तराई–मधेसमा जारी आन्दोलन थप चर्किने संकेत

मधेसी मोर्चाले सडक, भन्सार र वित्तीय संस्था केन्द्रित आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेपछि तराई–मधेसमा जारी आन्दोलन थप चर्किने देखिएको छ ।

नयाँ संविधानमा असहमति जनाउँदै मोर्चाले एक महिना अघिदेखि आमहड्ताल लगायतका आन्दोलन जारी राख्दा जनजीवन कष्टकर बनेको छ । प्रदेश सीमांकनमा असन्तुष्टि जनाउँदै सुरु भएको आन्दोलनका क्रममा हालसम्म तीन दर्जन बढीको मृत्यु भैसकेको छ ।

मोर्चाले आक्रामक रुपमा थप आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणापछि सरकार अब के गर्ला ? मोर्चासँग वार्ता र सम्वादको वातावरण बनाउने जिम्मेवारी पाएका वनमन्त्री महेश आचार्य भन्छन्, ‘सरकारसँग सिधा मुठभेड हुने खालका, बल प्रयोग गर्नुपर्ने खालका कार्यक्रम गर्नु हुँदैन । त्यस्तो स्थिति नआवस् भनेर सरकार चाहान्छ । हामी कसैले पनि देशलाई कमजोर बनाउनु हुँदैन ।’उनले हरेक समस्याको समाधान वार्ता भएकाले वार्तामा बस्न मोर्चालाई आग्रह गरे ।

तर, सरकारले जबर्जस्ती संविधान जारी गरेर वार्ताको ढोका बन्द गरेको भन्दै मोर्चाले तत्काल वार्तामा नबस्ने र आन्दोलन अझै सशक्त पार्ने घोषणा गरेको छ । उसका पछिल्ला आन्दोलनका स्वरुपहरु सरकारी कार्यालय, बैंक तथा वित्तिय संस्था, सीमा क्षेत्र र राजमार्ग केन्द्रित हुनेछन् ।

तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका सहअध्यक्ष हृदयश त्रिपाठीले भने, ‘सरकारले वार्ताको नौटंकी बन्द गरोस् । कर्मकाण्डी रुपमा वार्ता हुँदैन ।’ उनले अबका आन्दोलन नाकाबन्दी र सरकारलाई असहयोग गर्ने प्रकारको हुने बताए ।

मधेसी मोर्चाले भारतले दिएको सात बुँदे सुझावसँग मिल्दोजुल्दो माग राखेको छ । जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र तोक्नुपर्ने, नेपाली नागरिकसँग विहे गरेकी उसकी श्रीमती विदेशी नागरिक भए पनि तत्कालै अंगीकृत नागरिकता पाउनुपर्ने, राज्यका हरेक निकायमा समानुपातिक, समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनुपर्ने लगायतका माग मधेसी मोर्चाका छन् ।

यी मागबारे प्रमुख तीन दलबीच छलफल हुँदै आएको छ । मोर्चाका नेताहरुसँगको बैठकमा पनि छलफल भएको छ । तर, वार्ता परिणाममुखी हुन सकेको छैन ।

अब सरकार कसरी अघि बढ्छ त ? कांग्रेस नेतासमेत रहेका मन्त्री आचार्य भन्छन्, ‘मोर्चाका जायज माग संविधानमा संशोधन गरेर राख्न सकिन्छ भनेर प्रधानमन्त्री जीले र प्रमुख दलका नेताहरुले सार्बजनिक अभिव्यक्ति दिनुभएको छ । संविधानसभा बैठकमा पनि पटक–पटक भन्नु भएको छ । जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्ने मागमा हामी सबैको एकै किसिमको धारणा बनोस् भनेर हामी पनि चाहान्छौं ।’

प्रदेशको सीमांकनबारे विधि र प्रक्रिया भएकाले त्यसैअनुसार अघि बढ्न सरकार तयार रहेकाले वार्तामा बस्नुपर्ने मन्त्री आचार्यले बताए । त्यसो भए अब फेरि वार्ता कहिले होला त ? मन्त्री आचार्य भन्छन्, ‘हामी त जतिबेला पनि तयार छौं । अनौपचारिक छलफल भैरहेको पनि छ । छिट्टै औपचारिक रुपमा वार्तामा बस्छौं ।’