सरकारले हाकाहाकी भ्रष्टाचारीहरूलाई जोगाउँदै छ: प्रचण्ड

काठमाडौं। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले वर्तमान सरकारलाई सुशासनप्रति डरयुक्त सरकारको संज्ञा दिदै भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा उदासीन रहेको आरोप लगाए।

उनले सरकार गठनदेखि नै अघिल्लो सरकारले अघि बढाएका जनमुखी कार्यक्रमहरूमाथि हस्तक्षेप गरिएको र अनुसन्धानका फाइलहरू बन्द गरिने क्रम बढेको बताए।

संघीय संसदको सोमबारको बैठकमा सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले भने, “मैले त्यतिबेलै भनेको थिएँ, यो सरकार सुशासनको डरले बनेको हो भनेर। सुशासनसँगको त्यो डर आज पर्यन्त कायमै छ। त्यही डरले दुइ ठूला दल मिलायो, अनि अहिले त्यही डरले सरकारले हाकाहाकी भ्रष्टाचारीहरूलाई जोगाउँदै छ।”

उनले सरकार गठन भएदेखि नै अघिल्लो सरकारले अघि बढाएका भ्रष्टाचारसम्बन्धी अनुसन्धानलाई कमजोर तुल्याउने र रोक्ने काम भएको उल्लेख गर्दै भने, “भ्रष्टाचारका फाइलहरू बन्द गरिँदैछ। भ्रष्टाचार झन मौलाउँदै गएको छ। सम्पत्ति शुद्धिकरणको क्रियाकलाप बढ्दै गएका छन्।

अनि देश कसरी आउँछ ग्रे लिष्टबाट बाहिर ?”
अध्यक्ष प्रचण्डले मुलुक अहिले सम्पत्ति शुद्धिकरणसम्बन्धी सघन अनुगमनको सूची अर्थात् ‘ग्रे लिष्ट’मा परेको प्रसंग उठाउँदै सरकारले त्यसबाट बाहिरिन गम्भीर र प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने धारणा राखे । उनले भने, “सम्पत्ति शुद्धिकरण नियन्त्रण गर्न चालिने प्रभावकारी कदमबाट राजस्वमा उल्लेखनीय वृद्धी आउन सक्छ, तर सरकारका चाल र गतिविधि त्यसको ठीक विपरित देखिन्छन्।”

दलित समुदायका हकहितलाई लिएर पनि सरकारमाथि गम्भीर आरोप लगाउँदै अध्यक्ष प्रचण्डले भने, “अधिकारसम्पन्न दलित विकास प्राधिकरण स्थापना गर्ने क्रान्तिकारी सोचकै हत्या गर्नुभयो। समाजमा त छुवाछुत थियो नै, तपाईंहरूको बजेटले नै दलितहरूमाथि छुवाछुत गर्यो।”

युवाहरूप्रति पनि सरकारले विभेद गरेको आरोप लगाउँदै उहाँले ‘राष्ट्र निर्माणमा युवा परिचालन कार्यक्रम’ अन्तर्गत कम्तीमा एक लाख युवा परिचालन गर्न विनियोजित ३ अर्ब रुपैयाँ बजेट फ्रिज गरिएको बताए। “स्टार्टअप उद्यमशीलताको बजेट नै झण्डै एक तिहाइले घटाउनुभयो,” अध्यक्ष प्रचण्डको भनाइ थियो।

उनलेऔषधीय प्रयोजनका लागि नियमनसहितको गाँजा खेती तथा घरेलु मदिराको व्यवस्थापन र ब्राण्डिङ जस्ता आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका कार्यक्रमहरू सरकारको प्राथमिकतामा नरहेको उल्लेख गरे ।

यस्ता कार्यक्रमले रोजगारी सिर्जना र उत्पादन प्रणालीको विकासमा सहयोग पुर्‍याउने भएकाले सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।