सिडिओ कार्यालयमा अनलाइन दर्ताको व्यवस्था खारेज गर्न पाँच संगठनको माग

काठमाडौं । प्रेस सम्बद्ध पाँच संगठनले अनलाइन सञ्चारमाध्यम जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता र नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था खारेजीको माग गरेका छन् । माग संबोधन नगरिए चरणबद्ध आन्दोलनमा जाने घोषणा गरेका छन् ।

 
प्रेस सेन्टर नेपाल, समाजवादी प्रेस संगठन, नेपाल, जनपत्रकार संगठन, नेपाल, क्रान्तिकारी प्रेस संगठन र प्रेस नेपालले आइतबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेर प्रशासन कार्यालयमा अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता र नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था घोर निन्दनीय भएको बताउँदै खारेजीको माग गरेका हुन् । वक्तव्य जारी गर्नुअघि प्रेस सेन्टर नेपालको केन्द्रीय कार्यालयमा संयुक्त छलफल भएको थियो ।
 
‘सूचना तथा प्रसारण विभाग तथा प्रदेश कानुनबमोजिम प्रदेशबाट हुँदै आएको अनलाइन सञ्चारमाध्यम प्रशासन कार्यालयमा दर्ता गर्नुपर्ने नयाँ व्यवस्था गर्नु सङ्घीयताको मूल मर्मलाई अस्वीकार र मिडियालाई नियन्त्रण गर्न खोज्नु हो’, पाँच संगठनका अध्यक्षबाट हस्ताक्षरित संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यो व्यवस्था तत्काल खारेज गरियोस् ।’
 
सरकारले हालै संसदबाट केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमार्फत छापाखाना तथा प्रकाशनसम्बन्धी ऐन संशोधन गरी अनलाइन सञ्चारमाध्यम जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता तथा नवीकरण गर्नुपर्ने व्यस्था गरेको थियो । पाँच संगठनले आमसञ्चारमाध्यमसम्बन्धी एकीकृत कानुन (छाता ऐन) निर्माण गरेर अनलाइनसहितका सञ्चारमाध्यमलाई व्यवस्थित गर्न माग गरेका छन् । ‘सञ्चारमाध्यम दर्ता तथा नवीकरणका लागि विद्यमान झन्झटिलो प्रावधानलाई छाता ऐनमार्फत सरल र सहज बनाइनु पर्छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

पाँच संगठनले प्रतिनिधिसभाको विषयगत समितिमा छलफलमा रहेको मिडिया काउन्सिल विधेयकका महत्वपूर्ण प्रावधान सरकार नियन्त्रित र प्रतिगामी रहेको बताएका छन् । ‘यसले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतालाई सङुकुचन गरेको छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
 
उनीहरुले प्रेस स्वतन्त्रताको विश्वव्यापी मान्यता, संविधानले प्रत्याभूत गरेको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति २०७३, आमसञ्चार क्षेत्र सुधार समितिको सुझाव र सरोकारवाला पक्षसँगको समझदारीबमोजिम विधेयक संशोधन गरेर स्वतन्त्र, स्वायत्त र सक्षम मिडिया काउन्सिल स्थापना गर्नुपर्ने बताका छन् । ‘सरोकारवाला पक्षसँग पर्याप्त छलफल र समझदारी गरी आवश्यक संशोधन गरेर मात्र विधेयक अगाडि बढाइनु पर्छ’, उनीहरुले भनेका छन् ।

वर्तमान सरकारले एकपछि अर्को गरी प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी कार्य गर्दै आएको बताउँदै सञ्चारसम्बन्धी सम्पूर्ण कानुन÷नीति बनाउँदा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको सम्मान गर्न माग गरेका छन् ।
पाँच संगठनले सरोकारवाला पक्षसँगको छलफलसहित आफ्नो धारणा र मागको संबोधन गर्न सरकार र संसदलाई आग्रह गरेका छन् । माग संबोधनमा तत्परता नदेखाइए चरणबन्द्ध आन्दोलनमा जाने घोषणा समेत गरेका छन् ।
 
