सर्वोच्चका १४४ परमादेश अलपत्र, सामाजिक सञ्जालको भने अपव्याख्या गरेर रातारात कार्यान्वयन

काठमाडौं ।  सर्वोच्च अदालतले गत वर्ष १३ असोजमा सामाजिक सञ्जाल दर्ता गरेर मात्र चलाउन दिन भनी गरेको आदेशको पूर्णपाठ गत ३० साउनमा सार्वजनिक भयो । तीन साता नबित्दै सरकारले त्यही आदेशलाई आधार बनाउँदै सूचीकृत नभएका सामाजिक सञ्जालका प्लाटफर्म बन्द गर्न थाल्यो । तर त्यसैमा ‘सामाजिक सञ्जाल नियमन–अनुगमन गर्न कानुनी प्रबन्ध गर्नू’ भनी सर्वोच्चले दिएको आदेश कार्यान्वयनलाई सरकारले प्राथमिकता दिएको छैन ।  

सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयनमा सरकारको व्यवहार यसरी विरोधाभास देखिएको यो पहिलो पटक होइन । सरकारले प्रायः आफ्नो अनुकूलता हेरेर कुनै आदेश/परमादेशलाई तत्कालै कार्यान्वयनमा लैजाने त कुनैलाई वर्षौंसम्म पनि अलपत्र पार्ने प्रवृत्ति रहेको छ । कतिपय आदेश कार्यान्वयन नभएर अवहेलना मुद्दा नै दायर भएका दृष्टान्तसमेत छन् ।

सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका अनुसार १ सय ४४ आदेश/परमादेश कार्यान्वयनको पर्खाइमा छन् । सर्वोच्चले तत्काल कार्यान्वयन गर्नू भनी जारी गरेको तर कार्यान्वयन नभएको सबैभन्दा पुरानो परमादेश २५ पुस २०६० को देखिन्छ । अधिवक्ता राजाराम ढकालले जेनेभा महासन्धि उल्लंघन हुन गए हेर्ने निकाय र कानुन बनाउन माग गर्दै दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले निवेदनअनुसार गर्नू भनी परमादेश गरेको थियो ।
परमादेश कार्यान्वयनका लागि निर्देशनालयले ताकेता गरेपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयको कानुन तथा मानवअधिकार क्षेत्र शाखाले गत १५ वैशाखमा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला र रक्षा मन्त्रालयलाई पत्र लेखेको छ । तर अझै कार्यान्वयनमा गएको छैन ।

सरकारले सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयनमा आलटाल गरेको गिरीबन्धु टी इस्टेटको जग्गासम्बन्धी चर्चित प्रकरणबारे हो । सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले तत्कालीन समयमा हदबन्दी छुटमा दिइएको जग्गाको उपयोगको अवस्था पत्ता लगाउनू, प्रयोग नभएको वा अन्य प्रयोजनमा उपयोग भएको तथा हदबन्दीभन्दा बढी देखिएको जग्गा तत्काल सरकारका नाममा ल्याउनू भनी आदेश दिएको थियो ।

२४ माघ २०८० मा जारी फैसलाको पूर्णपाठ ५ असार २०८१ मा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा पुगेको थियो भने चार दिनपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा दर्तासमेत भयो । गिरीबन्धुसम्बन्धी आदेश कार्यान्वयनमा सरकारले चासो नदेखाएपछि अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले गत २८ माघमा अदालतको अवहेलना मुद्दा दायर गरे । त्यसपछि ४ फागुनमा कारण देखाऊ आदेश भएर विचाराधीन छ ।

झापाको बिर्तामोडस्थित गिरीबन्धु टी इस्टेटको जग्गा अपचलन गर्ने खेल चलेपछि त्यसविरुद्ध दायर रिटमा अदालतले आदेश जारी गरेको थियो । यसमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमेत जोडिएका छन् । गिरीबन्धु टी इस्टेटका नाममा राखिएको हदबन्दी छुटको जग्गा बिक्री र स्थानान्तरण गर्न मिल्ने गरी २८ माघ २०७६ मा भूमिसम्बन्धी ऐन संशोधन गरिएको थियो । सरकारले ३ जेठ २०७८ मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी नेपाल सरकारले जग्गाको हदबन्दी छुट दिनेसम्बन्धी आदेश, २०७८ जारी गरेको थियो ।

