Khabar Dabali १८ चैत्र २०८२ बुधबार | 1st April, 2026 Wed

कामबिहीन बन्दै हुलाक, पुरानो गौरव, आजको निराशा

गुमनाम गाउँले

नेपालमा हुलाक सेवाको इतिहास निकै पुरानो छ । आजभन्दा करिब साढे एक सय वर्षअघि चिठीपात्र आदान–प्रदान गर्ने मुख्य माध्यम हुलाक नै थियो । गाउँ–गाउँमा ‘हुलाकी’ भनेर चिनिने व्यक्तिहरू पैदल हिँडेर पत्र पु–याउँथे । उनीहरूले दिनरातको पर्वाह नगरी पहाड, तराई, खोला, जंगल छिचोल्दै पत्र र सन्देश लैजाने गर्थे।

त्यस समयमा चिठी पत्र नै एक मात्र सञ्चारको साधन थियो । सरकारका निर्णय, प्रशासनिक आदेश, व्यापारिक कारोबारदेखि लिएर प्रेमपत्रसम्म हुलाकमार्फत आदान–प्रदान हुने गथ्र्यो । त्यसैले हुलाकलाई ‘राष्ट्रको मेरुदण्ड’ को रुपमा लिइन्थ्यो । तर अहिलेको अवस्था ठीक उल्टो छ । इन्टरनेट, मोबाइल फोन र सामाजिक सञ्जालको अत्यधिक प्रयोगसँगै हुलाकको महत्व दिनानुदिन घट्दै गएको छ ।

हराउँदै पत्रको संसार 

पछिल्लो दुई दशकमा नेपालमा सञ्चार प्रविधिमा ठूलो परिवर्तन आयो । मोबाइल फोन सामान्य जनजीवनमा प्रवेश गरेपछि मानिसलाई चिठी लेख्ने आवश्यकता घट्न थाल्यो । फेसबुक, मेसेंजर, भाइबर, ह्वाट्सएप जस्ता एपहरूले त तत्काल सन्देश आदान–प्रदानलाई झनै सहज बनाए । यसको सीधा असर हुलाक सेवामा पर्यो ।

केही वर्ष अघिसम्म दिनमा हजारौँ चिठी आदान–प्रदान हुने हुलाक कार्यालयमा अहिले दिनभरमा गन्ने जति पत्र मात्रै आउँछन् । पत्रव्यवहार नगर्ने भएपछि हुलाक कर्मचारीहरू प्रायः फुर्सदिला हुने गरेका छन् । हुलाक विभागको तथ्यांकअनुसार, पछिल्ला वर्षहरूमा चिठीपत्र सेवा ९० प्रतिशतभन्दा बढीले घटेको छ । अहिले हुलाकमार्फत बढी प्रयोग हुने भनेका सरकारी पत्राचार, कानूनी नोटिस र केही मात्रामा पार्सल मात्रै हुन् ।

खर्च बढ्दो, काम घट्दो

हुलाक सेवाका कार्यालयहरू अझै पनि देशभर सक्रिय छन् । कर्मचारी संख्यामा खासै कमी गरिएको छैन । तर सेवाग्राही भने निकै घटेका छन् ।

यसले संस्थालाई खर्चिलो तर परिणामहीन बनाएको छ । हुलाक विभागको बजेट प्रायः तलब, भत्ता र प्रशासनिक खर्चमै सकिन्छ । आम्दानी हुने स्रोत अत्यन्त सीमित रहेको छ । पार्सल र दर्ता पत्रबाट आउने शुल्कले कार्यालय धान्न पर्याप्त छैन । फलस्वरूप हुलाक सेवा सरकारले अनिवार्य रूपमा चलाइराखेको तर खासै योगदान दिन नसकेको संस्थामा परिणत भएको छ ।
ग्रामीण भेगमा समेत हुलाक कम उपयोगी

पहिले ग्रामीण भेगमा हुलाकको आवश्यकता अझ बढी थियो । शहरमा त अन्य विकल्प भए पनि गाउँ–गाउँमा चिठी नै एक मात्र सञ्चारको माध्यम हुन्थ्यो । तर अहिले अवस्था फेरिएको छ ।  सर्वसाधरणको हातहातमा मोवाइल फोनको पहुँच पुगे सँगै अहिले गाउँगाउँमा समेत हुलाक अर्थविहीन भएको छ । नेपालका दुर्गम गाउँसम्म मोबाइल सञ्जाल पुगेको छ । धेरै ठाउँमा इन्टरनेट सेवा विस्तार भइसकेको छ । यसैले ग्रामीण क्षेत्रमा पनि हुलाक सेवाको आवश्यकता कम भएको छ ।

