Khabar Dabali ३० जेष्ठ २०८३ शनिबार | 13th June, 2026 Sat
Investment bank

महालेखाको ६२ औँ प्रतिवेदन सार्वजनिक: कुल बेरुजु ९१ अर्ब ५९ करोड ८८ लाख

खबरडबली संवाददाता

काठमाडौँ । महालेखा परीक्षक कार्यालयले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष पेस गरेको छ । 

महालेखा परीक्षक तोयम रायाले बुधबार शितलनिवासमा वार्षिक प्रतिवेदन बुझाएका हुन् । प्रतिवेदन बुझाउने क्रममा रायाले नेपालको संविधान धारा ४१ बमोजिम कार्यसम्पादन गरी संविधानको धारा २९४ बमोजिम राष्ट्रपति समक्ष महालेखा परिक्षकको ६२ औँ प्रतिवेदन पेस गरिएको बताए ।

प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारी निकाय, संगठित संस्था, समिति र अन्य संस्थासमेतको लेखापरीक्षण गरिएको छ।  

प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार महालेखाले कुल ५ हजार ७६९ निकाय र संस्थाबाट कुल ९४ खर्ब ६२ अर्ब ३६ करोडको लेखापरीक्षण गरेको छ। लेखापरीक्षणबाट विभिन्न सैद्धान्तिक बेरुजुका अतिरिक्त ९१ अर्ब ६० करोड लगती बेरुजु देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। जुन कुल लेखापरीक्षणको ०.९६८ प्रतिशत हुन आउँछ।  

प्रतिवेदनअनुसार तीन हजार ९३ संघीय सरकारी कार्यालयमा कुल ३१ खर्ब ६ अर्ब १६ करोड लेखापरीक्षण गरिएको छ। जसबाट ४७ अर्ब ७४ करोड अर्थात् १.५४ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ।

यस्तै प्रदेशतर्फ एक हजार १६५ कार्यालयको तीन खर्ब ८ अर्ब ५६ करोडको लेखापरीक्षणबाट चार अर्ब २० करोड बेरुजु देखिएको छ। जुन १.३६ प्रतिशत हुन आउँछ।  

यस्तै स्थानीय तहतर्फ यस वर्षको ७५३ र बक्यौता ८ समेत ७६१ को ११ खर्ब १८ अर्ब ४६ करोडको लेखापरीक्षण गरिएकामा २५ अर्ब ३२ करोड अर्थात् २.२६ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ ।  

समिति र अन्य संस्थातर्फ ६९५ निकायको पाँच खर्ब २२ अर्ब १३ करोडको लेखापरीक्षणमा १४ अर्ब ३३ करोड बेरुजु कायम भएको छ । त्यसैगरी ४३ सङ्गठित संस्थाको ४५ आय वर्षको ४४ खर्ब ७ अर्ब ५ करोडको लेखापरीक्षण गरिएको छ । सोको अतिरिक्त ४२ सङ्गठित संस्थाको लेखापरीक्षणको लागि परामर्श उपलब्ध गराएबमोजिम १५ खर्ब ७७ अर्ब ४९ करोडको लेखापरीक्षण भएको छ ।

Khabardabali Desk–PB

यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । हामी तपाईहरुमा देशविदेशका समाचार र विचार पस्कने गर्छौ । तपाईको आलोचनात्मक सुझाव हाम्रा लागी सधै ग्रह्य छ । हामीलाई पछ्याउनुभएकोमा धन्यवाद । हामीबाट थप पढ्न तल क्लिक गर्नुहोस् ।

मन्त्री लम्सालद्वारा फाप्ला क्रिकेट मैदानको निरीक्षण

धनगढी। कैलालीको धनगढीमा निर्माणाधीन फाप्ला अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला तथा स्पोट्र्स भिलेज परियोजनाको नेपाल सरकारका पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल ल...

अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस् प्रस्ताव स्वीकृत

काठमाडौँ। प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकले ‘अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा (संरक्षण) विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको...

अध्ययन भिसा सिफारिस प्रकरण: कर्मचारीको भूमिका छानबिन गर्न तीन सदस्यीय समिति गठन

काठमाडौं । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले अध्ययन भिसा सिफारिसका लागि पेस गरिएका नक्कली पत्र तथा कागजात प्रकरणमा मन्त्रालयका कर्मचारीहरूको सम्भावित संलग...

बिपी राजमार्गमा बस दुर्घटना अपडेट: मृतकको संख्या आठ पुग्यो

बनेपा। बिपी राजमार्गको बुच्चाकोट नजिक सेल्फी डाँडामा बस दुर्घटना हुँदा आठ जनाको मृत्यु भएको छ । काभ्रेपलान्चोकको बनेपाबाट जिल्लाको रोसी गाउँपालिकाको स...

ट्रेड युनियन खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई बाटो खुल्यो

काठमाडौँ । ट्रेड युनियन खारेज गर्ने निर्णय विरुद्ध परेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन अस्वीकार गरेको छ ।  प्रधान न्य...

सुस्तामा भारतीय सुरक्षाकर्मी प्रवेशपछि सरकारले भन्यो: आवश्यक कदम चालिनेछ

काठमाडौं । पश्चिम नवलपरासीको सुस्ता क्षेत्रमा भारतीय सुरक्षाकर्मी (एसएसबी) प्रवेश गरेपछि उत्पन्न विवादबारे सरकारले आवश्यक कदम चाल्ने जनाएको छ। शुक्...

लेखामान बोर्डको अध्यक्षमा रमेशकुमार धिताल मनोनित

काठमाडौं । सरकारले लेखामान बोर्डको अध्यक्षमा रमेशकुमार धिताललाई मनोनयन गरेको छ। शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले धिताललाई लेखामान बोर्डको अध्यक्...

रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने सरकारको निर्णय

काठमाडौं । सरकारले २०५२ सालमा पेस भएको सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन तथा संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग) को प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लै...

काभ्रेको बुच्चाकोटमा बस दुर्घटना हुँदा ७ जनाको मृत्यु, १५ जना घाइते

काठमाडौं । बीपी राजमार्गअन्तर्गत काभ्रेको बुच्चाकोटमा सवारी दुर्घटना हुँदा सात जनाको मृत्यु भएको छ। काभ्रेका डीएसपी रवीन विष्टका अनुसार दुर्घटनामा ...

बालसैनिक भर्ती गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघन ठहर गर्दै कानुनी व्यवस्था गर्न सर्वोच्चको निर्देशन

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले १८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई सैन्य बलमा भर्ती गर्ने कार्यलाई गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनको श्रेणीमा राखी त्यसलाई दण्डनीय बनाउ...

अरु धेरै
Vianet Nepal Internet
world Link Nepal
Alphabet Education Consultancy

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

Salt Trending