आन्दोलनरत डाक्टरको पिडाः पाँचवर्ष अघि एक महिनाको तलबले ४ तोला सुन आउथ्यो अहिलेको तलबले शून्य दशमलव ३ तोला !

खबरडबली संवाददाता

काठमाडौं । लुम्बिनी र मणिपाल मेडिकल कलेजका आवासीय चिकित्सक काठमाडौं आएर आन्दोलन गरेका छन्। काठमाडौंको नेपाल मेडिकल कलेज, काठमाडौं मेडिकल कलेज, किस्ट, पिपुल्स डेन्टल्स कलेजका आवासीय चिकित्सकले माइतीघर मण्डलमा आन्दोलन गरिरहेका छन्।

देशभरका आवसीय चिकित्सकले कामकाज छोड्दा निजी मेडिकल कलेजहरूले भने सरकारले आर्थिक स्रोत सुनिश्चित नगरेसम्म आयोगले तोकेको निर्वाह भत्ता दिन नसक्ने अडान लिएका छन् ।

उनीहरूले या त सरकारबाट आफूहरूलाई अनुदानको व्यवस्था हुनुपर्ने या त पीजी तहको शैक्षिक शुल्क बढाउनुपर्ने अडान लिएका छन् । यसलाई मध्यनजर गर्दै उनीहरुले भनेका छन् , २०२० सालमा डाक्टरको एक महिनाको तलबले ४ तोला सुन आउँथ्यो, अहिलेको तलबले ०।३ तोला १ त्यही तलब पाउन यस्तो आन्दोलन गर्नुपरेको छ ।

यो नाजुक अवस्था सम्म कसरी आईपुग्यो र कति बेला देखि हाम्रो पेसाको अवमूल्यन सुरू भएको हो, एकपटक यो तालिका हेरौं । अझै पनि फ्री ओपीडी, र निशुल्क स्वास्थ्य शिविर चलाउने की, आफ्नो ओपीडी शुल्क कम्तीमा पनि आधा किलो खसीको मासु को मूल्यसँग समायोजन गर्ने ?

मेरो क्लिनिकमा मेरो ओपीडी शुल्क आधा किलो खसीको मासु बराबर वा दुई किलो स्याउको मूल्य बराबर भनेर टाँसेर यही भित्तोमा कुनै दिन हाल्नेछ' ।

केही दिनदेखी सेवा बहिष्कार गर्दै आएका आवासीय चिकित्सकहरूले काठमाडौँकेन्द्रित आन्दोलन सुरु गरेका छन्। १७ वटा निजी मेडिकल कलेजमा २ हजारभन्दा बढी आवासीय चिकित्सकहरूले काम छाडेर मेडिकल कलेजमा धर्ना दिएका छन् ।

लुम्बिनी मेडिकल कलेजको दोस्रो वर्षका आवासीय चिकित्सक डा दीपक कँडेल कलेजमा सेवा बहिष्कार गरेर विरोध गर्दा धम्की आएपछि काठमाडौँ केन्द्रित हुन बाध्य भएको बताउँछन्।

‘आयोग र विश्वविद्यालयहरूको निर्णयपछि पनि कलेजले निर्वाह तोकिए बमोजिम दिएन। माघ २५ गते निर्णय भएको थियो। २ महिना पर्खियौँ। तर भत्ता नबढेपछि आन्दोलन सुरु गरेका हौँ। कलेजमा नै आन्दोलन गर्दा धम्की आउन थाल्यो, परीक्षामा सामेल नगराउने धम्की दिन थालियो। अनि माग पूरा गर्न दबाब दिन काठमाडौँ जाने निर्णय गर्‍यौँ,’ उनले भने।

निजी मेडिकल कलेजले तीन वर्षमा लिने शुल्कभन्दा बढी विद्यार्थीलाई नै फिर्ता गर्नुपर्ने भएपछि आयोगले तोकेको भत्ता दिन नसक्ने उनीहरूको दाबी छ ।

तीनवर्षे पीजी कार्यक्रमका लागि विद्यार्थीसँग हाल निजी मेडिकल कलेजहरूले २२ लाख ९० रुपैयाँ शुल्क लिँदै आएका छन् । जसबाट निर्वाह भत्ता, उनीहरूको सिकाइमा भएको खर्च, प्रोफेसरहरूको तलब सुविधा इत्यादि खर्च हुने हुँदा मासिक ४८ हजार भक्ता दिन नसकिने एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेजको दाबी छ ।

“हामीले पीजी पढाउँदैनौँ भनेको होइन तर ४८ हजार पारिश्रमिक दिँदा हामीलाई पर्ने आर्थिक भार र त्यसको स्रोतको सुनिश्चितता सरकारले गरिदेओस्,” एसोसिएसनका महासचिव चन्दले भने ।

त्यसका निम्ति सरकारले निजी मेडिकल कलेजहरूलाई अनुदान दिनुपर्ने या त पीजी कार्यक्रमको शुल्क बढाउन अनुमति दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

काठमाडौं । सरकारले तोकेको पारिश्रमिक माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका स्नातकोत्तर तह (पीजी)का आवसीय चिकित्सकहरूलाई निजी मेडिकल कलेजहरूले धम्की दिन थालेका छन् । ड्युटी छोडेर आन्दोलनमा होमिएको भन्दै उनीहरूलाई फेल गराइदिने, अंक काटिदिने, रेजिडेन्सी अवधि बढाइदिने भन्दै धम्की दिएका हुन् ।

यसरी त्रसित गराउनेमा चितवन मेडिकल कलेजको रेडियोलोजी विभाग, कलेज अफ मेडिकल साइन्स चितवनको डर्माटोलोजी तथा सर्जरी, नेपाल मेडिकल कलेजको एनेस्थेसिया, किष्ट मेडिकल कलेजको अर्थोपेडिक र एनेस्थेसिया तथा मणिपाल मेडिकल कलेजको पेडियाट्रिक विभाग छन् ।

ती विभागमा अध्ययन तथा कार्यरत आवासीय चिकित्सकलाई आन्दोलनमा सहभागी भएकै कारण किस्तामा तिर्नुपर्ने शुल्क तत्काल बुझाउन दबाब दिएका छन् । नबुझाए परीक्षा दिन नदिने धम्की दिएको चिकित्सकहरूले बताएका छन् ।

आयोगले गत माघ २५ को बैठकबाट निजी मेडिकल कलेजमा पीजी अध्ययनरत आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी आठौँ तहको सुरुको तलब सरह निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने निर्णय गरेको थियो । जुन मासिक ४८ हजार ७३७ रुपैयाँ हुन आउँछ ।

केही निजी मेडिकल कलेजले भने आयोगको निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसकिने बताएको छ । बरु पीजी कार्यक्रम नै नपढाउने अडान लिएपछि आयोगले चैत १३ गते १७ वटा निजी मेडिकल कलेजको सिट कटौती गरेर नयाँ सिट निर्धारण गरेको थियो ।