मकवानपुरका स्थानीय तहबाट ३२ करोड सशर्त अनुदान फिर्ता

हेटौँडा । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा खर्च गर्न नसकिएको ३२ करोड २२ लाख रुपैयाँ मकवानपुरका स्थानीय तहहरूले फिर्ता गरेका छन्।

कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय, हेटौँडाका प्रमुख दिनेश रेग्मीका अनुसार जिल्लाका १० वटै स्थानीय तहहरूबाट यो रकम फिर्ता भएको हो। सोही वर्ष मकवानपुरका स्थानीय तहहरूले सशर्त अनुदानतर्फ करिब दुई अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ, वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ एक अर्ब १२ करोड ३४ लाख, समपूरक अनुदानतर्फ पाँच करोड ५७ लाख र विशेष अनुदानतर्फ तीन करोड ५० लाख रुपैयाँ पाएका थिए। तर, सशर्त अनुदानतर्फको ३२ करोडभन्दा बढी खर्च हुन नसकेपछि बजेट फिर्ता भएको रेग्मीले बताए।

किन खर्च गर्न सकेनन् स्थानीय तहले?

सशर्त अनुदान प्रायः शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार जस्ता निश्चित क्षेत्रका कार्यक्रमका लागि छुट्याइन्छ। तर, विभिन्न कारणले स्थानीय तहहरूले समयमा योजना कार्यान्वयन गर्न नसक्दा बजेट फिर्ता गर्नु परेको हो।
“कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ढिलाइ, तयारी अभाव र योजना प्रभावकारी रूपमा अगाडि नबढेकाले सशर्त अनुदान फिर्ता भएको हो,” प्रमुख रेग्मीले भने।

प्रदेश तहमै पनि अब्यवस्था र प्रणालीगत चुनौती

केवल स्थानीय तह मात्र होइन, बागमती प्रदेश सरकारले समेत ठूलो रकम खर्च गर्न सकेन। आव २०८१/८२ मा प्रदेश सरकारले पाएको ११ अर्ब ९६ करोडमध्ये ११ अर्ब ४७ करोड मात्रै खर्च गर्न सक्यो। नतिजा स्वरूप ४९ करोड रुपैयाँ फिर्ता भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ।

विकास खर्च समयमै गर्न नसक्ने समस्या नेपालका सबै तहका सरकारहरूको पुरानो रोग हो। योजना निर्माणमा ढिलाइ, ठेक्का प्रक्रियामा जटिलता, प्राविधिक जनशक्ति अभाव र नीतिगत अस्पष्टताले बजेट फिर्ता हुने अवस्था दोहोरिन्छ।

वित्तीय विश्लेषकहरूका अनुसार, “सशर्त अनुदान फिर्ता हुनु भनेको नागरिकलाई लक्षित सुविधा नै कटौती हुनु हो।”

मकवानपुर र बागमती प्रदेशमा देखिएको यो उदाहरणले देशभर स्थानीय र प्रदेश सरकारहरू बजेट उपयोगमा अझै परिपक्व बन्न नसकेको प्रष्ट पार्छ। योजनालाई जनस्तरसम्म प्रभावकारी रूपमा पु¥याउन नसक्दा करोडौँ रुपैयाँ राज्यको कोषमै बाँकी फर्कनु, अन्ततः आम जनतालाई बञ्चित बनाउने दुर्योग बनेको छ।