‘उज्यालो गण्डकी’ अन्तिम चरणमा

गण्डकी । प्रदेशका सबै घरधुरीमा बिजुलीको पहुँच पुर्‍याउने गण्डकी प्रदेश सरकारको आठ वर्षदेखिको लक्ष्य अझै पूरा भएको छैन । प्रदेश स्थापनापछि विसं २०७४ मा गठित सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले दुई वर्षभित्रमा सबै घरमा विद्युत् सेवा पुर्‍याउने निर्णय गरेको थियो ।

प्रदेशको ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म ९९ दशमलव ८० प्रतिशत घरमा बिजुली पुगेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको आँकडाले अझै केही घरधुरी बिजुलीको पहुँच बाहिर रहेको देखाएको मन्त्रालयको ऊर्जा शाखा प्रमुख इन्जिनियर जीवन श्रेष्ठले बताए ।

प्रदेश सरकारले छुटेका घरधुरीमा बिजुली बालेर ‘उज्यालो गण्डकी’ घोषणाको तयारी केही वर्षअघि नै गरे पनि विद्युत् सेवामा लक्ष्यअनुसारको प्रगति हुन नसकेको हो । बर्सेनि सरकारको नीति, कार्यक्रम र बजेटमा समेत उक्त योजना समेटिँदै आएको छ । उनले नवलपुरमा रहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको वितरण केन्द्रबाट विद्युत् विस्तारको काममा ढिलाइ हुँदा ‘उज्यालो गण्डकी’को लक्ष्य पछाडि धकेलिँदै आएको बताए ।

“नवलपुरमा साढे तीन सय जति घरमा विद्युत् सेवा विस्तार हुन बाँकी छ, प्राधिकरणले ठेक्कामार्फत अहिले काम गरिरहेको छ”, उनले भने, “प्रदेश सरकारले सोधभर्नाबापतको रकम प्राधिकरणलाई समयमा भुक्तानी गर्न नसक्दा पनि काम प्रभावित भएको हो ।” गत वर्ष बजेट कम हुँदा काम रोकिएको उनको भनाइ छ ।

यस वर्ष विद्युत् विस्तारका लागि प्रदेश सरकारले रु १३ करोड बजेट छुट्याएको इन्जिनियर श्रेष्ठले बताए । चालु आवभित्र नवलपुरमा विद्युत् वितरणको काम पूरा हुने उनको भनाइ छ । त्यसबाहेक प्रदेशका विभिन्न २८ स्थानीय तहका १३ सय १७ घरधुरीमा बिजुली नपुगेको पाइएको इन्जिनियर श्रेष्ठले बताए । मन्त्रालयले गत वर्ष विद्युत् प्राधिकरण र स्थानीय तहसँगको समन्वयमा बिजुली नपुगेका घरधुरीको खोजी र पहिचान गरेको थियो ।

सरकारी संयन्त्रबाट पहिचान हुन नसकेका अवस्थामा बिजुली नपुगेका घरधुरीलाई स्वघोषणा गरेर आउनसमेत मन्त्रालयले सार्वजनिक रूपमा सूचित गरेको थियो । “२८ वटा स्थानीय तहबाट एक हजार ३१७ घरधुरीमा बिजुली नपुगेको तथ्याङ्क आएको छ, तिनको पहिचान गरी विद्युत् सेवा विस्तार गर्ने तयारीमा छौँ”, इन्जिनियर श्रेष्ठले भने, “यो वर्ष शतप्रतिशत घरधुरीमा बिजुली पुग्छ, त्यसले उज्यालो गण्डकी घोषणाको आधार तयार गर्छ ।”

विद्युत् प्राधिकरणको १३ वितरण केन्द्रमार्फत प्रदेशका ११ वटै जिल्लामा विद्युतीकरण गरिएको छ । लघुजलविद्युत् पनि नभएको ठाउँमा घरेलु सौर्य ऊर्जा जडानका लागि प्रदेश सरकारले अनुदानको समेत व्यवस्था गरेको छ । मन्त्रालयका अनुसार गण्डकी प्रदेशको विद्युतीकरणमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको योगदान ९५ दशमलव ६८ प्रतिशत छ भने बाँकी लघुजलविद्युत्, नवीकरणीय ऊर्जा आदिको छ ।

राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा नजोडिएका मुस्ताङ, मनाङ, म्याग्दी, बागलुङ र गोरखाका आठ स्थानीय तहका एक हजार ५९६ घरधुरीमा प्रदेश सरकारको ७५ प्रतिशत अनुदानमा घरेलु सौर्य ऊर्जा प्रविधि जडान गरिएको छ ।

संस्थागत सौर्य ऊर्जा जडान कार्यक्रमबाट विभिन्न जिल्लामा गरी कूल १९२ किलोवाट क्षमताको सौर्य ऊर्जा जडान गरिएको छ । प्रदेशमा रहेका ९० वटा लघुजलविद्युत् आयोजनाबाट तीन हजार २९५ किलोवाट बिजुली उत्पादन भइरहेको छ । जसबाट १५ हजार ४४० घरधुरीमा बिजुली पुगेको छ ।