बालेनको संसद् बहिष्कार कि जवाफदेहिताबाट पलायन ?

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन शाहको संसद्प्रतिको व्यवहारलाई लिएर प्रतिनिधिसभाभित्र र बाहिर प्रश्नहरू थप चर्किन थालेका छन्। संसद्मा निरन्तर उनको उपस्थिति खोजिए पनि उनी उपस्थित नहुने, सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ आफैँ नदिई मन्त्रीमार्फत दिलाउने र प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा उल्लेखित प्रधानमन्त्रीसँगको मासिक प्रश्नोत्तर कार्यक्रमसमेत सञ्चालन नगर्ने क्रमले संसदीय अभ्यास र जवाफदेहितामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।

साउन १९ गतेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले प्रधानमन्त्रीको विवादास्पद अभिव्यक्तिबारे प्रश्न उठाउँदै सभामुख डीपी अर्यालसँग रुलिङको माग गरे। तर सभामुखले न त त्यसबारे कुनै स्पष्ट धारणा राखे, न प्रधानमन्त्रीलाई सदनमा उपस्थित भएर स्पष्टीकरण दिन निर्देशन दिए। विपक्षी दलहरूले यसलाई सभामुखको कमजोरीका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।

नेपाली कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक बासना थापाका अनुसार प्रधानमन्त्री संसद्प्रति उत्तरदायी देखिएका छैनन् भने सभामुख पनि आफ्नो संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। उनका अनुसार संसद्ले पटक–पटक प्रधानमन्त्रीलाई खोजे पनि त्यसको कुनै प्रभाव नपर्नु संसदीय प्रणालीकै कमजोरीको संकेत हो।

संसद् सचिवालयका पूर्वसचिव सोमबहादुर थापाले संसद्लाई कम आँक्ने प्रवृत्ति सरकार, सभामुख र सांसद सबैमा देखिएको टिप्पणी गरेका छन्। उनका अनुसार संसद्प्रति सरकारको जवाफदेहिता संसदीय व्यवस्थाको आधारभूत सिद्धान्त हो। प्रधानमन्त्रीले संसद्को बेवास्ता गर्नु लोकतान्त्रिक अभ्यासका लागि सकारात्मक संकेत नभएको उनको भनाइ छ।

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ५६ ले प्रत्येक महिनाको पहिलो साताभित्र प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। तर वर्तमान कार्यकालमा यो व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा लागू हुन सकेको छैन। त्यस्तै सांसदहरूले आकस्मिक, शून्य वा विशेष समयमा उठाएका प्रश्नको सात दिनभित्र सम्बन्धित मन्त्री वा प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।

सीमा विवादसम्बन्धी प्रधानमन्त्री बालेन शाहको अभिव्यक्तिले संसद्मा लामो समय विवाद सिर्जना गर्‍यो। भारतसँगको सीमा र नेपालले पनि भारतीय भूमि प्रयोग गरेको भन्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइबारे विपक्षी दलहरूले संसद्मै स्पष्टीकरण मागे। तर प्रधानमन्त्री स्वयं उपस्थित नभई परराष्ट्र मन्त्रीमार्फत जवाफ दिलाइयो। विपक्षीले त्यो जवाफ चित्तबुझ्दो नभएको बताए पनि संसद्को अवरोध अन्त्य भयो र त्यससँगै प्रधानमन्त्री स्वयं उपस्थित हुनैपर्ने अभ्यास कमजोर बन्दै गएको विश्लेषण गरिएको छ।

पछिल्ला महिनाहरूमा प्रधानमन्त्रीले संसद्मा उपस्थित हुनुपर्ने कार्यसूचीसमेत अन्य मन्त्रीमार्फत सम्पन्न गराउँदै आएका छन्। विधेयक प्रस्तुत गर्ने, सांसदका प्रश्नको जवाफ दिने तथा सरकारको तर्फबाट धारणा राख्नुपर्ने जिम्मेवारीसमेत अन्य मन्त्रीलाई दिइँदा प्रधानमन्त्रीको संसदीय भूमिकामाथि प्रश्न उठेको छ।

यसबारे सत्तारुढ दलभित्रै पनि असन्तुष्टि देखिएको छ। रास्वपाका महामन्त्री विपिनकुमार आचार्यले संसद्को वर्तमान अभ्यास अपेक्षाअनुसार प्रभावकारी हुन नसकेको स्वीकार गरेका छन्। संसद्मा सांसदहरूले उठाएका विषयको सुनुवाइ गर्ने प्रभावकारी संयन्त्र कमजोर रहेको भन्दै उनले संसद्को गुणस्तर सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन्।

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार प्रधानमन्त्री संसद्प्रति उत्तरदायी नदेखिने र सभामुखले पनि नियमावली कार्यान्वयन गराउन प्रभावकारी पहल गर्न नसक्ने अवस्था लामो समय रहिरहे संसदीय अभ्यास कमजोर बन्ने जोखिम बढ्नेछ। संसद् सरकारलाई उत्तरदायी बनाउने सर्वोच्च लोकतान्त्रिक मञ्च भएकाले प्रधानमन्त्रीको नियमित उपस्थिति, प्रश्नको प्रत्यक्ष जवाफ र नियमावलीको पालना लोकतन्त्रको स्वास्थ्यका लागि अपरिहार्य मानिन्छ।

यही कारण अहिले उठेको बहस केवल प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिको मात्र होइन, संसदीय प्रणालीको प्रभावकारिता, सभामुखको भूमिकासहित सरकारको लोकतान्त्रिक जवाफदेहितासँग जोडिएको विषयका रूपमा हेरिएको छ।