०७७।४।५ को निर्णयपश्चात् भएको छ। सो पूर्व परम्परा र अभ्यास बमोजिम भएको यसै प्रकारको सम्झौतालाई उल्लेख नगरी पछिल्लो दुईटा समझदारीको सम्बन्धमा आक्षेप लगाउनुको कारण सो पूर्व हाल मन्त्रीका विज्ञ सल्लाहाकार रहनुभएका प्रबल अधिकारीले तत्कालीन समयमा प्राधिकरणको विद्युत व्यापार विभागको प्रमुख भई सम्पूर्ण व्यवस्थापन गर्नुभएको थियो। यसप्रकार समयको आधारमा आफ्नो मानिसलाई निष्कलंक र निवेदकको हकमा कलंकित गर्न आक्षेप लगाइएको सर्वथा कारबाहीको लागि तान्ने र छान्ने (पिक एन्ड चुज) सिद्धान्त बमोजिम बदनियतपूर्ण भई अवैध रहेको छ। साथै उक्त बैठकमा नेपाल सरकारको प्रतिनिधिको रुपमा मन्त्रालयको उपसचिव सञ्जीव राय र दिल्लीस्थित नेपाली राजदूतावासको प्रथम सचिव विजयराज तण्डुकार सहभागी हुनुभएकोमा निजहरूप्रति कुनै कारबाही भएको छैन।

(ञ) निवेदकलाई पदबाट हटाउन प्रत्यर्थीहरू लागिपर्नुको गुह्य कारण २०७२।४।१ देखि २०७७ असार मसान्तसम्मको डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको ठूलो बक्यौताको राशि हो। करिब १०० मेगावाटभन्दा बढीको हाइड्रोपावर नै निर्माण गर्न सकिने ठूलो राशि विभिन्न बहाना एवं षड्यन्त्रमा निरस्त (डाइल्युट) गर्न खोजिएको प्रत्यर्थीको चाहना र सो अनुसारको क्रियाकलाप र निर्देशन निवेदकले स्वीकार नगरेको कारणले निवेदकउपर प्रत्यर्थी पूर्वाग्रही भएको हो। यसपछाडिको रहस्य र आशय आम नेपाली नागरिकले बुझेको विषय छ।

यस विषयमा अड्डा अदालतमा दायर भएका ९० भन्दा बढी मुद्दामा प्राधिकरणको पक्षमा अदालतबाट फैसला एवं आदेश भएको छ।

अदालतको फैसलाबमोजिम भुक्तानी प्राप्त हुने ठहर भएको बिगो बाह्य न्यायिक (एक्स्ट्राजुडिसियल) विधिद्वारा वा न्यायालयभन्दा माथिको संरचना (सुपरजुडिसियल बोडी) खडा गरी अन्यथा गर्न नमिल्ने निवेदकले सञ्चालक समितिको बैठकमा फरक मत दर्ज गर्नुको साथै म यस मान्यता, अडान र आस्थामा प्रतिबद्ध रहेको यसै निवेदनमा पुनः दाहोर्‍याउँदछु। कानुनको शासन र न्यायिक फैसलाको अन्तिमता सम्बन्धी निवेदकको प्रष्ट रुझान र कटिबद्धताको कारण अर्बौंको बक्यौता निरस्त गर्ने प्रत्यर्थीको योजना साकार हुन नसकेको कारण निष्ठावान् राष्ट्रसेवकलाई सेवाबाट हटाई बलिको बोको बनाइएको यथार्थ व्यहोरा सम्मानित अदालतलाई जानकारी गराउँदछु।

(ट) कामको आवश्यकता अपरिहार्यताको आधारमा विदा लिने र भ्रमण गर्ने गरिन्छ। यस सम्बन्धमा प्रत्यर्थीको निर्णयपत्रमा उल्लेखित विदा र भ्रमणको औचित्यलाई अन्यथा भनिएको छैन। त्यसबाट संस्थालाई हानि नोक्सानी भएको उल्लेखसमेत छैन। आवश्यकता र अपरिहार्यताका आधारमा हुने विदा र भ्रमण पछिसमेत स्वीकृत र समर्थन हुन सक्छ र भइरहेको थियो। यी तथ्य सेवा अन्त्य गर्नेसम्मको वैध र कानुनसम्मत आधार हुन सक्दैन।

