शिक्षक महासंघ र सरकारबीच विद्यालय शिक्षा ऐन असार १५ भित्र जारी गर्ने सहमति

काठमाडौं । शिक्षक महासंघ र सरकारबीच विद्यालय शिक्षा ऐन असार १५ भित्र जारी गर्ने सहमति भएकाे जनाइएकाे छ । विगत २९ दिनदेखि सडक आन्दोलन गर्दै आएका शिक्षकहरू र सरकारबिच सहमति भएको हाे ।

स्राेतका अनुसार शिक्षा मन्त्रालयमा बुधबार भएको वार्तामा सरकार र शिक्षक महासंघबीच विद्यालय शिक्षा ऐन असार १५ भित्र जारी गर्ने सहमति भएकाे हाे । बुधबार भएको सहमति मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि सार्वजनिक गरिनेछ । कति बुँदामा सहमति जुट्यो भन्ने केही खुलाइएको छैन् ।

मन्त्रिपरिरषद्को बैठकपछि मात्रै पत्रकार सम्मेलन गरेर निर्णय सार्वजनिक गरिनेछ । वार्ता सकिएपछि गृहमन्त्री रमेश लेखक र शिक्षामन्त्री रघुजी पन्त मन्त्रिपरिषद् बैठकका लागि हिँडेकाे बताइएकाे छ । शिक्षा समिति सभापति अम्मरबहादुर थापाले यो अधिवेशनबाट विद्यालय शिक्षा ऐन जारी हुने बताए । सहमति जुटेको र मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट निर्णय भएपछि सार्वजनिक गरिने थापाले जानकारी दिए ।

शिक्षक र सरकारबीच झण्डै एक दर्जन बुँदामा सहमति भएको र त्यसलाई मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेकाे स्राेतले जनाएकाे छ । विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्न माग गर्दै शिक्षकहरुले आन्दोलन थालेका थिए । शिक्षा, स्वास्थ्य समितिमा रहेको विधेयक समितिले असारसम्म पेस गर्ने र यही अधिवेशनबाट पारित गर्ने गरी सहमिति भएको सभापति अम्बरबहादुर थापाले जनाए । वार्तामा गृहमन्त्री रमेश लेखक सत्तारुढ दल कांग्रेस सचेतक श्यामकुमार घिमिरे र एमाले सचेतक महेश बर्तौला सभापति थापा र विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथि दफाबार छलफलका लागि गठित उपसमिति संयोजक छबिलाल विश्वकर्मा पनि सहभागी थिए । 

शिक्षकहरुले विद्यालय शिक्षा ऐन जारी हुने विश्वासिलो आधार खोजी गरेकाले वार्तामा सतारुढ दलका सचेतकहरु प्रतिबद्धताको लागि उपस्थिति भएको जनाइएको छ । केही मागहरु मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट पूरा हुने, ऐन आउने सुनिश्चिता हुने भएपछि शिक्षकहरुले २९ दिनदेखि जारी आन्दोलनको स्वरुप परिवर्तन गर्न सकिने जनाएका छन् । ऐन जारी नभएसम्म सांकेतिक आन्दोलन गर्दै कक्षा १२ को परीक्षा र पठनपाठनमा सहभागी हुने शिक्षक महासंघको भनाइ छ । 

यी हुन् सरकार र शिक्षक महासंघबीच भएका ९ वटा बुँदा 

१) सबै शिक्षक कर्मचारीको स्वास्थ्य उपचारका लागि सातवटै प्रादेशिक अस्पताल र काठमाडौँस्थित निजामती अस्पतालमा सहुलियत र सुविधाको व्यवस्था गर्ने।

२) राहत, अस्थायी/करार, साविक उमावि, सिकाइ अनुदान प्राविधिक धार र विशेष शिक्षा बालविकास सहजकर्ता लगायत सबै अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीको बिरामी बिदा सञ्चित हुने र त्यो बापतको रकम अवकाशको बखत एकमुष्ट प्रदान गर्ने।

३) प्रारम्भिक बाल विकास सहजकर्ता (बालविकास शिक्षक) र विद्यालय कर्मचारीको लागि खरिदार सरह दरबन्दी कायम गर्ने सो पदबमोजिम (प्रति महिना ३२,९०२) तलब उपलब्ध गराउने । त्यसैगरी विद्यालय सहयोगीको हकमा श्रेणीविहीन कर्मचारी सरह प्रति महिना रकम रु २६,०८२ उपलब्ध गराउने । सो रकम संघीय सरकारले व्यहोर्ने व्यवस्था गर्ने। आगामी असार १५ गते भित्र विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्ने ।

४) आर्थिक वर्ष २०८२/८३ बाट स्थायी शिक्षकमध्ये प्राथमिक तृतीयका लागि खरदार सरह (१० ग्रेड), प्राथमिक द्वितीय र निम्न माध्यमिक तृतीयको नायब सुब्बासरह (१० ग्रेड) र माध्यमिक प्रथमको सहसचिव सरह (७ ग्रेड) ग्रेड सङ्ख्या कायम गर्ने ।

५) स्थायी तथा अस्थायी प्रकृतिका कोटाका सबै शिक्षकले निजामती सरह दुर्गम भत्ता पाउने व्यवस्था गर्ने साथै ४५ दिने बिदामा समेत दुर्गम भत्ता उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने।

६) संस्थागत विद्यालयका शिक्षक/कर्मचारी र सामुदायिक विद्यालयका निजी स्रोतका शिक्षकका लागि अनिवार्य योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषको व्यवस्था गर्ने।

७) नेपाल सरकारको मर्यादाक्रममा शिक्षकलाई पनि समावेश गर्ने । यसरी समावेश गर्दा विश्वविद्यालयका शिक्षकहरूसँगै राख्ने।

८) निम्न माध्यमिक तह प्रथम श्रेणीका शिक्षकहरूको तलब तथा ग्रेड माध्यमिक द्वितीय सरह हुने व्यवस्था गर्ने।

९) नेपाल शिक्षक महासङ्घद्वारा सञ्चालन गरिएको आन्दोलन चलिरहेको बखत प्रधानाध्यापक/शिक्षक/कर्मचारीमाथि स्थानीय तहले जथाभावी सरुवा गर्ने तथा तलब भत्ता नदिने भनी धम्काउने काम गर्न थालेका छन् । यस्ता सबै काम कारबाही बदर गरिनुपर्ने ।