जैविक विविधताको संरक्षण दिगो विकास र मानव कल्याणसँग जोडिएको छ: मन्त्री चौधरी

काठमाडौँ। कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले जैविक विविधताको संरक्षण नेपालको सन्दर्भमा केवल वातावरणीय मुद्दा मात्र नभई दिगो विकास र मानव कल्याणसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको विषयका रूपमा रहेको उल्लेख गरेको छिन् । 

अन्तरराष्ट्रिय जैविक विविधता दिवस (मे २२) को अवसरमा आज शुभकामना सन्देश व्यक्त गर्दै मन्त्री चौधरीले आगामी दिनमा जैविक विविधता संरक्षणलाई थप प्रभावकारी बनाउन बहुक्षेत्रगत समन्वयलाई सुदृढ बनाइने बताइन्।

उनले त्यसका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सहकार्यलाई व्यवहारमा उतार्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन्। नेपाल विसं २०५० देखि जैविक विविधता महासन्धिको पक्ष राष्ट्रका रूपमा रहँदै आएकामा हरेक वर्ष जस्तै यस वर्ष पनि विश्वव्यापी प्रभावका लागि स्थानीय पहल भन्ने नाराका साथ आज देशभर यो दिवस मनाइँदै छ ।

मन्त्री चौधरीले जैविक विविधताको विषय जलवायु परिवर्तन र प्रदूषणसँगै विश्वव्यापी तीन प्रमुख सङ्कटमध्ये एक रहेको बताउँदै यसले संरक्षणलाई प्राथमिकताको विषय बनाएको उल्लेख गरिन्।

उनले नेपालको सन्दर्भमा जैविक विविधता संरक्षणले खाद्य सुरक्षा, पानीको उपलब्धता, जलवायु सन्तुलन, माटोको उर्वरता तथा समग्र पारिस्थितिक प्रक्रियाको सन्तुलन कायम गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको बताइन्।

नेपालले जैविक विविधता संरक्षणमा उल्लेखनीय उपलब्धिहरू हासिल गरेको जनाउँदै मन्त्री चौधरीले लोपोन्मुख बाघ, गैँडाजस्ता प्रमुख प्रजातिको सङ्ख्या वृद्धि, संरक्षित क्षेत्रहरूको विस्तार, सामुदायिक वन व्यवस्थापनमार्फत स्थानीय सहभागिता अभिवृद्धि तथा पारिस्थितिक प्रणाली संरक्षणलगायत सफल अभ्यासहरू यसका उदाहरणका रूपमा रहेका उल्लेख गरिन्।

“यी उपलब्धिसँगै महत्वपूर्ण चुनौतीहरू पनि विद्यमान छन् । पूर्वाधार विकास र संरक्षणबीच सन्तुलन कायम गर्नु, बढ्दो मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्वको प्रभावकारी व्यवस्थापन, कृषि, जल एवं खर्क जैविक विविधता तथा अन्य जैविक विविधताको संरक्षण, संरक्षित क्षेत्र र वनको व्यवस्थापन तथा जैविक स्रोतबाट प्राप्त हुने लाभको न्यायोचित र समतामूलक बाँडफाँट सुनिश्चित गर्नु अझै चुनौतीका रूपमा छन्”, मन्त्री चौधरीले सन्देशमा उल्लेख गरेको छिन् ।

संरक्षण, दिगो उपयोग तथा लाभको न्यायोचित बाँडफाँटलाई सन्तुलित रूपमा अघि बढाउँदै जैविक विविधतालाई विकास योजनाको केन्द्रमा राख्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन्।

महिला, आदिवासी जनजातिलगायत स्थानीय समुदाय, सरोकार भएका निकाय तथा नागरिक समाजको सक्रिय सहभागितामा मात्रै ‘प्रकृतिसँग सन्तुलित जीवन’को दीर्घकालीन लक्ष्य हासिल गर्न सम्भव हुने उल्लेख गर्दै मन्त्री चौधरीले सदाझैँ यस अभियानमा सबैको सक्रिय सहभागिताका लागि आह्वान गरिन्।