वक्तव्यमा प्रेस सेन्टरका अध्यक्ष कमल गिरी, समाजवादी प्रेस संगठनका अध्यक्ष शम्भु श्रेष्ठ, जनपत्रकार संगठनका अध्यक्ष शेरबहादुर विश्वकर्मा, क्रान्तिकारी प्रेस संगठनका संयोजक नारायण शर्मा र प्रेस नेपालका सल्लाहकार केशव अर्यालले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

(पाँच संगठनबाट हस्ताक्षरित विज्ञप्ति यसै साथ संलग्न गरिएको छ ।)

संयुक्त प्रेस वक्तव्य

प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन रहेको मिडिया काउन्सिल विधेयकका महत्वपूर्ण प्रावधान र छापाखाना तथा प्रकाशन ऐन संशोधनमार्फत अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्तासम्बन्धी बनेको नयाँ व्यवस्थाबारे हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । मिडिया काउन्सिल विधेयक, छापाखाना तथा प्रकाशन ऐन संशोधन र अन्य सञ्चार कानुनका बारेमा साझा धारणा सार्वजनिक गर्न संयुक्त वक्तव्य जारी गरेका छौँ ।

१. प्रतिनिधिसभाको विषयगत समितिमा छलफलमा रहेको मिडिया काउन्सिल विधेयकका महत्वपूर्ण प्रावधान सरकार नियन्त्रित र प्रतिगामी छन् । यसले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतालाई सङुकुचन गरेको छ । प्रेस स्वतन्त्रताको विश्वव्यापी मान्यता, संविधानले प्रत्याभूत गरेको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति २०७३, आमसञ्चार क्षेत्र सुधार समितिको सुझाव र सरोकारवाला पक्षसँगको समझदारीबमोजिम विधेयक संशोधन गरेर स्वतन्त्र, स्वायत्त र सक्षम मिडिया काउन्सिल स्थापना गरिनुपर्छ । सरोकारवाला पक्षसँग पर्याप्त छलफल र समझदारी गरी आवश्यक संशोधन गरेर मात्र विधेयक अगाडि बढाइनु पर्छ ।

२. केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमार्फत छापाखाना तथा प्रकाशनसम्बन्धी ऐन संशोधन गरीे अनलाइन सञ्चारमाध्यम जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता तथा नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था घोर निन्दनीय छ । सूचना तथा प्रसारण विभाग तथा प्रदेश कानुनबमोजिम प्रदेशबाट हुँदै आएको अनलाइन सञ्चारमाध्यम प्रशासन कार्यालयमा दर्ता गर्नुपर्ने नयाँ व्यवस्था गर्नु सङ्घीयताको मूल मर्मलाई अस्वीकार र मिडियालाई नियन्त्रण गर्न खोज्नु हो । यो व्यवस्था तत्काल खारेज गरियोस् ।

३. मस्यौदा तयार भइसकेको आमसञ्चारमाध्यमसम्बन्धी एकीकृत कानुन (छाता ऐन)लाई छिटोभन्दा छिटो अगाडि बढाएर अनलाइनसहित सबै प्रकारका सञ्चारमाध्यमको दर्ता, नवीकरण र नियमनलगायतका कार्यलाई व्यवस्थित गरियोस् । सञ्चारमाध्यम दर्ता तथा नवीकरणका लागि विद्यमान झन्झटिलो प्रावधानलाई छाता ऐनमार्फत सरल र सहज बनाइनु पर्छ ।

४. सरकारले एकपछि अर्को प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी कार्य गर्दै आएको छ । मिडिया काउन्सिल विधेयक र अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्तासम्बन्धी नयाँ व्यवस्थाले सरकारको प्रेसप्रतिको अनुदारता र प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी रबैयाको पुष्टि गर्छ । सञ्चारसम्बन्धी सम्पूर्ण कानुन÷नीति बनाउँदा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको सम्मान गरिनुपर्छ ।

५. हाम्रा साझा धारणा तथा मागको यथाशक्य छिटो सम्बोधन गर्न सरकार, संसद् र सम्बन्धित सबै पक्षको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँछौँ । सरोकारवालासँगको छलफलसहित हाम्रा माग सम्बोधनका लागि तत्परता नदेखाइए चरणबद्ध आन्दोलनमा जाने घोषणा गर्दछौँ ।