(ठ) प्रत्यर्थीबाट निवेदकलाई पदबाट हटाउने एकमात्र उद्देश्यले स्पष्टीकरण माग गरिएकोले निवेदकसँग स्पष्टीकरण माग गर्ने निर्णय एवं पत्रहरू स्वयंमा पूर्वाग्रही रहेका छन्। प्रत्यर्थी नं. ३ विभागीय मन्त्रीमा नियुक्त भएपछि निजले इच्छाएको व्यक्तिलाई नियुक्त गर्न मार्ग प्रशस्त गरिदिन मलाई संकेत गरिएको मात्रै होइन, बक्यौता रकम असुली गर्नु नपर्ने निर्णय गर्न एवं बक्यौता रकम असुलीमा कारबाही नगर्न र विद्युत लाइन विच्छेद गरिएकोलाई तत्कालै जडान गर्नसमेत मौखिक निर्देशन दिइएको थियो।

कानुन बमोजिम प्राधिकरणको बक्यौता असुलीको निम्ति कारबाही गर्नु र कारबाही भैसकेको अवस्थमा वैध आदेश वा निर्देशन विना कारबाही रोक्न नमिल्ने निवेदकको स्पष्ट मत र अडानका कारण आफ्नो निर्देशन मान्न इन्कार गरेको मन्त्रीको भनाइ सार्वजनिक रुपमा आएको छ। सम्मानित अदालतबाट अन्तिम फैसला पुनरवलोकन भई अन्यथा भएमा बाहेक सो प्रतिकूल कुनै कार्य गर्न सकिने हुँदैन। यस पृष्ठभूमिमा पदबाट हटाउनेलगायत पटकपटक भएका पत्राचार पूर्वाग्रहीपूर्ण मानसिकताको उपज भएको परिपुष्टि हुन्छ। नित्तान्त हटाउने उद्देश्यले कानुनसम्मत कार्यकारणबिना स्पष्टीकरण माग गर्ने आक्षेपी बुँदा मनोगत भएमा त्यस्तो कार्य बदनियतपूर्ण हुने डा. तिलक रावलको उत्प्रेषण रिटमा विषद व्याख्या भएको छ।

(ड) निवेदकलाई पछिल्लोपटक मिति २०८१।११।२१ को मंपको निर्णयानुसार डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनबाट विद्युत महशुल (टीओडी मिटर) समेतको आधारमा महसुल निर्धारण र असुली सम्बन्धमा निर्देशन कार्यान्वयन नगरेको भन्ने आरोप लगाइएको छ। उपर्युक्त प्रणालीबाट विद्युत उपयोग गर्ने ग्राहकको विवाद निवेदक कार्यकारी निर्देशक हुनुभन्दा अगावै २०७२ साल देखिको हो। यस सम्बन्धमा प्राधिकरणबाट जारी छुट बीजक बमोजिमको रकम भुक्तानी गर्नु नपर्ने भनी नेपालको विभिन्न ‘अड्डा अदालतमा दायर भएका ९० भन्दा बढी मुद्दाहरूमा ग्राहकको निवेदनपत्र खारेज एवं मुद्दाहरूमा दाबी नपुग्ने गरी फैसला भएको छ। यीमध्ये ५ वटा मुद्दा/निवेदनमा सम्मानित अदालतबाट अन्तिम फैसला भएको छ। सार्वजनिक निकायबाट जारी बीजक बमोजिमको रकम भरी पाउने न्यायिक प्रणालीबाट ठहर भएपछि उक्त रकम भराई पाउने प्राधिकरणको सारवान अधिकार हुन्छ। यसरी न्यायिक फैसलाबाट संरक्षित र प्रमाणित बिगो अन्य विधि वा संयन्त्रद्वारा छानबिन, न्यूनीकरण र मिन्हा हुन नसक्ने निवेदकको स्पष्ट मान्यता रहेको छ।

