करोडौँ खर्च, एक वर्षमा तीन कानुन : लुम्बिनी प्रदेश सभा सुस्त

भैरहवा । लुम्बिनी प्रदेश सभाले एक वर्षमा करोडौँ रुपैयाँ खर्च गरे पनि तीन वटा मात्र मूल कानुन निर्माण गरेको छ। प्रदेश सभा सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा करिब १६ करोड रुपैयाँ खर्च हुँदा कानुन निर्माणको गति भने सुस्त देखिएको हो।

गत आर्थिक वर्षमा प्रदेश सभामा कानुन निर्माणका लागि सात वटा विधेयक दर्ता भएका थिए। तीमध्ये तीन वटा विधेयक पारित भई प्रमाणीकरण भएका छन् भने दुई वटा अझै प्रदेश सभामा विचाराधीन छन्।

प्रदेश सभा सचिवालयका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा प्रदेश सभाका लागि २६ करोड २० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा १५ करोड ८५ लाख ३६ हजार ३७७ रुपैयाँ खर्च भएको छ। खर्च भएको रकममध्ये ९९ लाख ४९ हजार ९८० रुपैयाँ पुँजीगततर्फ रहेको छ।

गत वर्ष दर्ता भएका सात विधेयकमध्ये दुई वटा सालबसाली आर्थिक विधेयक थिए। त्यसबाहेक दलित अधिकार, जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन तथा नियमन, लुम्बिनी प्रज्ञा–प्रतिष्ठान स्थापना तथा सञ्चालन, प्रदेश वन ऐन संशोधन तथा थारू समुदायका प्रथाजनित परम्पराको संरक्षण र प्रवर्धनसम्बन्धी विधेयक प्रदेश सभामा दर्ता भएका थिए।

तीमध्ये प्रदेश वन ऐन संशोधन तथा लुम्बिनी प्रज्ञा–प्रतिष्ठान स्थापना तथा सञ्चालनसम्बन्धी विधेयक अझै विचाराधीन छन्। बाँकी विधेयक भने पारित भई प्रमाणीकरणसमेत भइसकेका छन्।

गत आर्थिक वर्षमा लुम्बिनी प्रदेश सभाका ३४ वटा बैठक बसेका थिए। ती बैठकमा विधेयक, नीति तथा समसामयिक विषयमा गरी ६१ घण्टा १८ मिनेट छलफल भएको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ। विधेयकमाथि छलफल तथा अध्ययनका लागि प्रदेश सभाअन्तर्गत सात वटा विषयगत समिति छन्। ती समितिका बैठक तथा गतिविधिमा भएको खर्चसमेत प्रदेश सभाको खर्चमा समावेश हुन्छ।

लुम्बिनी प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकाल सुरु भएयता हालसम्म आठ वटा अधिवेशन सञ्चालन भइसकेका छन्। दोस्रो कार्यकालमा १३५ वटा बैठक बसेका छन्।

प्रदेश सभा सचिव दुर्लभकुमार पुनका अनुसार दोस्रो कार्यकाल सुरु भएयता प्रदेश सभामा २६ वटा विधेयक दर्ता भएका छन्। तीमध्ये २१ वटा पारित भइसकेका छन् भने पाँच वटा अझै विचाराधीन छन्। दर्ता भएका विधेयकमध्ये १० वटा मूल कानुन निर्माणसँग सम्बन्धित छन्। त्यस्तै आठ वटा सालबसाली आर्थिक विधेयक र छ वटा विद्यमान कानुन संशोधनसम्बन्धी विधेयक रहेका छन्।

हालसम्म दर्ता भएका २६ विधेयकमध्ये २४ वटामाथि प्रदेश सभामा छलफल भएको सचिव पुनले बताए। एउटा विधेयक प्रदेश सभा सचिवालयबाट र अर्को प्रदेश सभाबाट फिर्ता भएको थियो भने केही विधेयक अझै छलफलकै क्रममा छन्।

प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकालको तुलनामा दोस्रो कार्यकालमा कानुन निर्माणको गति घटेको तथ्याङ्कले देखाउँछ। पहिलो कार्यकालमा ८४ वटा विधेयक दर्ता भएकामा ७२ वटा कानुन निर्माण भएका थिए। तीमध्ये ५२ वटा मूल कानुन, ११ वटा सालबसाली आर्थिक कानुन र नौ वटा संशोधन कानुन थिए।

दोस्रो कार्यकालको ठूलो हिस्सा बितिसक्दा पनि पाँच वटा विधेयक विचाराधीन रहनुले प्रदेश सभाको कानुन निर्माण प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएको छ। करोडौँ रुपैयाँ खर्च हुने तर त्यसअनुसार आवश्यक मूल कानुन निर्माणको गति नबढ्ने अवस्थाले प्रदेश सभा प्रभावकारितामाथि बहससमेत बढाएको छ।