ओलीको चेतावनी र राजनीतिक प्रतिफल

काठमाडाैं । विहीबार निर्वतमान प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गाेरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा गठित आयोगलाई स्पष्टतया अस्वीकार गरी प्रतिवेदन मान्न नहुने र संसद् पुनर्स्थापनाका लागि आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् । 

ओलीले आफ्नो पासपोर्ट रद्द गर्ने निर्णय, उपत्यका बाहिर ननिस्कन दिने र आफ्नो/दलको विरोधमा सरकारी कदमलाई लागू गर्ने अभ्यासलाई तीखा रुपमा आलोचनात्मक ठहर्याएका छन् । उनले आयोगलाई नक्कली भन्दै अस्वीकार गरेका छन् र सरकारलाई संविधानसम्मत नभएको आरोप पनि एक सभामा  लगाएका छन् । 

प्रधानमन्त्री पक्ष र आन्दोलनबीचको द्वन्द्व अझ कडा बनाउने भाषा उनले प्रयोग गरेका देखिन्छ । जेन-जी आन्दाेलनपछि पहिलाे पटक लाेमाे भाषण गर्दै उनले जेन-जी आन्दाेलनकारीलाई आगाेमा घिउ थप्ने काम गरेकाे प्रष्ट छ । पार्टीमा पनि आफुवाहेक अरुकाे नेतृत्व अस्विकार हुने बताउँदै आएकाले ओलीकाे हुंकार अझै कम भएकाे छैन् । जुन उनकाे पार्टी एमाले र देशकै लागि घातक बन्ने प्रष्ट छ । 

आयोग र प्रतिवेदन अस्वीकार गर्नु भनेको शासकीय प्रक्रिया र विसंगत न्यायिक/नियायिक व्याख्याबारे नयाँ द्वन्द्व सुरु गर्नु हो । यदि आयोगको काममा पारदर्शिता, समझदारी र प्रक्रिया-मान्यता छैन भन्ने ठानिन्छ भने पक्षहरू अदालत जाने, अन्तराष्ट्रिय वा घरेलु मानवअधिकार निकायसम्म मुद्दा बन्ने सम्भावना बढ्छ ।

ओलीको खुला अस्वीकारले आयोगले बनाउने प्रतिवेदनको मान्यतालाई अहिलेबाटै कमजोर पार्न खोजिएको छ ।  परिणामस्वरूप तथ्य-आधारित छानबिन र विश्वास निर्माण दुबै प्रभावित हुन सक्छन् ।

ओलीले आन्दोलनको आह्वान र सम्भावित प्रभाव

संसद् फिर्ता र संविधान रक्षाको नारा लिएर आन्दोलनको घोषणा गर्दा यो केवल कानुनी बहस मात्र नभई सडक-स्तरको राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा परिणत हुन्छ । यसले देशभित्र आन्दोलन–विरोधी ध्रुवीकरण बढाउन सक्छ ।

ओलीले नेपाली कांग्रेसलाई पनि यही बाटोमा अघि बढ्ने संकेत गरेको हुँदा गठबन्धन राजनीति र विरोधी मोर्चा दुबै प्रभावित हुन सक्छन् । सम्भावित स्थिरता जोखिम बढ्दछ । त्यसमा नेपाली कांग्रेस सचेत हुनुपर्छ ।

“देशमाथि आक्रमण”, “सार्वभौमसत्ता रक्षाका लागि बलिदान” जस्ता भाषाले भावनात्मक र राष्ट्रियतावादी समर्थन जुटाउन मद्दत गर्छ । तर यस्ता भाषाले कट्टरता र ध्रुवीकरण बढाउने सम्भावना पनि लिन्छ ।

आन्दोलनलाई ‘शान्तिपूर्ण’ र ‘जनताको सुरक्षामा आधारित’ भनी प्रस्तुत गर्दा समर्थन पाउन सहज हुन सक्छ; तर उनीहरुले हिंसात्मक पक्षलाई पनि स्पष्ट रूपमा नकार्ने वा नियन्त्रण गर्न नसके राजनैतिक लागत बढ्न सक्छ ।

