आगामी बजेटमा के चाहन्छ निजी क्षेत्र ?

काठमाडौं ।  आगामी आर्थिक वर्ष २०८२र०८३ को बजेट आउन अब केही दिन बाँकी छ । संवैधानिक प्रावधानअनुसार हरेक वर्षको जेठ १५ गते संघीय दुई सदनको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्रीले नयाँ बजेट पेस गर्ने व्यवस्था छ। 

सोहीअनुसार अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले उपलब्ध गराएको बजेट सिलिङअनुसार बजेट तर्जुमाको काम गरिरहेको छ। अर्थले नयाँ बजेटको सीमा करिब १९ खर्ब हाराहारीमा पाएको छ । यसकै अधीनमा रही अर्थ मन्त्रालयले सबै मन्त्रालयहरुलाई सिलिङ प्रदान गरेको थियो। मन्त्रालयहरुले अर्थबाट पाएको बजेटको सीमा र बजेट तर्जुमा मार्गनिर्देशनअनुसार मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगलाई बजेटमा राख्ने नीति, कार्यक्रम र अपेक्षित उपलब्धिका सूचकहरुको विवरण बुझाइसकेका छन्। 

योबीचमा अर्थ मन्त्रालयले राजनीतिक दल, पूर्वअर्थमन्त्री, अर्थशास्त्रीलगायतसँग आगामी बजेटबारे छलफल गरिसकेको छ भने बजेट क्यालेन्डर बनाएर अर्थ मन्त्रालयको बजेट महाशाखा प्रमुखको नेतृत्वमा ५ सदस्यीय बजेट मस्यौदा लेखन समिति बनाई तर्जुमाको काम गरिरहेको छ। 

यता यही वैशाख १९ गते सरकारको नीति तथा कार्यक्रम दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले वाचन गरिसकेका छन् भने संसद्मा यसमाथि छलफल भइसकेको छ। 

यहीबीच, देशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने निजी क्षेत्र पनि आगामी बजेटलाई लिएर आशावादी बनिरहेको छ। सरकारले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने, उनीहरुका समस्या सुनेर समाधान गर्ने र मिलेर देशको बलियो अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको र त्यसअघि अध्यादेशमार्फत लगानीमैत्री वातावरणको पहलकदमी लिएकाले पनि निजी क्षेत्र वर्तमान सरकारप्रति आशावादी छ।

नयाँ बजेटमा निजी क्षेत्रले आफ्नो आवाज सम्बोधन भएको हेर्न चाहेको छ। त्यसकारण नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स मात्र नभई उद्योगी व्यवसायीहरुले आगामी बजेटमा समेटिनुपर्ने कुराहरु सार्वजनिक गरिरहेका छन्। के के छन् त उद्योगी व्यवसायीले नयाँ बजेटमा चाहेका कुरारु 

कम्तीमा १० वर्ष स्थिर नीति
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकाल निजी क्षेत्रले सधैँ लगानी र आर्थिक विकासका लागि नीतिगत स्थायित्वको आवश्यकतामा जोड दिएको बताउँछन्। 

त्यसका लागि सबै दलहरुले कम्तीमा अबको १० वर्ष नीतिगत परिवर्तन नगर्ने गरी सहमति गर्नुपर्ने र कानुनको अपव्याख्या गर्ने र एकअर्को कानुन बाझिने अवस्था अन्त्य हुनुपर्ने ढकालको सुझाव छ।

‘अबको बजेट र मौद्रिक नीतिले लगानी सहजीकरणका विषयलाई प्रमुखताका साथ अगाडि बढाउनुपर्छ’, केही दिनअघि कोशी प्रदेशमा भएको लगानी सम्मेलनमा सरकारलाई उनको सुझाव थियो, ‘यसपटकको बजेट नयाँ चरणको आर्थिक सुधारको प्रस्थानविन्दु बन्नुपर्छ।’  