त्यसअघि १३ वैशाख २०७८ मा मन्त्रिपरिषद्ले गिरीबन्धु टी इस्टेट प्रालिका नाममा दर्ता कायम रहेको झापा जिल्ला साबिकको अनारमनी गाविस १ तथा हालको बिर्तामोड नगरपालिका ६ मा रहेको ३४३ बिघा १९ कट्ठा १२ धुर जग्गा प्रदेश नम्बर १ भित्र अन्य स्थानमा स्थानान्तरण गर्न सट्टापट्टाका लागि स्वीकृति दिने निर्णय गरेको थियो । प्रस्ताव तत्कालीन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव (हाल निलम्बित) टेक नारायण पाण्डेले मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेका थिए । यी घटनाक्रम हुँदा ओली प्रधानमन्त्री थिए ।

पोखराको फेवाताल संरक्षणसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले १६ वैशाख २०७५ मा कार्यान्वयन गर्ने समयावधि तोकेरै संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो । १० माघ २०६७ मा खगेन्द्र सुवेदीसहितले दायर गरेको रिटमा ८ वर्षपछि तत्कालीन न्यायाधीशद्वय ओमप्रकाश मिश्र र सपना प्रधान मल्लको इजलासले ६ महिनाभित्र अवैध संरचना हटाउन र एक वर्षभित्र तालको क्षेत्रफल यकिन गर्न आदेश दिएको थियो ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयालको इजलासले फेरि ४ असार २०८० मा परमादेश जारी गर्‍यो, जसमा तालको जग्गामा निर्माण भएका अवैधानिक संरचना तत्काल भत्काउन र अन्य क्षेत्रमा पनि ६५ मिटर कायम गरी ताल संरक्षण गर्न भनिएको थियो । यी आदेश अझै कार्यान्वयन भएका छैनन् । तीनै तहका सरकारले योजना बनाइरहेको भनी फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयलाई जवाफ दिइरहेका छन् ।

सर्वोच्चले ४ चैत २०७४ मा जारी गरेको मताधिकारसम्बन्धी परमादेश पनि सरकारले कार्यान्वयन गरेको छैन । अधिवक्ता प्रेमचन्द्र राईसमेतले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले त्यति बेला वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई उनीहरू रहेकै देशको दूतावासबाट मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्नू भनिएको थियो । सरकारले यसबारे कानुन निर्माण भइरहेको जवाफ निर्देशनालयलाई दिने गरेको छ । निर्वाचन आयोगले तयार गरेको निर्वाचनसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा नै लामो समयदेखि गृह मन्त्रालयमा थन्किएको छ ।

समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमार्फत हुने प्रतिनिधित्व तरमारा वर्गको हातमा पुगेको भन्दै सर्वोच्चले ३० फागुन २०८० मा तत्काल कानुन पुनरावलोकन गरी लक्षित वर्गको प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गर्नू भनेको थियो । यस्तो कानुन निर्माण गर्दा राजनीतिक दलका आफन्त र उनीहरूले चाहेका मानिस मापदण्डभन्दा बाहिर पर्ने भएकाले सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयनमा सरकारले चासो नै दिएको छैन ।

