आसेपासे पुँजीवादले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई ध्वस्त बनायो : उपसभापति गुरुङ

काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङले उत्पादनबिनाको वितरणले समाजवादको बाटो समात्न नसक्ने भएकाले राज्यको लगानी पुँजी निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताएको छन् ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि आफ्नो धारणा राख्दै उहाँले उत्पादन र वितरणबीचको सन्तुलन मिलाएर समाजवादको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक रहेकामा जोड दिए। 

उत्पादनबिनाको वितरण सम्भव नहुने भएकाले पहिले उत्पादन बढाएर मात्र वितरणमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा उनको भनाइ थियो । “उत्पादनमा शिथिलता तर वितरणमा प्रतिस्पर्धा र होडबाजीको चलन देखियो । यही कारण हाम्रो राजस्व र चालु खर्चबिच ठुलो खाडल देखिन थालेको छ । हामी लोकिप्रियतावादमा बढी रमाउँदा यस्तो भएको हो । आसेपासे पुँजीवादले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई ध्वस्त बनाएको छ”, गुरुङले भने।  

यस्तै, राष्ट्रको लगानी पुँजी निर्माणमा हुनुपर्ने र आर्थिक सुशासन कायम गर्नका लागि सुझाव दिँदे उनले शिक्षा क्षेत्रमा आमूल रूपान्तरणको आवश्यकतासमेत औँल्याए । विदेशमा पढ्न जाँदा ठुलो रकम खर्च भइरहेको उल्लेख गर्दै उपसभापति गुरुङले स्वदेशभित्र ठुलो मात्रामा आवासीय विद्यालय स्थापना गर्न आवश्यक रहेको बताए।

उनले स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधारका लागि नयाँ संस्था खोल्नेभन्दा पनि भइरहेका स्वास्थ्य संस्थालाई साधनस्रोत सम्पन्न बनाइनुपर्ने बताए । “सङ्ख्या थपेर मात्रै राम्रो स्वास्थ्य सेवा पाउँछ भन्ने हुँदैन । भएका अस्पताललाई सही व्यवस्थापन, पर्याप्त साधनस्रोत र जनशक्ति दिन आवश्यक छ । त्यसतर्फ बजेटले बढी ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ”, गुरुङले भने । एकीकृत स्वास्थ्य प्रणाली बनाएर बिरामीको सबै पुराना विवरण तथा तथ्याङ्क थाहा हुने व्यवस्था मिलाउन पनि उनले सरकारसँग आग्रह गरे।

सांसद गुरुङले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले धार्मिक र साहसिक पर्यटनका लागि लगानी केन्द्रित गर्नुपर्ने सुझाव दिए । “भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्दा पनि पर्यटन पूर्वाधारसँग जोड्न सक्नुपर्छ । जलविद्युतका क्षेत्रमा ठुला जलाशययुक्त आयोजना निर्माणलाई बजेटको  प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । रासायनिक मलको प्रयोगलाई न्यूनीकरण गरी प्राङ्गारिक मल प्रयोगलाई प्रोत्साहन र प्रवर्धन गरिनुपर्ने आवश्यकता छ”, उनको सुझाव थियो ।

गुरुङले वनमा खेर गइरहेको बहुमूल्य काठ प्रयोगमा जोड दिनुपर्ने, जडीबुटीको उत्पादन, प्रशोधन तथा बजारीकरण गर्नुपर्नेलगायत सुझाव प्रस्तुत गरे ।