(ढ) नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा २३, विद्युत वितरण विनियमावली, २०७८ को विनियम ३१ (क) बमोजिम विद्युत महसुल भुक्तानी नगर्ने ग्राहकको विद्युत लाइन विच्छेद गरी असुलीको कारबाही गर्नुपर्ने प्रावधानबमोजिम मिति २०८१।७।१२ देखि बक्यौता भएका ग्राहकको लाइन विच्छेद भइरहेको समयमा मन्त्रिपरिषदबाट मिति २०८१।७।२५ मो विच्छेद भएको लाइन २४ घण्टाभित्र जडान गर्न प्राधिकरणलाई र १५ दिनभित्र ग्राहकले विद्युत महसुल भुक्तानी गर्नुपर्ने निर्णय भएको थियो। तदनुसार प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको मिति २०८१।७।२७ को निर्णयानुसार लाइन जडान गरिएको थियो। बक्यौता महसुल १५ दिनभित्र भुक्तानी नभएको अवस्थामा पुनः लाइन विच्छेद गरी असुलीको कारबाही गर्नुपर्ने तयारी गरिएको पृष्ठभूमिमा विद्युत नियमन आयोगको मिति २०८१।८।११ को पत्रद्वारा लाइन विच्छेदको कारबाही नगर्न निर्देशन प्राप्त भयो। प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले मिति २०८१।८।१२ मा विद्युत नियमन आयोगको निर्देशन बमोजिम गर्न गराउन निर्देशन दिएको हुँदा प्राधिकरणको तहबाट हुन सक्ने कानुन बमोजिम प्रभावकारी असुलीको कारबाही अवरुद्ध भएको थियो। तालुक निकाय एवं अधिकारीबाट तत्काल भइरहेको कारबाही रोकी असुली कारबाहीमा पटकपटक निर्देशित गरी हस्तक्षेप गर्ने सोही कारणले विद्युत महसुल असुल हुन नसकेको भनी निवेदकलाई आक्षेप लगाउने र निवेदक दण्डित हुनुपर्ने विडम्बनापूर्ण अवस्था सृजना गरिएको छ।

(ण) निवेदकलाई लगाइएको अन्तिम आरोप नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४१ बमोजिम कार्यकारी निर्देशकले पालना गर्नुपर्ने काम कर्तव्य पालना नगरेको भन्ने रहेको छ। उक्त आरोप स्वयंमा मनोगत रहेको छ। निवेदकबाट कानुनतः गर्नुपर्ने कुन कार्य नगरेको वा नगर्नुपर्ने कुन कार्य गरेको हो भन्ने कार्य वा अकार्य उक्त आरोपमा खुल्दैन। यसप्रकारको शून्यतापूर्ण आरोप न्यायिक रोहमा मान्य हुन सक्दैन। आरोप लगाउने व्यक्ति (पक्ष) ले कार्य वा अकार्य किटान गर्न सक्दैन भने आरोपित व्यक्तिले के विषयमा सफाइ पेस गर्ने? सर्वथा आधारहीन अवस्था हुन्छ। निवेदकले आ.व. २०७८।०७९ मा ९४.२३ र २०७९। ८० मा ९८.९४ अंक प्राप्त हुने प्रगति गरेको कार्य सम्पादनको सूचकांकले प्रमाणित गर्दछ। सोको उचित मूल्याकंन र लाभ प्राप्त गर्ने निवेदकको अधिकार हो। यस तथ्यले नै निवेदकले कानुनप्रतिकूल कार्य नगरेको र पदीय कर्तव्य पूर्णरूपमा पालना गरेको प्रमाणित हुन्छ। सोको अलावा निवेदकले सफाइ पेस गर्दा निवेदकको कार्यकालमा केही मुख्य बुँदाहरू सफाइपत्रको पृ. १० देखि १४ सम्म खुलाएको थिएँ। उक्त सफाइपत्र प्रमाण खण्डमा पेस गरेको छु। सो विवरणलाई यस निवेदनको अभिन्न अंग मानी पाउन अनुरोध गर्दै उक्त विवरणलाई यसमा पुनर्लेखन गरेको छैन। निवेदकले विगतमा पेस गरेका कार्य सम्पादन प्रतिवेदन र सोमा भएको मूल्यांकनबाटै उक्त उपलब्धिहरू प्रमाणित हुन्छ। तसर्थ मनोगत आरोपमा सेवा अन्त गर्ने निर्णय र निवेदकलाई सेवाबाट हटाई  अन्यलाई नियुक्त गर्ने निर्णय एवं कारबाही कानुन प्रतिकूल छ।

(त) निवेदकलाई सेवाबाट हटाउने गरी भएका काम कारबाहीमा गम्भीर कानुनी त्रुटि हुनुका साथै बदनियतपूर्णसमेत रहेको छ। निवेदकलाई सेवाबाट हटाउने (सेवा अन्त्य गर्ने) कारबाही गर्दा निवेदकबाट भएको कसुर उल्लेख गरी कारबाही किन नगर्ने भनी पहिलो चरणमा मंपको निर्णयानुसार स्पष्टीकरण माग गरिएको छैन।