सर्वोच्चले वातावरण संरक्षण र पर्यावरणका विषयमा सचेत हुन भन्दै २०८१ मा र त्यसपछि पनि ढुंगा, गिट्टी निकासीका लागि वैज्ञानिक व्यवस्थापन हुने गरी कानुन बनाउनू भन्यो । तर सरकार निर्देशिका वा निर्देशनकै आधारमा वा बजेटमार्फत ढुंगा, गिट्टी निकासीको प्रयास गर्दै आएको छ । यस्तै, उखु बिक्रीबापतको भुक्तानीका लागि किसान पटक–पटक काठमाडौं आएर आन्दोलन गर्न बाध्य भएको सन्दर्भमा सर्वोच्चले २०७७ मा भुक्तानीको उचित व्यवस्था गरी कानुन बनाउन र अनुगमनका लागि संयन्त्र बनाउन परमादेश जारी गरेको थियो । तर परमादेश कार्यान्वयनमा सरकारले चासो नदिँदा उखु किसानले अहिले पनि भुक्तानीको समस्या झेलिरहेका छन् ।

नेपालमा विद्युतीय सवारीसाधनको वृद्धि हुँदै जाँदा भविष्यमा तिनको ब्याट्री व्यवस्थापनमा समस्या हुन सक्ने देखेपछि अधिवक्ता शशि बस्नेतले रिट दायर गरेका थिए । त्यसमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले ३० असार २०७९ मा कार्ययोजना बनाउन परमादेश जारी गरेको थियो । तर सरकारले हालसम्म यस्तो कार्ययोजना बनाएको छैन । सरकारले फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयलाई भने यसमा छलफल चलिरहेको जवाफ दिने गरेको छ ।

सर्वोच्चले १७ चैत २०७३ मा सरकारी नियुक्तिपूर्व मानवअधिकार उल्लंघनको परीक्षण (भेटिङ) गर्नू भनी परमादेश जारी गरेको थियो । तर यो पनि कार्यान्वयन भएको छैन । वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले दायर गरेको मुद्दामा १२ वैशाख २०७८ मा हराएका सीमास्तम्भ निर्माण र दशगजा क्षेत्र खाली गराउन भनी जारी भएको आदेश पनि कार्यान्वयन भएको छैन ।

हरेक नागरिकले संविधान जान्न पाउने हक हुने भन्दै सबैलाई संविधान वितरण गर्नू भनी सर्वोच्चले २४ भदौ २०८० मा आदेश जारी गरेको थियो । सरकारले यसमा प्रक्रिया चलिरहेको भन्दै आएको छ । २६ जेठ २०७३ मा असहाय, चरम गरिबी र वृद्ध अवस्थाका मानिसका लागि बासस्थान र भरणपोषण्को व्यवस्था गर्न र मौलिक हकअन्तर्गत रोजगारीसहितका व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न आदेश जारी भएको थियो, जुन कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । २१ साउन २०६७ मा प्राकृतिक स्रोतमा सबै नेपालीको हित (कमन बेनिफिट) मा मात्र प्रयोग हुने सुनिश्चित गर्नू भनी आदेश जारी भयो तर यसको कार्यविधि र कानुन सरकारले बनाएकै छैन ।

किन कार्यान्वयन हुँदैन परमादेश ?

वरिष्ठ अधिवक्ता एवं सार्वजनिक सरोकारका मुद्दामा लामो समयदेखि अभ्यास गर्दै आएका प्रकाशमणि शर्मा परमादेश कार्यान्वयनमा सरकारले स्वार्थी स्वभाव देखाउने गरेको टिप्पणी गर्छन् । ‘पीआईएल (सार्वजनिक सरोकारका मुद्दा) को परमादेश कार्यान्वयनबाट आफूलाई फाइदा हुने वा आफ्नो स्वार्थ पूरा हुने देखिए सरकारले तदारुकता देखाउँछ, नत्र कार्यान्वयन गर्न खोज्दैन,’ उनी भन्छन्, ‘सरकारको ध्यान पैसा आउनेमा देखिन्छ । जनसरोकार र दूरगामी महत्त्वका विषयमा सरकारको ध्यान नै छैन ।’

सरकारले गर्नुपर्ने काम अदालतले सम्झाउँदा पनि कार्यान्वयन नहुने समस्या रहेको शर्मा बताउँछन् । ‘बागमती नदीको मुद्दामा सर्वोच्चले पटक–पटक आदेश गरेको छ तर कार्यान्वयन भएको छैन । फेवातालको मुद्दामा वर्षौं भयो, खोइ त कार्यान्वयन ?’

