मनाङको उपचुनाव स्थगितः विपद् र राजनीतिक अस्थिरताबीच अर्को मिति पर्खाइमा

काठमाडौं । आगामी कात्तिक १७ गतेका लागि तय गरिएको मनाङ प्रदेशसभा उपचुनाव स्थगित भएको छ। सरकार र निर्वाचन आयोगबीच आइतबार साँझ भएको उच्चस्तरीय छलफलपछि “हालको अवस्था निर्वाचनका लागि अनुकूल छैन” भन्ने निष्कर्ष निकालेको हो।

निर्वाचन आयोगले यसअघि नै असोज २२ र २३ गते दल दर्ता गर्ने  कार्यतालिका प्रकाशित गरेको थियो। तर लगातारको विपद्—विशेषगरी कोशी–तराई क्षेत्रमा आएको बाढी, पहिरो र असामान्य मौसमजन्य स्थिति, र राजनीतिक रूपमा जारी जेन जी आन्दोलनपछिको अस्थिरताले गर्दा यो तालिका कार्यान्वयन असम्भव देखिएको हो।

कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीका अनुसार, “हालको परिस्थितिमा सुरक्षाकर्मी, निर्वाचन अधिकृत र मतदाताको सुरक्षासहित मतदान सञ्चालन चुनौतीपूर्ण देखियो, त्यसैले आयोगले अस्थायी रूपमा उपचुनाव स्थगित गर्ने निर्णय गरेको हो।”

राजनीतिक पृष्ठभूमि र मनाङको सन्दर्भ

मनाङ—जहाँ जनसंख्या कम, भौगोलिक कठिनाइ बढी र राजनीतिक प्रतिस्पर्धा अपेक्षाकृत सीमित छ— त्यहाँ उपचुनावले राष्ट्रिय राजनीतिमा सानो तर प्रतीकात्मक प्रभाव पार्ने मानिएको थियो।

प्रदेशसभा सदस्यको निधनपछि रिक्त रहेको यो क्षेत्रका लागि दलहरूले रणनीति तय गर्न थालेका थिए। तर अब पुनः नयाँ मिति र नयाँ तालिका आउन बाँकी छ।

पछिल्ला हप्ता देश बाढी–पहिरो र अविरल वर्षाबाट प्रभावित छ। त्यसमा जेन जी आन्दोलनपछिको अस्थिर राजनीतिक वातावरणले सुरक्षा निकायको प्राथमिकता उद्धार र राहतमा केन्द्रित हुन पुगेको छ। त्यसैले निर्वाचन जस्तो ठूलो संयन्त्र परिचालन तत्काल सम्भव नभएको स्रोतले बताउँछ।

“राज्यको ध्यान अहिले नागरिक सुरक्षातर्फ छ, निर्वाचन तयारी अहिलेका लागि दोस्रो प्राथमिकता हो,” सरकारका एक स्रोतको भनाइ।

रुपन्देही ३ मा पनि उपचुनाव रद्द

यसअघि प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै रुपन्देही–३ मा तय गरिएको उपचुनाव पनि रद्द गरिएको थियो। योसँगै मनाङको स्थगनले निर्वाचन आयोगको कार्यतालिका पुनः परिमार्जनको आवश्यकता देखाएको छ।

आयोगका अनुसार, “स्थिति सामान्य भएपछि नयाँ मिति घोषणा गरिनेछ।”
तर त्यो कहिले — राजनीतिक सहमति, मौसमी स्थिरता र सुरक्षाको मूल्यांकनमा निर्भर हुनेछ।

मनाङको उपचुनाव स्थगनले अहिलेको नेपालको यथार्थ झल्काउँछ । राजनीतिक अस्थिरता, प्राकृतिक विपद् र प्रशासनिक संवेदनशीलता एकसाथ चलिरहेका छन्।

अब निर्वाचन भन्दा अघि देशलाई  थप स्थिरता, पुनर्निर्माण र विश्वासको वातावरण चाहिएको छ।