त्यसो त उद्योग वाणिज्य महासंघले व्यवसायको दर्ता नागरिक एपबाट हुने व्यवस्था गर्न, कर बुझाएको आधारमा स्वतः नवीकरण हुने व्यवस्था गर्न तथा विदेशी लगानीलाई अनलाइनबाट सबै प्रक्रिया पूरा गरेपछि फाइल बुझाए पुग्ने व्यवस्था गरी फाइल लगानीकर्ता आफैँले डुलाउँदै हिँड्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न सरकारलाई सुझाव दिइसकेको छ।

साना तथा मझौला उद्योग प्रवर्द्धन
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकै वरिष्ठ उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठ आगामी बजेट साना तथा मझौला उद्योग प्रवर्द्धन गर्नेतिर केन्द्रित हुनुपर्ने बताउँछन्। अर्थतन्त्रमा यस्ता उद्योगहरुको योगदान ठूलो रहे पनि तिनको प्रवर्द्धन हुन नसकेकाले सरकारले नयाँ बजेटमा यसलाई ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ। 

‘नेपालको अर्थतन्त्रमा एसएमइजको योगदान ठूलो छ, तर योगदानअनुरुप प्रोत्साहन छैन’, श्रेष्ठ भन्छन्, ‘यसले गर्दा उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारीमा समेत असर पारेको छ। ती उद्योगहरुको प्रवर्द्धनका लागि सहज ऋण प्राप्ति, लिएको ऋणको पुनः नवीकरण वा पुनर्तालिकीकरण आवश्यक छ। नयाँ बजेटले यी विषयहरु सम्बोधन हुनेछन् भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ।’

आगामी बजेटमा ४० प्रतिशतभन्दा बढी अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई नियन्त्रणका लागि सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्नेमा पनि श्रेष्ठको जोड छ।  

पूर्वअध्यक्ष मल्लका ८ बुँदे सुझाव 
यता नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आगामी बजेटमा लगानीमैत्री वातावरण र उत्पादनमुखी नीतिलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताएको छ।

उसले सत्तारुढ दललाई औद्योगिक एवं व्यापारिक क्षेत्रमा देखिएका समस्याबारे अवगत गराउँदै सुधारको पहलसहितका विभिन्न सुझाव दिइसकेको छ। 

चेम्बरका कार्यवाहक अध्यक्ष दीपक कुमार मलहोत्रा उद्यमी व्यवसायीको मनोबल बढाउने गरी बजेट आउनुपर्ने बताउँछन्। चेम्बरले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने हो भने चालू पुँजी कर्जा निर्देशिका खारेज गर्नुपर्ने बताएको छ।

चेम्बरकै विर्तमान अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल सरकारले आगामी बजेटमा खासगरी पूर्वाधार विकास, कृषि तथा ग्रामीण विकास, औद्योगिक विकास तथा साना–मझौला उद्यमलाई समर्थन, शिक्षा तथा सीप विकास, स्वास्थ्य तथा सामाजिक सुरक्षा, पर्यटन तथा सांस्कृति प्रवर्द्धन, वातावरण तथा जलवायु सहनशीलता, डिजिटल तथा वित्तीय समावेशीकरणलाई केन्द्रित गरी बजेट ल्याउनुपर्ने बताउँछन्। 

नयाँ बजेटका लागि उनले ८ बुँदामा राय दिएका छन्। पहिलो बुँदामै उनले पूर्वाधार विकासमा ध्यान दिन आग्रह गरेका छन्। त्यसमा खासगरी राष्ट्रिय राजमार्ग, ग्रामीण सडक तथा पुलहरूको विस्तार र मर्मत कार्यलाई निरन्तरता दिने, चालू जलविद्युत परियोजनाहरूको समयमै सम्पन्नता र विद्युत प्रसारण सञ्जालको विस्तारलाई प्राथमिकता दिने र नगरपालिकाहरूमा खानेपानी, सरसफाइ तथा सार्वजनिक यातायात सुधारमा लगानी गर्ने उनको सुझाव छ। 

