हेडक्वार्टरले गलत निर्णय नसच्याए अबको चुनावमा एमालेको पोजिसन कमजोर हुने चेतावनी

काठमाडौं । एमालेका तल्लो कमिटीका बैठकहरूबाट पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीको सदस्यता नविकरणका लागि दबाब सिर्जना गर्न थालिएको छ । मंगलबारदेखि सुरु भएको कोशी प्रदेश कमिटीको बैठकमा पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीको सदस्यता नवीकरण नगर्ने केन्द्रीय कमिटीको निर्णय सच्याउन प्रदेश सदस्यहरूले दबाब दिएका  हुन् । 

भण्डारीको गृह प्रदेशमा मात्र होइन बाग्मती प्रदेशबाट पनि सदस्यता नविकरणका लागि दबाब सिर्जना भएको हो ।  कोशी प्रदेशमा मंगलवार ४० सदस्यहरूले धारणा राखेकोमा ८ जना प्रदेश सदस्यहरूले सदस्यता नवीकरणको निर्णय सच्याउनुपर्ने पक्ष–विपक्षमा धारणा राखे भने बाँकी सबै मौन बसेका एक सदस्यले जानकारी दिए । 

जसअनुसार डिबी कार्की मोरङ, रोशन बस्नेत भोजपुर, अञ्जु पाण्डे, सुनसरीले सदस्यता नवीकरण नगर्ने गलत निर्णय नसच्याएमा पार्टी गम्भीर समस्यामा पर्ने बताएका थिए । त्यस्तै, भोजपुरका अध्यक्ष मकर खड्काले समस्या नटुंग्याए मिसन ८४ मा गम्भीर असर पर्ने बताउँदै नविकरणका लागि दबाब दिएका हुन् । कोशी प्रदेश इन्चार्ज रहेका शेरधन राईलाई समेत चुनौती दिँदै प्रदेश कमिटीका युवा सदस्यहरूले भण्डारीको पार्टी सदस्यता नविकरणका लागि दबाब दिएका थिए । 

त्यस्तै, खड्ग राई संखुवासभा, होम थापा, निर्मला सिवाकोटी र मातृका भट्टराई झापाले भने पूर्वराष्ट्रपति जस्तो गरिमामय व्यक्ति राजनीतिमा आउन नहुने भन्दै विपक्षमा धारणा राखेका छन् ।  बाँकी बोल्नेमध्ये कसैले पनि पूर्वराष्ट्रपतिको पक्षरविपक्षमा कुनै धारणा राखेनन् । पार्टी अध्यक्ष केपी ओली र महासचिव शंकर पोखरेलले नै सदस्यताको च्याप्टर क्लोज भएकाले बोल्नेमाथि कारबाही गर्ने बताउँदै आएको र सोहीअनुसार निर्देशन दिएकाले पनि भण्डारीको पक्षमा रहेका अत्यधिक बहुमत सदस्य मौन बसे पनि उनीहरूले पार्टीलाई संकटबाट जोगाउन नेताहरूको भूमिका हुनुपर्ने बताएका थिए । 

भोजपुर अध्यक्ष खड्काले केन्द्रीय कमिटीको पछिल्लो निर्णयले कार्यकर्ताहरूमा अन्योल सिर्जना गरेको भन्दै संवादबाट समस्या हल गर्दै पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउन नसके मिसन ८४ को लक्ष्य पूरा हुन नसक्ने चेतावनी दिएपछि प्रदेश इन्चार्ज राई समेत अक्क न बक्क परेका थिए । उनले भण्डारीलाई सदस्यता नदिने निर्णयको नाम र निर्णय लिएर विरोध वा समर्थन केही पनि नगरे पनि केन्द्रीय कमिटीको निर्णयबारे तल्लो तहका कार्यकर्ताहरूले अनेकन प्रश्नहरू गर्ने गरेको भन्दै यही अवस्थाबाट अगाडि बढ्न खोजे अबको चुनावमा पार्टीको पोजिसन कमजोर हुनसक्ने चेतावनी दिए ।

