गगन थापालाई मान्यता दिने आदेश पुनः परीक्षणमा, कांग्रेस विवाद फेरि सर्वोच्च अदालतमा

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व विवादसँग सम्बन्धित मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले नयाँ मोड ल्याएको छ। विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित सभापति गगन थापाको नेतृत्वलाई वैधानिकता दिने अघिल्लो आदेशमाथि पुनरावलोकन गर्न सर्वोच्च अदालतले अनुमति दिएको छ।

प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा तथा न्यायाधीशद्वय नित्यानन्द पाण्डेय र श्रीकान्त पौडेलको पूर्ण इजलासले बिहीबार पुनरावलोकन निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै मुद्दा पुनः सुनुवाइका लागि अघि बढाउने निर्णय गरेको हो।

यससँगै पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवाले दायर गरेको रिट खारेज गर्दै गगन थापाको नेतृत्वमा बनेको कार्यसमितिलाई वैधानिक मान्यता दिने सर्वोच्च अदालतको अघिल्लो फैसला पुनः परीक्षण हुने भएको छ।

यसअघि गत वैशाख ४ गते न्यायाधीश सारङ्गा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेतृत्वलाई कानुनी मान्यता दिँदै देउवा पक्षको रिट खारेज गरेको थियो।

उक्त आदेशमा कानुनी त्रुटि भएको दाबी गर्दै पूर्वसभापति देउवाले साउन ७ गते पुनरावलोकनका लागि निवेदन दर्ता गराएका थिए। पूर्ण इजलासले उक्त निवेदनमा सुनुवाइ हुनुपर्ने ठहर गरेपछि अब अघिल्लो आदेशको कानुनी वैधतामाथि फेरि बहस हुनेछ।

विशेष महाधिवेशनलाई निर्वाचन आयोगले आधिकारिक मान्यता दिएपछि त्यसविरुद्ध देउवा र नेता पूर्णबहादुर खड्काले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। रिटमा निर्वाचन आयोग, विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित सभापति गगन थापा तथा उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मालाई विपक्षी बनाइएको थियो।

सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशसँगै कांग्रेसको नेतृत्व विवाद पुनः न्यायिक प्रक्रियामा प्रवेश गरेको छ। अब पुनरावलोकन सुनुवाइबाट आउने निर्णयले विशेष महाधिवेशनको वैधानिकता र वर्तमान नेतृत्वको कानुनी हैसियतबारे अन्तिम टुंगो लगाउने अपेक्षा गरिएको छ।