विपक्षी शक्तिहरूलाई आक्रामक

पासपोर्ट रद्ध, उपत्यका बाहिर नजान दिने निर्णयहरू व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र यातायात अधिकारसँग सम्बन्धित छन् । यस्ता कदमले अन्तर्राष्ट्रिय यात्रा, परामर्श, र सुरक्षा-सम्बन्धी बहस उत्पन्न गर्छन् र कानुनी रूपमा चुनौती योग्य हुन सक्छन् ।

अग्रिम कारबाही र अभियोग लगाउने खतरा नेतृत्वरहित राजनीतिक प्रतिस्पर्धालाई दमनको अनुभूति गराउँछ र विपक्षी शक्तिहरूलाई आक्रामक बनाउँछ ।

ओलीले २३ भदौको गोलीकाण्ड र त्यसपछिको आगजनी/तोडफोडमा सरकारले निवृत्ति गर्न खोजेको आरोप लगाए भने पनि जिम्मेवारी लिन सरकारले अस्वीकार गरेको संकेत छ । ती मुद्धाहरूको तथ्यपरक छानबिन र प्रमाण सार्वजनिक नभएसम्म दुवै पक्षले आरोप–प्रत्यारोप जारी राख्ने सम्भावना छ ।

आयोग अस्वीकार भएपछि सार्वजनिक विश्वासका लागि वैकल्पिक, तटस्थ र साझा मान्यताको खोजी आवश्यक हुन्छ; नभए आरोप–प्रत्यारोपको चक्र लामो समयसम्म टिक्नेछ ।

विरोध–आन्दोलन बढेर सडक र चुनावी रणनीति दुवैमा प्रभव पार्न सक्छ । प्रहरी–जनताको भिडन्तका जोखिम बढ्छ । कानुनी चुनौती र अन्तरिम समाधान अदालतमार्फत आयोगको वैधानिकता/प्रक्रिया चुनौती हुन सक्छ । न्यायालकाे निर्णयले मार्गनिर्देशन गर्न सक्छ ।

मध्यस्थता वा तेस्रो पक्षीय वार्ताले केही संवेदनशील बिन्दुहरू मिलाउन सक्छ । तर दुवै पक्षले ‘राजनीतिक आइडेन्टिटी’ र ‘आधिकारिकता’ गुम्न नचाहने हुनाले कठिनाइ हुनेछ ।

सरकारले निष्पक्षता देखाउने तरिका अपनाउन छानबिनको नेतृत्वमा तटस्थ विशेषज्ञ, पारदर्शी प्रक्रियाहरु र प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने स्पष्ट योजना गरेकाे छ । राजनीतिक दमनको इन्द्रधनुषी छवि घटाउन कानुनी प्रक्रियामा संयम जरुरी छ । निष्पक्षताको प्रश्न उठाउनु सामान्य लोकतान्त्रिक अधिकार हो । तर आन्दोलन बोलाउनुअघि वैधानिक र तथ्यपरक आधार बलियो बनाउनु-हिंसा र तोडफोडबाट दूरी स्पष्ट गर्नुले जनसमर्थन टिकाउन सहज हुन्छ ।

स्वतन्त्र छानबिनका लागि तथ्य–आधारित रिपोर्टिङ, प्रमाण संकलन र आवाश्यक भए अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार मापदण्ड अनुसार निगरानी गर्नु महत्त्वपूर्ण हुनेछ । न्यायपालिका/स्वतन्त्र निकायहरूमा शीघ्र, पारदर्शी र प्रक्रिया-सम्मत निर्णयले दीर्घकालीन विस्वास मर्मत गर्न सहयोग पुर्‍याउन सक्छ ।

अन्तिममा...

ओलीको चेतावनीले राजनीतिक तनाव नयाँ चरणमा पुगेको संकेत गर्छ । आयोग अस्वीकार गर्नु र संसद् फिर्ताका लागि आन्दोलनको कुरा गर्ने रणनीति दुवैले राजनीतिक चरणबद्धता, कानुनी विवाद र सडक राजनीतिलाई सक्रिय बनाउने सम्भावना राख्छ । दीर्घकालीन रूपमा देशको लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई सुरक्षित राख्न चाहनेहरूका लागि पारदर्शिता, तथ्य-आधारित छानबिन र संयमजन्य राजनीतिक संवाद नै सर्वोपरी हुने देखिन्छ । नत्र द्वन्द्व र अस्थिरताबाट लाभ कसैले नलिने खतरा बढी हुन सक्छ  ।