अर्का प्रदेश सदस्य रोशन बस्नेतले पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीलाई सदस्यता नदिने निर्णयप्रति केन्द्रीय कमिटी बैठकमा नेताहरूले राखिएको नोट अफ डिसेन्टलाई अपानीमा उल्लेख नगरिएको विषयप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएका थिए । उनले भण्डारीको पक्षमा बोल्ने नेता–कार्यकर्ताहरूमाथि धम्की आउने गरेको भन्दै आपत्ति जनाए । ‘कतिपय नेताहरूले तल्ला कमिटीमा थर्काउने र नोटिसमा राखिएको छ भन्ने अभिव्यक्ति दिने गर्नुभएको छ, त्यसको अर्थ थर्काइएकै हो, यसरी पार्टी चल्दैन, मेरो गम्भीर आपत्ति छ’ बस्नेतले भनाई थियो । 

उनले सम्मानजनक रूपमा भण्डारीको सदस्यता कायम गर्न माग पनि गरे । ‘जसले ल्याएको नीतिले, विचारले यो पार्टी चलेको छ, आज त्यो पार्टीको परिवारको सदस्यलाई तेजोबोध गर्ने, हिलो छ्याप्ने काम नेतृत्व तहबाटै गरिएको छ, त्यो खेदजनक छ। र, त्यस्ता आपत्तिजनक व्यवहार सच्याएर सदस्यतासम्बन्धी निर्णय अविलम्ब सच्याउन माग गर्दछु,’ बस्नेतले भने । महासचिव शंकर पोखरेलले बैठकको उद्घाटन गर्दै पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको सदस्यतासम्बन्धी विषय केन्द्रीय कमिटीको बैठकले नै टुंग्याइसकेकाले अब विधान महाधिवेशनमा पनि छलफल नहुने बताएका थिए । 

यसैगरी बाग्मती प्रदेशका धेरैजसो नेताहरूले भण्डारीको सदस्यता नविकरणका लागि दबाब दिएका छन् । २०–२२ भदौमा हुने विधान महाधिवेशनका लागि सुझाव दिन अहिले एमालेका विभिन्न तहका कमिटीका बैठक जारी भएका बेला कोशी र बाग्मतीबाट यस्तो दबाब आएको हो । सोमबार सम्पन्न बागमती प्रदेश बैठकमा नेताले केन्द्र निर्णयले वडा तहसम्मका कार्यकर्तामा आक्रोश सिर्जना भएको र यसले पार्टीपंक्ति विभाजित बनाउँदै गएको बताएका थिए । 

बैठकमा सचिवालय सदस्यहरू नरेश खतिवडा र रमेश आचार्यले पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको सदस्यता नवीकरण नगरेर ‘माइनस’ गर्ने निर्णयले तल्लो पंक्तिसम्मका कार्यकर्ताहरू आक्रोशित बनेको दाबी गरेका थिए । काठमाडौंका अध्यक्ष दीपक निरौलाले भण्डारीलाई रोक्ने निर्णयबाट कार्यकर्ताले चित्त नबुझाएको भन्दै विधानमाथिको बहस र भण्डारीको पक्षमा बोल्न नदिने केन्द्रको नीतिले आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर बनाउने बताएका थिए । 

रामेछापका अध्यक्ष पुरुषोत्तम कडरियाले अहिलेको अवस्थामा केपी ओलीलाई मूल नेता मान्न सकिए पनि पार्टीभित्र उठिरहेको नेतृत्वमा पुस्तान्तरणको मुद्दालाई केन्द्रीय कमिटीको निर्णयले सही ढंगले सम्बोधन गर्न नसकेको बताएका थिए । रामेछापका पूर्व अध्यक्ष अर्का शान्ति पौडेलले विवाद टुंगो लगाउन आग्रह गरेका थिए । सिन्धुलीका शान्तिबहादुर कार्कीले जननेता मदन भण्डारीको परिवार विद्या भण्डारीलाई नै पार्टीबाहिर राख्ने निर्णयले पार्टीभित्र निराशा जन्माएको बताएका थिए।