मल्लले दोस्रो बुँदामा कृषि तथा ग्रामीण विकासलाई राखेका छन्। यसअनुसार आधुनिक कृषि उपकरण, सिँचाइ प्रणाली र सुधारिएको बीउबीजनमा अनुदान प्रदान गर्ने कुरालाई समेटेका छन्। यस्तै कृषि सहकारी संस्थाहरूलाई सुदृढ गर्दै कृषिमा आधारित उद्योगको प्रवर्द्धन गर्ने, ग्रामीण पूर्वाधार निर्माण र मूल्यवर्धित कृषि उत्पादनमा आधारित रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। 

तेस्रो बुँदामा औद्योगिक विकास तथा साना–मझौला उद्यमलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव दिँदै उनी साना तथा मझौला उद्यमहरूका लागि सहज ऋण पहुँचको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउँछन्। यसअनुसार विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक कोरिडोरहरूको विकास र सञ्चालन गर्ने, घरेलु उत्पादक र स्टार्टअपहरूलाई कर प्रोत्साहन, तालिम तथा बजार पहुँच उपलब्ध गराउने छ।

चौथो बुँदामा उनले शिक्षा तथा सीप विकासमा जोड दिएका छन्। उनका अनुसार आगामी बजेटमा श्रम बजारको मागअनुसार प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिम विस्तार गर्ने, माध्यमिक तथा उच्च शिक्षामा डिजिटल शिक्षा र विशेषतः विज्ञान, प्रविधि, इन्जिनियरिङ, गणितलाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ। 

यसबाहेक विश्वविद्यालयहरूसँगको सहकार्यमा नवप्रवर्तन केन्द्र र अनुसन्धान केन्द्रहरू स्थापना गर्ने विषयलाई पनि उनले उठाएका छन् । पाँचौँ बुँदामा मल्लले स्वास्थ्य तथा सामाजिक सुरक्षालाई राखेका छन्। खासगरी ग्रामीण तथा सेवा नपुगेका क्षेत्रमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्रहरू स्तरोन्नति गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।

छैठौँ बुँदामा पर्यटन तथा सांस्कृतिक प्रवर्द्धनलाई मल्लले उल्लेख गरेका छन्। प्रमुख पर्यटन क्षेत्रहरूमा पूर्वाधार सुधार गर्दै नयाँ स्थानीय पर्यटकीय मार्गहरू विकास गर्ने, इको–टुरिज्म, होमस्टे व्यवसाय तथा सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षणमा सहयोग गर्ने कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन हुनुपर्ने उनको सुझाव छ। 

वातावरण तथा जलवायु सहनशीलतालाई सातौँ बुँदामा राखेका मल्ल समुदाय आधारित जलाधार तथा वन व्यवस्थापन कार्यक्रम सञ्चालन, सौर्य, बायोग्यासजस्ता नवीकरणीय ऊर्जाको प्रवर्द्धनका लागि जनचेतना कार्यक्रम सञ्चालन तथा विपद् पूर्वतयारी तथा जलवायु सहनशील पूर्वाधार योजना सुधारका लागि बजेट व्यवस्था हुनुपर्ने ठान्छन्। 

आठौँ बुँदामा भने उनी डिजिटल तथा वित्तीय समावेशीकरणलाई जोड दिन्छन्। उनका अनुसार पारदर्शिता र कार्यक्षमता वृद्धिका लागि सार्वजनिक सेवाहरूलाई डिजिटल माध्यमबाट उपलब्ध गराउने, विशेष गरी ग्रामीण क्षेत्रमा मोबाइल बैंकिङ र फिनटेकको पहुँच विस्तार गर्ने र डिजिटल उद्यमशीलता र स्टार्टअपहरूलाई अनुकूल नीतिमार्फत प्रोत्साहन दिनेजस्ता कार्यक्रमले बजेट पाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।