जसले कारबाही गर्ने हो, सोही अधिकारी वा निकायले नै कसुरको सम्बन्धमा स्पष्टीकरण पेस गर्न अवसर दिई सोबाट चित्त नबुझेमा मात्रै कारबाही गर्ने सम्बन्धमा सफाइ पेस गर्ने मौका दिनुपर्ने हुन्छ। पहिलो चरणमा कसुर सम्बन्धमा स्पष्टीकरण पेस गर्ने प्रक्रिया नै नगरी एकाएक सजाय प्रस्ताव गरी सफाइ माग गरिएको सार्वजनिक सेवामा गरिने कारबाही सम्बन्धी मान्य व्यवस्था र सिद्धान्त प्रतिकूल रहेको छ।

(थ) प्रत्यर्थीमध्येको हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नियुक्त गरी आफ्नो स्वार्थअनुरूप सार्वजनिक संस्था सञ्चालन गर्ने उदेश्यले निवेदकलाई मनोगत र आधारहीन आरोप लगाई विवादित कारबाही भएको हो। आफूसँग अधिकार छ भनी केवल सफाइको औपचारिकता पूरा गरेको देखाई सेवाबाट हटाउन मिल्दैन। सेवाबाट हटाउनुपर्नेसम्मको कार्य राष्ट्रसेवकबाट भएको वस्तुनिष्ठ रूपमा प्रमाणित हुनुपर्ने हुन्छ। कार्यकारी निर्देशकको पद रिक्त भएको वा कार्यकारी निर्देशकलाई खाईपाई आएको सेवासुविधा र सोसरह वा माथिल्लो पदको जिम्मेवारी दिइएको कारणले रिक्त भएको पदमा प्रत्यर्थी हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नियुक्त गरिएको होइन। निजलाई नियुक्त गर्ने नियोजित योजना र आफू अनुकूलको मानिस ल्याई वैयक्तिक स्वार्थ पूरा गर्ने उदेश्यले ' निवेदकलाई बदनियतपूर्वक सेवाबाट हटाइएको मन्त्री नियुक्त भएदेखि हालसम्म भएगरेका काम कारबाहीबाट प्रमाणित हुन्छ।

(द) निवेदकउपर प्रत्यर्थीबाट भएका काम कारबाही पूर्वाग्रहीपूर्ण रहेको छ। न्यायालयको फैसलाबाट स्थापित हक प्राधिकरणको सारवान हक हुने भनी सिद्धान्त प्रतिपादन भएको छ। महालेखापरीक्षकबाट असुली गर्न औंल्याएको बेरुजु आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा ४० (२) बमोजिम कारबाही गर्नुपर्ने हुन्छ। छुट बीजक वैध भएकोले नै न्यायालयबाट प्राधिकरणको सार्वजनिक कोषमा दाखिला हुन सक्ने गरी न्याय निरोपण भएको हो। सो बमोजिम हुनुपर्ने मान्यता राख्ने र मुखरित हुने निवेदकलाई ठूलो बक्यौता राख्ने उपभोक्ताद्वारा प्रभावित भई विपक्षीबाट निवेदक उपर विवादित कारबाही गरिएको विपक्षीहरूबाट भए गरेका कार्य एवं अभिव्यक्तिबाटै प्रमाणित हुन्छ।

प्राधिकरणलाई रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व भएका औद्योगिक घरानाको भनाइ, कार्यशैली र सोलाई समर्थन र पृष्ठपोषण गर्ने विपक्षीका कृयाकलापबाट को कसको स्वार्थ र प्रभावमा कारबाही भएको हो, प्रष्ट हुन्छ। तसर्थ विपक्षीबाट निवेदकको कार्यकालमा ९० भन्दा बढी मुद्दा गर्ने पक्षको चाहना र हितमा काम नगरेको कारण निवेदकउपर भए गरेको कारबाही पूर्वाग्रही मात्र होइन, अनुचित र सार्वजनिक हितविपरीत समेत छ।

