ढिलाइले विकास महँगो, लगानीमा प्रश्न उठ्दैछ: ऊर्जामन्त्री

काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले विकास निर्माणमा हुने ढिलासुस्तीका कारण परियोजनाहरूको लागत अस्वाभाविक रूपमा बढ्दै गएको बताएको छन् ।

शुक्रबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले समयमै काम सम्पन्न नहुने प्रवृत्तिका कारण विकास महँगो मात्र नभई लगानीको सान्दर्भिकतामाथि पनि प्रश्न उठ्ने अवस्था आएको बताए।

मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय कारणले हुने मुद्रास्फीतिसँगै आन्तरिक ढिलासुस्तीका कारण विकासको लागत बढिरहेको छ । जुन मूल्यमा काम सम्पन्न भइसक्नुपर्ने थियो, त्यसमा ढिलाइ हुँदा अहिले लागत झन् बढ्दै गएको उनको भनाइ छ ।

विशेषगरी जलविद्युत् क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी पनि महँगो हुँदै गएमा एक बिन्दुमा पुगेर यसको सान्दर्भिकतामाथि ठुलो बहस हुने अवस्था आउन सक्ने उहाँले उल्लेख गरे।

बैठकमा मन्त्री श्रेष्ठले सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया र ठेक्का व्यवस्थापनमा रहेका जटिलताहरू औँल्याउँदै बिचमै ठेक्का रद्द हुने र काम रोक्ने अवस्थाले अन्योल सिर्जना गरेको बताए । यस्ता कानुनी तथा प्रक्रियागत “लुपहोल्स” बन्द गर्न बजेटपछि गहन छलफल आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।

उनले भने, “हामीले धेरै नै इन्फ्लेसन ९मुद्रास्फीति० को कुरा गर्‍यौँ, मूल्यवृद्धिको कुरा गर्‍यौँ । बाह्य कारणसँगै समय लाग्ने प्रक्रियाका कारण हाम्रो विकास निर्माण ढिलो मात्र होइन, महँगो पनि भइरहेको छ । जुन काम पहिले नै सम्पन्न हुनुपर्ने थियो, ढिलाइका कारण लागत बढ्दै गएको छ । हाइड्रोपावरको कुरा गर्दा निजी क्षेत्रको लगानी समयमै सम्पन्न नहुँदा यसको सान्दर्भिकतामाथि भविष्यमा प्रश्न उठ्न सक्छ । तर अहिले पनि समय छ । ठेक्का रद्द हुने, बिचमा रोक्ने जस्ता प्रक्रियागत समस्याले ठुलो अन्योल सिर्जना गरेको छ । त्यसैले यस्ता कमजोरी कसरी हटाउने भन्ने विषयमा बजेटपछि गम्भीर छलफल आवश्यक छ । यसले वैदेशिक लगानी र निजी क्षेत्रको लगानीमा पनि असर गर्छ ।”

मन्त्री श्रेष्ठले विकास निर्माण कार्यलाई गुणस्तरीय बनाउन पूर्वाधार समितिलाई सक्रिय अनुगमन गर्न पनि आग्रह गरे। समितिले योजनाको अनुगमन गर्ने प्रणाली विकास गरे काममा जिम्मेवारी बढ्ने र जवाफदेहिता सुनिश्चित हुने उनको धारणा थियो ।