कानुनले न्याय दिए पनि समाजले स्वीकार्दैन, मधेशका महिलाको पीडा कहिले होला अन्त्य?

जनकपुरधाम । महिला हिंसाको घटना घटेपछि कानुनी प्रक्रिया सुरु हुन्छ, दोषीमाथि कारबाहीको प्रयास हुन्छ र पीडितले न्यायको आशा गर्छन्। तर मधेशका धेरै महिलाका लागि हिंसाको त्यो घटना अन्त्य होइन, अर्को लामो संघर्षको सुरुवात बन्ने गरेको छ।

न्यायका लागि प्रहरी, अदालत र विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी निकायको ढोका ढकढक्याए पनि सामाजिक बहिष्कार, परिवारको अस्वीकार, जातीय विभेद र आर्थिक असुरक्षाका कारण पीडित महिलाले सामान्य जीवनमा फर्किन वर्षौँ कुर्नुपर्ने अवस्था छ।

अन्तरजातीय सम्बन्धका कारण परिवार र समाजबाट बहिष्कारमा परेकी महिला, बाल्यकालदेखि यौनशोषणमा परी किशोरावस्थामै आमा बनेकी बालिका तथा हिंसापछि कानुनी र सामाजिक सहाराको खोजीमा रहेका महिलाका कथाले मधेशमा महिला हिंसा व्यक्तिगत वा पारिवारिक विवादमा मात्र सीमित नरहेको देखाउँछन्।

यसको जरा जातीय विभेद, पितृसत्तात्मक सोच, दाइजो, बालविवाह, आर्थिक निर्भरता र कमजोर पुनःस्थापना प्रणालीसम्म फैलिएको छ।

धनुषाको एक गाउँपालिकामा बेवारिसे अवस्थामा फेला परेकी एक बालिकालाई मुसहर समुदायका एक दम्पतीले संरक्षणमा लिएर हुर्काएका थिए। तर आठ वर्षको उमेरदेखि निरन्तर यौनशोषणमा परेकी ती बालिका १३ वर्षको उमेरमा गर्भवती भएपछि मात्र घटना सार्वजनिक भयो।

घटना सार्वजनिक भएपछि वडा कार्यालयको पहलमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई जानकारी गराइयो। प्रहरीको समन्वयमा २०७७ माघ १७ गते उनलाई महिला पुनःस्थापना केन्द्रको सुरक्षित आवासमा ल्याएर संरक्षण र आवश्यक सेवा प्रदान गरिएको थियो।

पुनःस्थापना केन्द्रको पहलमा उनको जन्मदर्ता, नागरिकतालगायत कानुनी अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ। अहिले उनकी छोरी काठमाडौँमा अध्ययनरत छिन् भने उनी आत्मनिर्भर जीवनयापनका लागि सीपमूलक तालिम लिइरहेकी छन्।

धनुषाकै २० वर्षीया ‘शान्ति’ र २१ वर्षीय ‘राम’ पनि सामाजिक दबाबको चपेटामा परे। परिवारले उनीहरूको प्रेम सम्बन्ध अस्वीकार गरेपछि दुवै पटक–पटक घर छोड्न बाध्य भए। पछि राम सम्पर्कविहीन भई वैदेशिक रोजगारीमा गएको खुलेपछि गर्भवती शान्ति विभिन्न निकायको समन्वयमा सुरक्षित आवासमा पुगिन्।

सुरक्षित आवासमै उनले छोरीलाई जन्म दिइन्। अदालतबाट राम र शान्तिबीच नाता कायम भए पनि रामले अन्यत्र विवाह गरिसकेका कारण शान्तिको न्याय प्राप्तिको कानुनी प्रक्रिया अझै टुंगिएको छैन।

महोत्तरीकी १९ वर्षीया रेश्माको कथा पनि उस्तै पीडादायी छ। अन्तरजातीय प्रेम गरेकै कारण परिवार र प्रेमीबाट अस्वीकार भएकी उनी गर्भवती अवस्थामा बजारको होटलमा अलपत्र पारिएकी थिइन्।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय र महिला पुनःस्थापना केन्द्रको संरक्षणमा पुगेपछि उनले सुरक्षित आवासमै सन्तान जन्माइन्। दुई वर्ष बितिसक्दा पनि उनी त्यही सुरक्षित आवासमा आश्रित छिन्। नाता कायम र जातीय विभेदसम्बन्धी मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ।

