सर्वोच्चद्धारा सुनकोसी–मरिण आयोजनाको ठेक्का रिट खारेज, बैंक ग्यारेन्टी जफतको बाटो खुल्यो

खबरडबली संवाददाता

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सुनकोसी–मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना अन्तर्गत सिभिल संरचनाहरूको ठेक्का सम्झौता तोड्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध ठेकेदार पटेल–रमण जेभीले दिएको रिट खारेज गरेको छ।

न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फूयाल र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले मंगलबार यसअघि जारी गरिएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तर नहुने आदेश दिएको हो।

यसअघि मङ्सिर १० मा सर्वोच्चका न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गानाको इजलासले ठेक्का तोड्ने र बैंक ग्यारेन्टी जफत गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। साथै इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको थियो।

सर्वोच्चले रिट खारेज गरेसँगै ठेकेदारले राखेको बैंक ग्यारेन्टी जफत गर्ने बाटो खुला भएको छ। पटेल–रमण जेभीले कार्यसम्पादन जमानत र अग्रिम भुक्तानीबापत ३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी राखेको थियो।

सरकारले २०७९ साल माघ ११ गते आयोजना सुरु गरेको थियो। ठेकेदारले २०७९ पुस १७ मा ५५ महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने गरी १४ अर्ब ७ करोड ५९ लाख रुपैयाँमा ठेक्का पाएको थियो। तर ३३ महिना बित्दा स्थायी संरचनाको काम सिर्फ एक प्रतिशतमा सीमित भएकाले सरकारले ठेक्का तोड्ने निर्णय गरेको थियो।

ठेक्का सम्झौता रद्दसँगै सरकारले ठेकेदारले राखेको २ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ कार्यसम्पादन जमानत र १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ अग्रिम भुक्तानी गरी कुल ३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी जफत प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो।