Khabar Dabali १७ माघ २०८२ शुक्रबार | 30th January, 2026 Fri
Investment bank

कामबिहीन बन्दै हुलाक, पुरानो गौरव, आजको निराशा

गुमनाम गाउँले

नेपालमा हुलाक सेवाको इतिहास निकै पुरानो छ । आजभन्दा करिब साढे एक सय वर्षअघि चिठीपात्र आदान–प्रदान गर्ने मुख्य माध्यम हुलाक नै थियो । गाउँ–गाउँमा ‘हुलाकी’ भनेर चिनिने व्यक्तिहरू पैदल हिँडेर पत्र पु–याउँथे । उनीहरूले दिनरातको पर्वाह नगरी पहाड, तराई, खोला, जंगल छिचोल्दै पत्र र सन्देश लैजाने गर्थे।

त्यस समयमा चिठी पत्र नै एक मात्र सञ्चारको साधन थियो । सरकारका निर्णय, प्रशासनिक आदेश, व्यापारिक कारोबारदेखि लिएर प्रेमपत्रसम्म हुलाकमार्फत आदान–प्रदान हुने गथ्र्यो । त्यसैले हुलाकलाई ‘राष्ट्रको मेरुदण्ड’ को रुपमा लिइन्थ्यो । तर अहिलेको अवस्था ठीक उल्टो छ । इन्टरनेट, मोबाइल फोन र सामाजिक सञ्जालको अत्यधिक प्रयोगसँगै हुलाकको महत्व दिनानुदिन घट्दै गएको छ ।

हराउँदै पत्रको संसार 

पछिल्लो दुई दशकमा नेपालमा सञ्चार प्रविधिमा ठूलो परिवर्तन आयो । मोबाइल फोन सामान्य जनजीवनमा प्रवेश गरेपछि मानिसलाई चिठी लेख्ने आवश्यकता घट्न थाल्यो । फेसबुक, मेसेंजर, भाइबर, ह्वाट्सएप जस्ता एपहरूले त तत्काल सन्देश आदान–प्रदानलाई झनै सहज बनाए । यसको सीधा असर हुलाक सेवामा पर्यो ।

केही वर्ष अघिसम्म दिनमा हजारौँ चिठी आदान–प्रदान हुने हुलाक कार्यालयमा अहिले दिनभरमा गन्ने जति पत्र मात्रै आउँछन् । पत्रव्यवहार नगर्ने भएपछि हुलाक कर्मचारीहरू प्रायः फुर्सदिला हुने गरेका छन् । हुलाक विभागको तथ्यांकअनुसार, पछिल्ला वर्षहरूमा चिठीपत्र सेवा ९० प्रतिशतभन्दा बढीले घटेको छ । अहिले हुलाकमार्फत बढी प्रयोग हुने भनेका सरकारी पत्राचार, कानूनी नोटिस र केही मात्रामा पार्सल मात्रै हुन् ।

खर्च बढ्दो, काम घट्दो

हुलाक सेवाका कार्यालयहरू अझै पनि देशभर सक्रिय छन् । कर्मचारी संख्यामा खासै कमी गरिएको छैन । तर सेवाग्राही भने निकै घटेका छन् ।

यसले संस्थालाई खर्चिलो तर परिणामहीन बनाएको छ । हुलाक विभागको बजेट प्रायः तलब, भत्ता र प्रशासनिक खर्चमै सकिन्छ । आम्दानी हुने स्रोत अत्यन्त सीमित रहेको छ । पार्सल र दर्ता पत्रबाट आउने शुल्कले कार्यालय धान्न पर्याप्त छैन । फलस्वरूप हुलाक सेवा सरकारले अनिवार्य रूपमा चलाइराखेको तर खासै योगदान दिन नसकेको संस्थामा परिणत भएको छ ।
ग्रामीण भेगमा समेत हुलाक कम उपयोगी

पहिले ग्रामीण भेगमा हुलाकको आवश्यकता अझ बढी थियो । शहरमा त अन्य विकल्प भए पनि गाउँ–गाउँमा चिठी नै एक मात्र सञ्चारको माध्यम हुन्थ्यो । तर अहिले अवस्था फेरिएको छ ।  सर्वसाधरणको हातहातमा मोवाइल फोनको पहुँच पुगे सँगै अहिले गाउँगाउँमा समेत हुलाक अर्थविहीन भएको छ । नेपालका दुर्गम गाउँसम्म मोबाइल सञ्जाल पुगेको छ । धेरै ठाउँमा इन्टरनेट सेवा विस्तार भइसकेको छ । यसैले ग्रामीण क्षेत्रमा पनि हुलाक सेवाको आवश्यकता कम भएको छ ।

अब हुलाक सेवाको मुख्य प्रयोग पार्सल डेलिभरी र सरकारी चिठीपत्र आदनप्रदानमा मात्र सीमित हुँदै गएको छ ।

डिजिटल युगको चुनौती

विश्वका धेरै मुलुकले हुलाक सेवालाई डिजिटल प्रविधिसँग जोडेर आधुनिक बनाएका छन्। हुलाकमार्फत ई–कमर्स डेलिभरी, बैंकिङ सेवा, बिल तिर्ने सुविधा, अनलाइन अर्डर डेलिभरी जस्ता काम गर्ने गरेका छन् । तर नेपालमा भने त्यस्तो पहल ढिलो भएको छ ।

विभागले केही वर्षअघि ‘पोस्टल बैंकिङ’ सुरु गर्ने योजना ल्याएको थियो । तर आवश्यक कानूनी ढाँचा, प्रविधि र जनशक्तिको अभावले त्यो कार्यान्वयन हुन सकेन । यसैगरी, ई–कामर्स कम्पनीहरूसँग सहकार्य गरेर पार्सल डेलिभरी विस्तार गर्ने योजना पनि पूर्ण रूपमा सफल हुन सकेको छैन ।

कर्मचारीहरूको अवस्था

हुलाक सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरू अहिले काम नपाएर दिनभर अल्छी गर्ने अवस्थासम्म पुगेका छन् भन्ने गुनासो सनीन थालेको छ  । कसैले दिनमा ५–१० वटा मात्रै चिठी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, कसैले हप्तौंसम्म एउटा पनि पत्र आउन–नजान सक्ने अवस्था छ ।

तर कर्मचारी संख्यामा भने कटौती गरिएको छैन । उनीहरूलाई तलब र सुविधा भने यथावत दिनुन ैपर्छ । यसले सरकारी खर्चसमेत बढाइरहेको छ ।

कस्तो रहला हुलाकको भविष्यको बाटो ?
हुलाकलाई बचाउन अब परम्परागत चिठी–पत्र सेवा मात्रै होइन, नयाँ प्रविधि र सेवा जोड्ु पर्ने विशेषज्ञहरू बताउँछन् । 

पोस्टल बैंकिङः ग्रामीण भेगमा अझै धेरै नागरिक बैंकिङ पहुँचबाहिर छन्। हुलाक कार्यालयलाई साना बचत, रेमिट्यान्स, बीमा प्रिमियम संकलनजस्ता वित्तीय सेवामा प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
ई–कमर्स डेलिभरीः नेपालमा अनलाइन किनमेल तीव्र गतिमा बढिरहेको छ। हुलाकलाई ई–कामर्स कम्पनीहरूको डेलिभरी पार्टनर बनाउन सकिन्छ ।
डिजिटल हुलाक सेवाः सरकारी पत्राचार र कानूनी नोटिसलाई डिजिटलाइज गरेर अनलाइन माध्यममा पठाउने प्रणाली बनाउन सकिन्छ ।
पार्सल ट्र्याकिङ प्रणालीः उपभोक्ताले आफ्ना सामान कहाँ पुगेका छन् भन्ने डिजिटल ट्र्याकिङ सुविधा पाउन थाले भने हुलाकमाथि विश्वास बढ्न सक्छ।

यदि यस्ता सुधार नगरे हुलाक सेवा पूर्ण रूपमा निष्प्रभावी बन्ने खतरा बढ्दो छ । सरकारी खर्च मात्रै बढाउने तर सेवाग्राहीलाई सुविधा नदिने संस्थालाई दीर्घकालीन रूपमा टिकाउन नसकिने अर्थशास्त्रीहरू बताउँछन् ।  हुलाकलाई आधुनिकीकरण गरेर उपयोगी बनाउन नसकिए यो संस्था केवल औपचारिकता मात्र हुनेछ ।

हुलाक सेवा कुनै समय नेपालको मुख्य सञ्चार माध्यमको रुपमा रहेको थियो । राजदरबारदेखि गाउँको सामान्य जनताको जीवनसम्म यसले गहिरो प्रभाव पारेको छ । तर प्रविधिको विकाससँगै यसको महत्व घट्दै गएको छ ।

अब हुलाकलाई पुरानै शैलीमा चलाएर सम्भव छैन । यसलाई समयसापेक्ष, डिजिटल र बहुआयामिक सेवा प्रदायक संस्थामा रुपान्तरण गर्न सके मात्र यसको अस्तित्व टिकाउन सकिन्छ । नत्र भने, कामबिहीन बन्दै गएको हुलाक निकट भविष्यमा ‘इतिहासको हिस्सा’ मात्रै बन्नेछ।

 

Khabardabali Desk–MB

यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । हामी तपाईहरुमा देशविदेशका समाचार र विचार पस्कने गर्छौ । तपाईको आलोचनात्मक सुझाव हाम्रा लागी सधै ग्रह्य छ । हामीलाई पछ्याउनुभएकोमा धन्यवाद । हामीबाट थप पढ्न तल क्लिक गर्नुहोस् ।

भक्तपुरमा फर्निचर उद्योगमा भीषण आगलागी, ३५ लाखभन्दा बढीको क्षति

भक्तपुर – भक्तपुरमा स्थित एक फर्निचर उद्योगमा आगलागी हुँदा करिब ३५ लाख ८० हजार रुपैयाँ बराबरको सामग्री नष्ट भएको छ। आगलागीले उद्योगसँगै आसपासका पसल र ...

नेविसंघका ८ पूर्वअध्यक्ष कांग्रेसबाट प्रत्यक्षतर्फ प्रतिनिधि सभा उम्मेदवार

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको भ्रातृ संगठन ‘नेपाल विद्यार्थी संघ’ (नेविसंघ)का ८ पूर्वअध्यक्ष आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा प्रत्यक्ष...

परम्परागत दलका पुराना लडाकूले मैदान छाड्दा नयाँ उम्मेदवारले खोटाङमा कब्जा जमाउने

खोटाङ । आगामी फागुन २१ मा खोटाङमा प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनका लागि विभिन्न दलबाट नयाँ उम्मेदवार चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन्। यसपटक उम्मेदवारहरूले ...

कांग्रेस मधेश प्रदेश समितिको बैठक फागुन ७ मा, सभापति थापापनि सहभागी हुने

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस मधेश प्रदेश कार्यसमितिले आगामी फागुन ७ गते जनकपुरमा बैठक बोलाएको छ। मधेश प्रदेश प्रचार विभाग प्रमुख नितिशकुमा गुप्ताले बैठक...

नेपाल प्रहरीको रासन रकम वृद्धि गर्ने सरकारको निर्णय

काठमाडौं । सरकारले नेपाल प्रहरीका लागि रासन स्केल र रासनबापतको दैनिक रकम वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको छ। यो निर्णय मन्त्रिपरिषद्को आजको बैठकमा अनुमोदन भए...

बागमतीमा सत्तारुढ दलको निद हराम: ३३ क्षेत्रमा कांग्रेस–एमालेमाथि रास्वपाको कडा दबाब

ललितपुर  । प्रतिनिधिसभा निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा बागमती प्रदेशको राजनीति निर्णायक मोडमा पुगेको छ। परम्परागत रूपमा सत्ताको केन्द्र मानिँदै आएको बागमतीमा...

निर्वाचन आयोगको कडा निगरानी: १० दिनमा २१ स्पष्टीकरण, अधिकांश जवाफ बाँकी

काठमाडौँ । निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ लागू भएको १० दिनमै निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दल, उम्मेदवार, सरकारी निकाय र सामाजिक संस्थालाई गरी २१ स्पष्टीकरण माग...

निर्वाचन सुरक्षामा कडाइ: कुकुरसहित सेना–प्रहरीको संयुक्त गस्ती

काठमाडौं । आसन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले कुकुरसहितको संयुक्त गस्ती सुरु गरेको छ। निर्वाचनलाई शान्ति...

ग्रीनल्यान्ड विषयमा अमेरिका–डेनमार्क वार्ता सकारात्मक दिशामा अघि बढ्यो : डेनमार्कका विदेशमन्त्री

ब्रसेल्स ।  डेनमार्कका विदेशमन्त्री लार्स लोके रास्मुसनले ग्रीनल्यान्ड विषयमा संयुक्त राज्य अमेरिकासँग प्राविधिक तहको वार्ता सुरु भएपछि आफू अझ आशावादी...

डेढ लाख घुससहित नगरपालिका इन्जिनियर अख्तियारको फन्दामा

बर्दिया । बारबर्दिया नगरपालिकाअन्तर्गत भवन तथा बस्ती विकास शाखामा कार्यरत एक इन्जिनियर घुस रकम लिँदै गरेको अवस्थामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको...

अरु धेरै
Vianet Nepal Internet
world Link Nepal
Alphabet Education Consultancy

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

NIBL RIGHT SIDE Salt Trending