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल सरकार सार्वजनिक सरोकारका आदेश/परमादेशलाई मुस्किलले र रहर नहुँदा नहुँदै बाध्यताले मात्र कार्यान्वयनमा लाने गरेको विश्लेषण गर्छन् । ‘पीआईएल सबै छिट्टै कार्यान्वयन गर्न नसकिने पनि हुन्छन् । कानुन बनाउने कुरा प्रक्रियागत हुन्छ, यसमा समय लाग्छ । कतिपय ठूला आयोजना नै बनाएर गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘समय लाग्ने र आर्थिक रूपमा कठिन भए पनि सुरुवात तत्कालै हुनुपर्ने हो । कतिपयमा समय तोकिएको हुन्छ । त्यसमा पनि सुरु नै नगरी थन्क्याइन्छ । यसले पनि सरकारको नियत थाहा हुन्छ ।’

सामाजिक सञ्जालमा बन्द गराउन सरकारले देखाएको अग्रसरतालाई फैसला कार्यान्वयन सरकारको नियतमा भर पर्छ भन्ने दृष्टान्तका रूपमा लिन सकिने उनी बताउँछन् । ‘फैसला कार्यान्वयनका लागि मुख्यसचिवको नेतृत्वमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा संयन्त्र पनि छ । सर्वोच्चमा फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालय पनि छ । तर पनि कार्यान्वयनलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको देखिँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘राजनीतिक उद्देश्य पूर्ति गर्नुपर्ने अवस्था हुँदा भने तत्काल कार्यान्वयन गरिन्छ । नत्र बेवारिस छाडिन्छ ।’

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका नायब महान्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मी सबै फैसलाको कार्यान्वयन तत्काल हुनुपर्छ भनेर अपेक्षा गर्न नसकिने टिप्पणी गर्छन् । ‘कानुन बनाउने, बजेट छुट्याउनुपर्ने र योजना बनाएर गर्नुपर्ने फैसला तत्काल कार्यान्वयन गर्न सरकारले चाहेर पनि सम्भव छैन,’ उनी भन्छन्, ‘कानुन निर्माण तत्कालै हुन सक्दैन । आर्थिक रूपमा पनि बजेट चाहेकै समयमा उपलब्ध नहुन सक्छ । त्यस्तामा कार्यान्वयनमा समय लाग्छ नै ।’ वातावरण संरक्षणलगायतका विषयमा धेरै समय र तयारी गर्नुपर्ने भएकाले पनि समय लाग्ने उनी बताउँछन् ।

फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका प्रवक्ता एवं निर्देशक जनकप्रसाद शर्माका अनुसार महाशाखाले कार्यान्वयन गराउन ताकेता गर्ने र नभए अदालतको अवहेलनाका लागि टिप्पणीसमेत उठाएर पठाउने गरेको छ । ‘सर्वोच्चको परमादेश वा आदेश कार्यान्वयनका लागि प्राप्त भएपछि सम्बन्धित निकायमा पत्राचार हुन्छ । त्यसको कार्यान्वयन गर्ने दायित्व विभाग र मन्त्रालयकै हो,’ उनी भन्छन्, ‘फैसला सक्दो छिटो र तोकिएकै समयमा कार्यान्वयन होस् भनेर छलफल गराउने अनि ताकेता गर्ने काम जारी नै राखेका छौं ।’

आदेश/परमादेश कार्यान्वयन नभए अवहेलनामा कारबाही अघि बढ्छ भनेर निर्देशनालयले चेतावनी दिने गरेको पनि शर्माले जानकारी दिए । ‘हामीसँगको छलफलमा कार्यान्वयन गर्छौं भनेर प्रतिबद्धता आउँछ । फेरि कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुन्छ,’ उनी भन्छन् । यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकले लेखेको छ ।