एक अर्ब ३७ करोड बिगोसहित नेपाल क्यान मुभ प्रालिविरुद्ध राजस्व चुहावट मुद्दा

काठमाडाैं । नेपालमा कार्गो तथा कुरियर व्यवसाय गर्ने नेपाल क्यान मुभ प्रालिविरुद्ध ठूलो राजस्व चुहावट मुद्दा दायर भएको छ । राजस्व अनुसन्धान विभागले प्रालिविरुद्ध एक अर्ब ३७ करोड बिगो दावी गर्दै पाटन उच्च अदालतमा आइतबार मुद्दा दायर गरेको छ ।

काठमाडौं महानगर वडा नंं ३२ तीनकुनेमा रहेको नेपाल प्रालिउपर अनुसन्धान गरेर विभागले मुद्दा दायर गरेको हो । कम्पनीको आर्थिक वर्ष ०७६/७७ देखि ०८१/८२ को फागुनसम्मको कारोबार खुल्ने ट्रायल ब्यालेन्सलगायतका कागजात र प्रमाण बरामद गरेर विभागले अनुसन्धान गरेको थियो । विभागले छापा मारेर कम्पनीको व्यवसायीक कारोबारका लागि प्रयोगमा ल्याएको अनलाइन प्रणाली एनसिएम नियन्त्रणमा लिएर छानविन अघि बढाएको थियो ।

कम्पनीको एनसिएम पोर्टलको सर्भर अष्ट्रेलियामा राखी सेवा बिक्रीको ठूलो कारोबार आन्तरिक राजस्व अनुसन्धान विभागमा पेस गरेको भ्याट तथा आय विवरणमा लुकाएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । बिक्री आय लुकाएर ठूलो परिमाणमा भ्याट र आयकर छली गरेको विभागको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । विभागले प्रालिका सेयरधनी तथा सञ्चालकहरू सुदिप आचार्य, जीवन ज्ञवाली, गंगा बहादुर थापा, मनिष प्रसाद आचार्य, मिठु पौडेल र प्रालिका उपकार्यकारी निर्देशक संगम पौडेलविरुद्ध विभागले राजस्व चुहावटको कसुरमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

प्रालिको एनसिएम पोर्टल आव ०७६/७७ देखि नै सञ्चालनमा ल्याए पनि कर प्रशासनको निगरानीलाई छल्न सर्भर अष्ट्रेलियामा राखी नेपालमा सेवा बिक्री लुकाउने कार्य गरेको विभागको दावी छ । एनसिएम पोर्टलको सेवा बिक्रीलाई तोडमोड गरी म्यानुअल तवरले विलिङ गरी वास्तविक बिक्री कारोबार लुकाएको थियो ।

विभागले करयोग्य रकम ७८ करोड २८ लाख ४६ हजार ७६७ को १३ प्रतिशतले हुने भ्याट, त्यसमा शतप्रतिशत जरिवाना, १० प्रतिशत थप दस्तुर र १५ प्रतिशत ब्याजसमेत गरी २६ करोड सात लाख ५० हजार ५१५ रुपैयाँ राजस्व चुहावट कानुनअन्तर्गत सजाय दावी गरेको छ । यसैगरी आयकरतर्फ थप कायम गर्नुपर्ने सेवा बिक्री रकमको आयकर ऐन बमोजिम तत्तत् आवको आयमा समावेश गरी आयकर, त्यसको शतप्रतिशत जरिवाना, १५ प्रतिशतले हुने किस्ताबन्दी ब्याज र ब्याजसमेत गरी ४२ करोड ३६ लाख ५५ हजार २४५ अर्को सजाय तोकेको छ । दुवैमा गरेर कुल ६८ करोड ४४ लाख पाँच हजार ७६० रुपैयाँ बिगो विभागले कायम गरेको छ ।

प्रतिवादीहरूले एकआपसमा मिलेमतो गरी कम्पनीको सर्भर अष्ट्रेलियाबाट सञ्चालन गरी नेपालको कर प्रशासनलाई छलेको विभागको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । बिगोमा शतप्रतिशत जरिवानासमेत गरेर एक अर्ब ३६ करोड ८८ लाख ११ हजार ५२० रुपैयाँ कुल रकम कायम गरिएको छ । त्यसमा ब्याजसमेत लगाई सजायको मागदावी विभागले गरेको छ ।