अध्यादेशमार्फत नियुक्ति खारेजी : पदमुक्तको पत्र पठाइने

काठमाडाैं । सरकारले अध्यादेशमार्फत विभिन्न बोर्ड, समिति र संस्थानमा राजनीतिक नियुक्ति पाएका एक हजार ५९४ जना पदाधिकारीलाई एकमुष्ट पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालका अनुसार सरकारले ल्याएको नयाँ अध्यादेशको व्यवस्था बमोजिम ती नियुक्तिहरू खारेज भएका हुन् ।

विज्ञ दाहालले दिनुभएको जानकारी अनुसार कतिपय निकायका पदाधिकारीको हकमा भने केही प्राविधिक कारण वा पद रिक्तताका कारण हालको सूचीमा नाम समावेश नभएको स्पष्ट पारिएको छ । यस निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारले चाँडै राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्ने तयारी गरेको छ । राजपत्रमा प्रकाशन भएलगत्तै सम्बन्धित व्यक्तिलाई पदमुक्त भएको औपचारिक पत्र पठाइनेछ ।

नियुक्ति खारेजीका कारण ती निकायको दैनिक कार्यसम्पादनमा अवरोध नआओस् भन्नका लागि सरकारले वैकल्पिक व्यवस्था गरेको छ । नयाँ नियुक्ति नभएसम्मका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयका सहसचिव वा सोही संस्थाका वरिष्ठतम कर्मचारीलाई निमित्त वा कायममुकायम (कामु) प्रमुखको जिम्मेवारी दिइने विज्ञ दाहालले बताउनुभयो ।

अब खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्ति

सरकारले अबका दिनमा राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा नभई योग्यता र क्षमताका आधारमा नियुक्ति गर्ने रणनीति अख्तियार गरेको छ । सम्बन्धित ऐनको व्यवस्था अनुसार नै रिक्त रहेका पदहरूमा खुल्ला प्रतिस्पर्धा र योग्यताका आधारमा नयाँ पदाधिकारी नियुक्त गर्ने गरी कार्ययोजना बनिरहेको जानकारी मन्त्रालयले दिएको छ ।

सरकारको यो कदमलाई सार्वजनिक प्रशासनमा सुशासन र व्यावसायिकता प्रवर्द्धन गर्ने सरकारको प्रयासका रूपमा लिइएको छ ।