बजेट ‘गैरजिम्मेवार र हावादारी’ रहेको एमालेको निष्कर्ष, संसद् नियमावली संशोधनको प्रतिरोध गर्ने

काठमाडौं । नेकपा (एमाले) ले सरकारले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई गैरजिम्मेवार, हावादारी र जनअपेक्षाअनुसारको नभएको निष्कर्ष निकालेको छ।

शनिबार सिंहदरबारमा बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकले बजेटमाथि विस्तृत छलफल गर्दै सरकारले मुलुकको आवश्यकता, आर्थिक यथार्थ र नागरिकको अपेक्षालाई सम्बोधन गर्न नसकेको निष्कर्ष निकालेको हो।

बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै एमाले प्रमुख सचेतक ऐनबहादुर महरले दुई तिहाइ बहुमतको समर्थन प्राप्त सरकारले देशको आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरणका लागि दूरदर्शी र परिणाममुखी बजेट ल्याउने अपेक्षा भए पनि त्यसअनुसारको बजेट प्रस्तुत गर्न नसकेको बताए।

उनका अनुसार बजेटमा शिक्षा, कृषि, पर्यटन, उत्पादनमूलक क्षेत्र तथा रोजगारी सिर्जनाजस्ता विषयलाई पर्याप्त प्राथमिकता दिइएको छैन। मुलुकको आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने क्षेत्रहरूलाई प्रभावकारी ढंगले सम्बोधन गर्न नसक्दा बजेटले अपेक्षित परिणाम दिन नसक्ने एमालेको ठहर छ।

महरले बजेट कार्यान्वयनका लागि आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन र स्रोत सुनिश्चितता पनि भरपर्दो नदेखिएको टिप्पणी गरे। बजेटमा उल्लेख गरिएका कार्यक्रम तथा योजनाहरू पूरा गर्न आवश्यक आर्थिक आधार कमजोर रहेको भन्दै उनले सरकारको योजना र स्रोतबीच तालमेल नदेखिएको बताए।

बैठकले संसद्को नियमावली संशोधन सम्बन्धी विषयमा पनि गम्भीर चासो व्यक्त गरेको छ। प्रमुख सचेतक महरका अनुसार प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको दुई तिहाइ बहुमतका आधारमा संविधान संशोधन गर्न सकिने भावनाअनुसार संसद् नियमावली अघि बढाउन खोजिएको भन्दै एमालेले त्यसको प्रतिरोध गर्ने निर्णय गरेको छ।

यस्तै, बैठकमा जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित विषयमा पनि छलफल भएको थियो। महरले उक्त आन्दोलनबारे राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले तयार पारिरहेको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि पार्टीले आफ्नो आधिकारिक धारणा तय गर्ने र संसदीय दलले पनि सोहीअनुसार आफ्नो दृष्टिकोण बनाउने निर्णय गरेको जानकारी दिए।

एमालेले सरकारको बजेटमाथि संसद्भित्र र बाहिर सशक्त ढंगले आफ्नो धारणा राख्ने तथा जनताका अपेक्षा र राष्ट्रिय आवश्यकताअनुसार बजेट परिमार्जनका लागि दबाब दिने संकेत समेत गरेको छ।