सहकारी ठगी प्रकरणमा दुई फरक फैसला: कसैलाई सजाय, कसैलाई मुद्दा फिर्ता विवाद

काठमाडौं । नेपालमा पछिल्ला वर्षहरूमा चर्चामा रहेको सहकारी ठगी र सम्पत्ति शुद्धीकरण प्रकरण फेरि न्यायिक र राजनीतिक बहसको केन्द्रमा पुगेको छ । एउटै प्रकृतिका मुद्दामा फरक–फरक व्यवहार देखिएको भन्दै कानुनी वृत्तमै प्रश्न उठ्न थालेका छन् ।

यसबीच इच्छाराज तामाङ लाई विशेष अदालतले सहकारी ठगी र सम्पत्ति शुद्धीकरण अभियोगमा दोषी ठहर गर्दै ३ वर्ष कैद र करिब ३ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बिगो तथा जरिवाना असुल गर्ने फैसला गरेको छ । अदालतले उनको सम्पत्ति जफत गर्ने आदेशसमेत दिएको छ । उनी हाल थुनामै छन् ।

त्यस्तै अर्को ठूलो प्रकरणमा केदारनाथ शर्मा विरुद्ध ३३ अर्ब रुपैयाँ सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोपमा मुद्दा दायर भई अदालतमा विचाराधीन छ । उनीमाथि ६ वर्ष कैद सजाय तोकिएपछि फरार भए पनि पछि पक्राउ परेर थुनामा राखिएको छ ।

तर यिनै सहकारी ठगी प्रकरणसँग जोडिएको अर्को समूहबारे सरकारको निर्णय भने विवादित बनेको छ । जीबी राई समूहसँग सम्बन्धित मुद्दामा सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको अभियोग फिर्ता लिने निर्णयलाई जिल्ला अदालतले पनि अनुमोदन गरेको छ ।

यस निर्णयसँगै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र अन्य केही व्यक्तिहरूको मुद्दा फिर्ता हुने प्रक्रिया अघि बढेको छ भने सहकारी ठगीको मुख्य मुद्दा भने यथावत राखिएको छ ।

यसअघि तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी बराल ले सुरुमा केही अभियुक्तको मुद्दा फिर्ता गर्ने निर्णय गरेकी थिइन् । पछि विवाद बढेपछि सबै समूहको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरिएको बताइन्छ । तर सरकारी निर्णयहरू चयनात्मक भएको भन्दै कानुनी वृत्तमा तीव्र आलोचना भइरहेको छ ।

एक अधिवक्ताका अनुसार एउटै प्रकृतिका ठगी र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा कसैलाई कडा सजाय र कसैलाई मुद्दा फिर्ता गर्नुले राज्यको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाउँछ ।

सहकारी ठगी प्रकरणमा देशभर फैलिएको अनुमानित २१ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बचत अपचलन भएको दाबी छ । विभिन्न सहकारीमार्फत जनताको बचत हिनामिना भएको भन्दै धेरै मुद्दा अहिले पनि अदालतमा विचाराधीन छन् भने केही अभियुक्त फरार छन् ।

यसबीच, न्यायालयका निर्णय, सरकारका निर्णय र राजनीतिक दबाबबीच सहकारी प्रकरण अझै पनि नेपालमा सबैभन्दा संवेदनशील र विवादास्पद मुद्दामध्ये एक बनेको छ ।