(ध) सार्वजनिक पदाधिकारी वा राष्ट्र सेवकलाई पदबाट बहिर्गमन गराउने कारबाही स्वयंमा गम्भीर प्रकृतिको कारबाही हो। यस कारबाहीमा अधिकारप्राप्त अधिकारीले आफ्नो न्यायिक विवेक प्रयोग गरी निर्णय गर्नुपर्ने स्थापित मान्यता रहेको छ। यसप्रकारको कारबाही अख्तियारवाला बाहेक अन्यबाट हुन सक्दैन। कानुनले जसलाई अधिकार दिएको छ, उसैले नै दुईपटकको स्पष्टीकरणसहित कारबाही गर्नुपर्ने हुन्छ। मातहतको अधिकारीले पहिलो स्पष्टीकरण माग गरेको भनी सोलाई समर्थन गरी थप कारबाही गर्न मिल्दैन। अख्तियारवालाको अधिकार मात्रै नभई विवेकसमेत अन्यले प्रयोग गर्न नसक्ने भएकोले उचित विवेक र निष्पक्ष भई गर्नुपर्ने कारबाहीको विषय प्रत्यायोजन हुन नसक्ने सिद्धान्त प्रतिपादन भएको छ। त्यसैगरी मातहतको निकायबाट भएको कारबाहीलाई समर्थन गरी हुने निर्णय एवं कारबाही वैध नहुनेसमेत नजिर प्रतिपादन भएको छ।

(न) विपक्षीबाट निवेदकलाई सेवावाट हटाउने पत्रमा उक्त कारबाही गर्नुपर्ने आधार र कारण मध्ये. (छ), (ज), (झ) र (ञ) मा उल्लिखित बुँदा सफाइ गर्ने पत्रमा उल्लेख नभएको नयाँ आरोप रहेका छन्। सफाइ माग गर्दा उल्लेख नै नभएको र सफाइ पेस गर्न नदिएको आरोप अन्तिम निर्णय गर्दा लिइएको आधार छ। यसरी सफाइ पेस गर्न अवसर नदिएको नयाँ आरोपमा सेवाबाट हटाउने निर्णय भएको र सो आधारमा गैरकानुनी रुपमा रिक्त गराइएको पदमा भएको प्रत्यर्थी नं ५ लाई नियुक्ति गरिएको कार्य प्रारम्भदेखि नै बदरभागी छ।

निवेदकले साधिकार निकायबाट ऐनको दफा १७(१) बमोजिम ४ वर्षको लागि नियुक्ति प्राप्त गरेको हुँ। निवेदकले सेवाबाट हट्नुपर्ने कानुनतः कुनै कसुर नगरेको अवस्थामा पूर्वाग्रही मानसिकता र मनोगत आक्षेप लगाई राष्ट्र सेवकलाई सेवाबाट हटाउँदा मनोगत आरोप लगाई पहिलो चरणमा स्पष्टीकरण पेस गर्ने अवसर नदिई, पेस भएको सफाइको उचित मूल्यांकन नगरी पूर्वाग्रह र बदनियतपूर्वक रूपमा सेवाबाट हटाउने र गैह्रकानुनी विधिबाट कार्यकारी निर्देशकको पद रिक्त गराई प्रत्यर्थी नं ५ (हितेन्द्रदेव) लाई नियुक्त गर्ने गरी मिति २०८१।१२।११ मा मन्त्रिपरिषदबाट भएका निर्णय र सो आधारमा मन्त्रालयको मिति २०८१।१२।१२ को पत्र र तत्सम्बन्धमा भए गरेका टिप्पणी, सिफारिस लगायतका सम्पूर्ण काम कारबाहीबाट निवेदकको कानुनी एवं मौलिक हकमा आघात पुर्‍याउने कार्य निवेदकको मागबमोजिम आदेश जारी गरी न्याय प्रदान गर्न सविनय निवेदन गर्दछु।

उपर्युक्त निर्णय एवं पत्र र कारबाहीको आधारमा ४ वर्षको अवधिअगावै सेवाबाट हटाउने कार्य नगर्नू र सेवामा रही नियमित कामकाज गर्न नरोक्नू नरोकाउनू, कुनै बाधा व्यवधान नगरी यथावत् काम कारबाही गर्न दिनू भनी परमादेशलगायत अन्य उपयुक्त आदेश जारी गरिपाऊँ।

साथै विपक्षीको निर्णय एवं कामकारवाही प्रारम्भिक रूपमै त्रुटिपूर्ण भएकोले उक्त निर्णय एवं कारबाही कार्यान्वयन हुँदा निवेदकको पदावधि, पदाधिकार र सेवा गर्न पाउने कानुनी एवं मौलिक हकमा तत्कालै असर पर्ने भई अपूरणीय क्षति हुने भएकोले प्रस्तुत निवेदनपत्रको अन्तिम किनारा नभएसम्म निवेदकलाई हटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्नू नगराउनू, यथास्थितिमा राख्नू र निवेदकलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको पदमा कार्य गर्न नरोक्नू भनी अन्तरिम आदेश जारी गरी पाऊँ।