अब हुलाक सेवाको मुख्य प्रयोग पार्सल डेलिभरी र सरकारी चिठीपत्र आदनप्रदानमा मात्र सीमित हुँदै गएको छ ।

डिजिटल युगको चुनौती

विश्वका धेरै मुलुकले हुलाक सेवालाई डिजिटल प्रविधिसँग जोडेर आधुनिक बनाएका छन्। हुलाकमार्फत ई–कमर्स डेलिभरी, बैंकिङ सेवा, बिल तिर्ने सुविधा, अनलाइन अर्डर डेलिभरी जस्ता काम गर्ने गरेका छन् । तर नेपालमा भने त्यस्तो पहल ढिलो भएको छ ।

विभागले केही वर्षअघि ‘पोस्टल बैंकिङ’ सुरु गर्ने योजना ल्याएको थियो । तर आवश्यक कानूनी ढाँचा, प्रविधि र जनशक्तिको अभावले त्यो कार्यान्वयन हुन सकेन । यसैगरी, ई–कामर्स कम्पनीहरूसँग सहकार्य गरेर पार्सल डेलिभरी विस्तार गर्ने योजना पनि पूर्ण रूपमा सफल हुन सकेको छैन ।

कर्मचारीहरूको अवस्था

हुलाक सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरू अहिले काम नपाएर दिनभर अल्छी गर्ने अवस्थासम्म पुगेका छन् भन्ने गुनासो सनीन थालेको छ  । कसैले दिनमा ५–१० वटा मात्रै चिठी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, कसैले हप्तौंसम्म एउटा पनि पत्र आउन–नजान सक्ने अवस्था छ ।

तर कर्मचारी संख्यामा भने कटौती गरिएको छैन । उनीहरूलाई तलब र सुविधा भने यथावत दिनुन ैपर्छ । यसले सरकारी खर्चसमेत बढाइरहेको छ ।

कस्तो रहला हुलाकको भविष्यको बाटो ?
हुलाकलाई बचाउन अब परम्परागत चिठी–पत्र सेवा मात्रै होइन, नयाँ प्रविधि र सेवा जोड्ु पर्ने विशेषज्ञहरू बताउँछन् । 

पोस्टल बैंकिङः ग्रामीण भेगमा अझै धेरै नागरिक बैंकिङ पहुँचबाहिर छन्। हुलाक कार्यालयलाई साना बचत, रेमिट्यान्स, बीमा प्रिमियम संकलनजस्ता वित्तीय सेवामा प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
ई–कमर्स डेलिभरीः नेपालमा अनलाइन किनमेल तीव्र गतिमा बढिरहेको छ। हुलाकलाई ई–कामर्स कम्पनीहरूको डेलिभरी पार्टनर बनाउन सकिन्छ ।
डिजिटल हुलाक सेवाः सरकारी पत्राचार र कानूनी नोटिसलाई डिजिटलाइज गरेर अनलाइन माध्यममा पठाउने प्रणाली बनाउन सकिन्छ ।
पार्सल ट्र्याकिङ प्रणालीः उपभोक्ताले आफ्ना सामान कहाँ पुगेका छन् भन्ने डिजिटल ट्र्याकिङ सुविधा पाउन थाले भने हुलाकमाथि विश्वास बढ्न सक्छ।

यदि यस्ता सुधार नगरे हुलाक सेवा पूर्ण रूपमा निष्प्रभावी बन्ने खतरा बढ्दो छ । सरकारी खर्च मात्रै बढाउने तर सेवाग्राहीलाई सुविधा नदिने संस्थालाई दीर्घकालीन रूपमा टिकाउन नसकिने अर्थशास्त्रीहरू बताउँछन् ।  हुलाकलाई आधुनिकीकरण गरेर उपयोगी बनाउन नसकिए यो संस्था केवल औपचारिकता मात्र हुनेछ ।

हुलाक सेवा कुनै समय नेपालको मुख्य सञ्चार माध्यमको रुपमा रहेको थियो । राजदरबारदेखि गाउँको सामान्य जनताको जीवनसम्म यसले गहिरो प्रभाव पारेको छ । तर प्रविधिको विकाससँगै यसको महत्व घट्दै गएको छ ।