यी घटना प्रतिनिधिमात्र हुन्। मधेशमा महिला हिंसापछि पीडितले न्याय पाए पनि सामाजिक रूपमा पुनःस्थापित हुन कठिन हुने गरेको छ।

छ महिनामै २४३ हिंसाका घटना

महिला पुनःस्थापना केन्द्र मधेश प्रदेशले सन् २०२६ को जनवरीदेखि जुनसम्मको छ महिनामा २४३ वटा महिला हिंसाका घटना अभिलेखीकरण गरेको छ।

अभिलेखअनुसार सबैभन्दा बढी घरेलु हिंसाका १३६ घटना छन्। यो कुल घटनाको ५५ दशमलव ९७ प्रतिशत हो। त्यसपछि सामाजिक हिंसाका ३८, बहुविवाहका १४ र यौन दुर्व्यवहारका १३ घटना छन्।

यस्तै महिला हत्या तथा आत्महत्याका ११ घटना अभिलेखीकरण भएका छन्। बालविवाह, जबरजस्ती करणी उद्योग, बलात्कार, बोक्सीको आरोप, सामाजिक बहिष्कार र मानव बेचबिखनलगायतका घटनासमेत अभिलेखमा छन्।

यीमध्ये १३ घटना स्थानीय सञ्चारमाध्यमबाट तथा २३० घटना धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही र पर्साका महिला, युवा तथा किशोरी समूहबाट सङ्कलन गरिएका हुन्।

हिंसाका कारण घरबाट विस्थापित महिला तथा किशोरीमध्ये धेरै सुरक्षित आवासमा आश्रित छन्। पछिल्लो दुई वर्षमा धनुषास्थित सुरक्षित आवासमा मात्रै १० जना हिंसा प्रभावित महिला तथा किशोरीले सन्तान जन्माएका छन्। तर तीमध्ये तीन जनाको मात्रै पुनःस्थापना हुन सकेको छ।

यस अवधिमा ५७ जना हिंसा प्रभावित महिलाले प्रत्यक्ष कानुनी सेवा पाएका छन्।

सामाजिक बहिष्कार, आर्थिक निर्भरता, परिवार तथा समुदायको अस्वीकार्यता र दीर्घकालीन पुनःस्थापना कार्यक्रमको अभावले धेरै महिला र उनीहरूका बालबालिका वर्षौँसम्म सुरक्षित आवासमै बस्न बाध्य भएको महिला पुनःस्थापना केन्द्र मधेश प्रदेशको भनाइ छ।

कानुनभन्दा ठूलो सामाजिक बहिष्कार

महिला हिंसाका घटना सार्वजनिक भएपछि कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन राज्यका निकाय सक्रिय भए पनि पीडितको वास्तविक जीवनमा समस्या त्यत्तिमै अन्त्य हुँदैन।

अदालतमा मुद्दा चल्छ, दोषीमाथि कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढ्छ। तर पीडित महिला फर्किने घर, परिवार र समाज नै उनको विरुद्धमा उभिएपछि न्याय पाएर पनि जीवन सहज बन्न सक्दैन।

महिला पुनःस्थापना केन्द्र मधेश प्रदेशकी संयोजक विणाकुमारी सिंहका अनुसार महिलामाथिको हिंसालाई व्यक्तिगत वा कानुनी मुद्दाका रूपमा मात्र हेरेर समस्या समाधान हुँदैन।

उनका अनुसार जातीय विभेद, दाइजो, बालविवाह र पितृसत्तात्मक सोचजस्ता हिंसाका मूल कारण अन्त्य गर्न राज्यले दीर्घकालीन नीति र पर्याप्त स्रोत सुनिश्चित गर्नुपर्छ।

पीडित महिलाको सुरक्षा, न्यायमा पहुँच, दीर्घकालीन पुनःस्थापना, आर्थिक सशक्तीकरण र सामाजिक पुनःएकीकरणलाई समान प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।

