भाडाका सवारी साधनमा करको भारी बोझ, वार्षिक कर २ हजार ५ सय रुपैयाँसम्म बढ्यो

काठमाडौं । सरकारले भाडामा सञ्चालन हुने सार्वजनिक तथा व्यावसायिक सवारी साधनहरूको वार्षिक आयकरमा उल्लेख्य वृद्धि गरेको छ। नयाँ आर्थिक वर्षको व्यवस्थाअनुसार साना सवारीदेखि ठूला मालवाहक, सार्वजनिक यातायात र विद्युतीय सवारीसम्मको वार्षिक करदर बढाइएको हो।

यातायात व्यवस्था कार्यालयमार्फत सवारी दर्ता वा नवीकरण गर्दा बुझाउनुपर्ने कर परिमार्जन गर्दै सरकारले अधिकांश सवारीको कर १ हजारदेखि २ हजार ५ सय रुपैयाँसम्म बढाएको छ। यससँगै सार्वजनिक यातायात तथा ढुवानी क्षेत्रमा सञ्चालन लागत थप बढ्ने देखिएको छ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार १३०० सीसीसम्मका कार, जिप, भ्यान र माइक्रोबसले अब वार्षिक ६ हजार ५ सय रुपैयाँ कर तिर्नुपर्नेछ। यसअघि यस्तो सवारीको कर ५ हजार ५ सय रुपैयाँ थियो। त्यस्तै १३०१ देखि २००० सीसीसम्मका सवारीका लागि ७ हजार रुपैयाँ, २००१ देखि २९०० सीसीसम्मका लागि ७ हजार ५ सय रुपैयाँ, २९०१ देखि ४००० सीसीसम्मका लागि ९ हजार ५ सय रुपैयाँ तथा ४००० सीसीभन्दा माथिका सवारीका लागि ११ हजार रुपैयाँ कर निर्धारण गरिएको छ।

मध्यम तथा ठूला सार्वजनिक र मालवाहक सवारीको करमा पनि उल्लेख्य वृद्धि गरिएको छ। मिनी ट्रक, मिनी बस तथा पानी ट्याङ्करको कर ८ हजारबाट बढाएर ९ हजार ५ सय रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ भने मिनी टिप्परको कर ९ हजारबाट बढेर ११ हजार रुपैयाँ पुगेको छ।

त्यसैगरी, ठूला ट्रक र बसले अब वार्षिक १२ हजार ५ सय रुपैयाँ कर तिर्नुपर्नेछ, जुन यसअघि १० हजार ५ सय रुपैयाँ थियो। डोजर, एक्साभेटर, लोडर, रोलर, क्रेनजस्ता हेभी उपकरण तथा तेल ट्याङ्कर, ग्यास बुलेट र ठूला टिप्परको कर पनि १५ हजार ५ सयबाट बढाएर १७ हजार ५ सय रुपैयाँ कायम गरिएको छ।

कृषि तथा साना सार्वजनिक सवारी साधनहरू पनि कर वृद्धिबाट अछुतो रहेनन्। ट्र्याक्टर, अटो रिक्सा, थ्री–ह्विलर र टेम्पोको वार्षिक कर २ हजार ५ सयबाट बढेर ३ हजार ५ सय रुपैयाँ पुगेको छ भने पावर टिलरको कर २ हजारबाट बढाएर ३ हजार रुपैयाँ बनाइएको छ।

विद्युतीय सवारी साधनतर्फ पनि नयाँ करदर लागू गरिएको छ। ५० किलोवाटसम्म क्षमताका विद्युतीय सवारीले ४ हजार रुपैयाँ, ५० देखि १२५ किलोवाटसम्मका सवारीले ५ हजार रुपैयाँ, १२५ देखि २०० किलोवाटसम्मका सवारीले ७ हजार ५ सय रुपैयाँ र २०० किलोवाटभन्दा माथिका सवारीले ९ हजार ५ सय रुपैयाँ वार्षिक कर तिर्नुपर्नेछ।

यस्तै, विद्युतीय ई–रिक्साका लागि ३ हजार ५ सय रुपैयाँ र भाडाका दुईपाङ्ग्रे सवारी साधनका लागि ३ हजार रुपैयाँ वार्षिक कर निर्धारण गरिएको छ।

सरकारको यो निर्णयसँगै सार्वजनिक यातायात, ढुवानी तथा व्यावसायिक सवारी सञ्चालनको लागत बढ्ने अनुमान गरिएको छ। व्यवसायीहरूले कर वृद्धिले अन्ततः यात्रु र उपभोक्तामाथि नै थप आर्थिक भार पर्न सक्ने बताएका छन्।