भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने सरकारको तयारी

खबरडबली संवाददाता

काठमाडौं । सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने तयारी गरेको छ । भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले गठित आयोगलाई खारेज गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गर्न लागेको हो।

गत कार्तिकमा प्यूठानका हरिप्रसाद रिजालको अध्यक्षतामा आयोग गठन भएको थियो । तर, हाल सरकारले मन्त्रीस्तरीय निर्णयमार्फत आयोग खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको हो।

यससँगै सरकारले सांसद र राजनीतिक पदाधिकारीलाई दिइँदै आएको स्वकीय सचिवको सुविधा पनि खारेज गरेको छ। अब राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र प्रदेश प्रमुख तथा संघ-प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरू मात्र स्वकीय सचिव राख्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ।

त्यस्तै, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष बाहेक अन्य संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहका पदाधिकारीले सल्लाहकार नियुक्त गर्न नपाउने व्यवस्था सरकारले गरेको छ।