अब हुलाकलाई पुरानै शैलीमा चलाएर सम्भव छैन । यसलाई समयसापेक्ष, डिजिटल र बहुआयामिक सेवा प्रदायक संस्थामा रुपान्तरण गर्न सके मात्र यसको अस्तित्व टिकाउन सकिन्छ । नत्र भने, कामबिहीन बन्दै गएको हुलाक निकट भविष्यमा ‘इतिहासको हिस्सा’ मात्रै बन्नेछ।

 

Khabardabali Desk–MB

यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । हामी तपाईहरुमा देशविदेशका समाचार र विचार पस्कने गर्छौ । तपाईको आलोचनात्मक सुझाव हाम्रा लागी सधै ग्रह्य छ । हामीलाई पछ्याउनुभएकोमा धन्यवाद । हामीबाट थप पढ्न तल क्लिक गर्नुहोस् ।

एमाले निकट राष्ट्रिय युवा संघका ललितपुर जिल्ला अध्यक्ष पक्राउ

सडकपेटीमा हिँडिरहेका वृद्धमाथि अभद्र व्यवहारकाे आराेप

भकुण्डे–नेपालथोक खण्डमा बिपी राजमार्ग अनिश्चितकालीन बन्द

काभ्रेपलाञ्चोक । भारी वर्षा र रोशी खोलामा पानीको बहाव बढेको कारण बिपी राजमार्गको भकुण्डे–नेपालथोक खण्ड आज साँझदेखि अनिश्चितकालीन रूपमा बन्द गरिएको छ। ...

मलेसियाका पूर्वप्रधानमन्त्री रजाकलाई सरकारी कम्पनीलाई १.३ अर्ब डलर तिर्न अदालतको आदेश

काठमाडौं । मलेसियाको उच्च अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्री नजिब रजाक लाई सरकारी कोष दुरुपयोग र पददुरुपयोग गरेको ठहर गर्दै एसआरसी इन्टरनेसनललाई १ अर्ब ३० करो...

इनिसा विक हत्या प्रकरण: चारै जना नाबालकलाई पुर्पक्षका लागि बाल सुधार गृह पठाउन आदेश

सुर्खेत । बलात्कारपछि हत्या आरोपमा पक्राउ परेका चारै जना नाबालकलाई पुर्पक्षका लागि बाल सुधार गृहमा पठाउन मंगलबार सुर्खेत जिल्ला अदालतले आदेश दिएको छ। ...

सरुवा भएको ठाउँमा नजाने कर्मचारीलाई सामान्य प्रशासन मन्त्रीको चेतावनी: “मार्ग प्रशस्त गर्नु, अर्को कर्मचारी आउँछ”

  काठमाडौँ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरुवा वा खटाइएको कार्यालयमा जान आनाकानी गर्ने कर्मचारीलाई चेतावनी दिएको छ। मन्त्रालयका अनुसार जुनसुकै चुनौ...

बागमती प्रदेशमा मन्त्रालय संख्या १३ बाट ७ मा बनाउनेे कांग्रेसको निर्णय

कर्मचारी कटौतीकाे प्रस्ताव

६ सहसचिवको सरुवा, प्रदीप परियार प्रधानमन्त्रीको निजी सचिव नियुक्त

काठमाडौं । सरकारले ६ जना सहसचिवको सरुवा गरेको छ। चैत १६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न निकायमा कार्यरत सहसचिवहरूको जिम्मेवारी हेरफेर गर्ने निर...

हिरासत चुनौती दिँदै सर्वोच्चमा बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट, पूर्वमन्त्री खड्का र सांसद शर्मा न्यायिक प्रक्रियामा

काठमाडौं ।   सम्पत्ति शुद्धीकरण र बालिका हिंसाजस्ता गम्भीर अभियोगमा अनुसन्धानका क्रममा हिरासतमा रहेका पूर्वमन्त्री दीपक खड्का र लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस...

सिँचाइ अभावले घट्दै चैते धान रोपाइँ

लमजुङ । लमजुङमा सिँचाइ सुविधाको अभावका कारण यस वर्ष चैते धान रोपाइँ क्षेत्रफल घट्ने संकेत देखिएको छ। जिल्लाका नहर तथा कुलो पुगेका सीमित खेतमा मात्रै र...

सांसद रेखाकुमारी शर्माको पक्राउविरुद्ध सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट दायर

काठमाडाैं । लुम्बिनी प्रदेश सभा सांसद रेखाकुमारी शर्माको पक्राउविरुद्ध उनका श्रीमान चिन्तामणि शर्माले सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर ...

अरु धेरै
Salt
Vianet Nepal Internet
Alphabet Education Consultancy

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

Salt Trending