“जातीय विभेद, दाइजो प्रथा, बालविवाह, पितृसत्तात्मक सोचलगायत हिंसाका मूल कारण रहेका विभेदकारी अभ्यासको अन्त्य गर्दै हिंसा प्रभावित महिलाको सुरक्षा, न्यायमा पहुँच, दीर्घकालीन पुनःस्थापना, आर्थिक सशक्तीकरण र सामाजिक पुनःएकीकरण सुनिश्चित गर्न तीनै तहका सरकारले प्रभावकारी नीति, पर्याप्त स्रोत र जवाफदेही कार्यान्वयनलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ,” सिंहको भनाइ छ।

एक वर्षमा पाँच हजारभन्दा बढी घरेलु हिंसा

मधेश प्रदेश प्रहरी कार्यालयको तथ्याङ्कले पनि समस्या कति गम्भीर छ भन्ने देखाउँछ।

२०८३ असारसम्मको एक वर्षमा मधेशका आठवटै जिल्लामा घरेलु हिंसाका पाँच हजार २२४ घटना दर्ता भएका छन्। महिला तथा बालबालिकासम्बन्धी ठाडो उजुरीको संख्या सात हजार ४७५ पुगेको छ।

यो तथ्याङ्कले महिला हिंसा कुनै एक परिवार, समुदाय वा जिल्लामा सीमित नरहेको देखाउँछ। हिंसाका घटना दर्ता हुनेभन्दा बाहिर रहेका घटना अझै धेरै हुन सक्ने भएकाले वास्तविक अवस्था अझ गम्भीर हुनसक्ने सरोकारवालाको बुझाइ छ।

महिलाले परिवारभित्रै हिंसा सहनुपर्ने, आर्थिक रूपमा अरूमाथि निर्भर रहनुपर्ने र समाजले नै पीडितलाई दोष दिने प्रवृत्तिले उजुरी प्रक्रियासमेत प्रभावित पार्ने गरेको छ।

त्यसैले हिंसा रोक्न कानुन बनाएर मात्रै पुग्दैन। पीडितले उजुरी गर्न सक्ने वातावरण, तत्काल सुरक्षा, निःशुल्क कानुनी सहायता, स्वास्थ्य उपचार, मनोसामाजिक परामर्श, सीप तथा रोजगारी र दीर्घकालीन पुनःस्थापनाको व्यवस्था पनि आवश्यक हुन्छ।

कागजको न्यायले मात्रै बदलिँदैन जीवन

मधेशका यी घटनाले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्– कानुनले न्याय दिएपछि समाजले पीडितलाई कहिले स्वीकार गर्ने?

रेश्मा, शान्ति र बाल्यकालमै हिंसाको शिकार बनेकी ती बालिकाको जीवनले देखाउँछ, अदालतबाट न्याय पाउनु र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउनु एउटै कुरा होइन।

कानुनले पीडितलाई अधिकार दिन सक्छ। दोषीलाई सजाय दिन सक्छ। तर परिवारले स्वीकार नगरेसम्म, समाजले जातीय र लैङ्गिक विभेद त्याग्न नसकेसम्म र राज्यले पुनःस्थापनाको जिम्मेवारी पूरा नगरेसम्म पीडितको संघर्ष सकिँदैन।

त्यसैले अब महिला हिंसालाई केवल प्रहरीमा दर्ता हुने मुद्दा वा अदालतमा चल्ने कानुनी प्रक्रियाका रूपमा हेरेर पुग्दैन। यो सामाजिक न्याय, समानता र राज्यको उत्तरदायित्वसँग जोडिएको विषय हो।

महिला हिंसा अन्त्य गर्ने हो भने हिंसा भएपछि मात्रै प्रतिक्रिया दिने होइन, हिंसा जन्माउने सामाजिक संरचना नै बदल्नुपर्ने देखिन्छ।

नत्र कानुनको किताबमा न्याय लेखिए पनि मधेशका धेरै महिलाको जीवनमा त्यो न्याय अझै अधुरै रहनेछ।