नेपालबारे भारतको अर्को विज्ञप्ति, तराईको आन्दोलन रोक्न दबाव

काठमाडौं । मधेसवादी दललाई सहमति नल्याइ संविधान जारी गरेको भन्दै नेपालका राजनीतिक दलहरुप्रति रुष्ट भारतले सोमबार फेरि विज्ञप्ति निकालेर तत्काल आन्दोलन साम्य पार्न दबाव दिएको छ ।

भारतीय विदेश मन्त्रालयले सोमबार साँझ विज्ञप्ति निकालेर भारतको सल्लाहलाई मानेको भए नेपालमा अहिलेको अवस्था सिर्जना नहुने उल्लेख गरेको छ ।

नेपालको संविधान २०७२ जारी भएलगत्तै आइतबार पनि भारतीय विदेश मन्त्रालयले विज्ञप्ति निकालेको थियो । सो विज्ञप्तिमा संविधान जारी भएकोमा स्वागतको एक शब्द पनि उल्लेख गरिएको थिएन ।

सोमबार साँझ पुनः जारी विज्ञप्तिमा तराई मधेसमा जारी आन्दोलनलाई बल प्रयोग नगरी राजनीतिक रुपमा समाधान गर्न भनिएको छ ।

‘संविधान जारी भएसँगै भारतसँग सीमा जोडिएका नेपालका क्षेत्रहरुमा भइरहेको हिंसा र हत्याबाट हामीलाई चिन्तित बनाएको छ,’ बक्तब्यमा भनिएको छ, ‘नेपाली नेतृत्वलाई पटक–पटक आन्दोलनलाई साम्य पार्न गरेको आग्रहलाई मानेको भए यस्तो गम्भिर अबस्था आउने थिएन ।’

नेपालमा संविधान जारी हुनुभन्दा दुई दिन अघि गत शुक्रबार काठमाडौं आएका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका विशेष दूत एस जयशंकरले समेत तत्काल संविधान जारी नगर्न दबाव दिएका थिए । तर, प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरुले त्यसलाई अस्वीकार गर्दै आइतबार संविधान जारी गरेका थिए । त्यसलगत्तै नेपालस्थित राजदूत रञ्जित रेलाई दिल्ली बोलाएर भारतीय बिदेश मन्त्रालयले दिनभर छलफल गरेको थियो ।

भारतद्वारा जारी पछिल्लो विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपाली राजनीतिक नेतृत्वले यो समस्यालाई प्रभावकारी र विश्वसनीय ढंगले सम्बोधन गरी द्वन्द्व समाधान गर्ने हामीले विश्वास लिएका छौं ।’

भारतले तराई मधेसमा जारी आन्दोलनलाई कारण देखाउँदै नेपालमा आपूर्ति असहज हुनसक्ने संकेत समेत गरेको छ । उसको विज्ञप्तिमा नेपालमा लामो समयदेखि जारी आन्दोलनले आफ्ना मुलुकका कम्पनिहरुलाई समस्या परिरहेको उल्लेख छ ।

हेर्नुस् सोमबार जारी गरिएको विज्ञप्ति