काेशीमा ४ करोड र २ करोडको बजेट सीमा, किन बन्यो विवादको केन्द्र?

विराटनगर । आगामी १ असारमा बजेट ल्याउने तयारीमा रहेको कोशी प्रदेश सरकारले यसपटक सांसदहरूका लागि योजनागत बजेट सीमा (सिलिङ) स्पष्ट रूपमा तोकेर प्रक्रिया अघि बढाएको छ। तर यही सिलिङ अहिले प्रदेशभित्र असन्तुष्टि र बहसको नयाँ केन्द्र बनेको छ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित र समानुपातिक सांसदका लागि फरक–फरक बजेट सीमा तोकेको छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतका अनुसार प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई ४ करोड र समानुपातिक सांसदलाई २ करोड रुपैयाँ बराबरका योजना प्रस्ताव गर्न भनिएको छ।

सरकारले यसलाई बजेट प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउने प्रयास भनेको छ, तर सांसदहरूले यसलाई “सीमित अधिकार र घट्दो प्रभाव” को रूपमा व्याख्या गर्न थालेका छन्।

एक एमाले सांसदले त असन्तुष्टि जनाउँदै “५ करोडसम्मको अपेक्षा थियो, तर ४ करोडमै सीमित गरियो” भन्दै गुनासो पोखे। कांग्रेसका सांसदहरूले भने समानुपातिक र प्रत्यक्ष निर्वाचितबीच फरक सिलिङ राखिनु नै विभेदपूर्ण भएको टिप्पणी गरेका छन्।

गत वर्षको तुलनामा यसपटक सिलिङ बढाइए पनि सांसदहरू पूर्ण रूपमा सन्तुष्ट देखिएका छैनन्। अघिल्लो वर्ष प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई २ करोड ५० लाख र समानुपातिकलाई १ करोड ५० लाखको सीमा थियो।

यसैबीच, सरकारले विगतको निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम हटाएर सांसदका योजनालाई आयोजना बैंकमार्फत बजेटमा समेट्ने नयाँ प्रणाली अपनाएको छ। अब कुनै पनि योजना बजेटमा समावेश हुनुअघि आयोजना बैंकमा दर्ता र पहिचान नम्बर प्राप्त गर्न अनिवार्य गरिएको छ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अनुसार यसपटक प्रदेशका सबै मन्त्रालय र निकायबाट ३३ हजारभन्दा बढी आयोजना बैंकमा प्रस्ताव भएका छन्। प्रदेश सभा सचिवालयमार्फत मात्रै ७ हजारभन्दा बढी योजना सूचीकृत भएका छन्।

मन्त्रालयले आयोजना बैंकमा समावेश नभएका योजना बजेटमा नपर्ने स्पष्ट पारेको छ। यसले सांसदहरूको परम्परागत “क्षेत्रीय योजना सिधै बजेटमा हाल्ने” अभ्यासलाई सीमित बनाएको देखिन्छ।

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले सरकारले तोकेको ४ करोडको सीमाभित्र रहेर योजना पठाउने प्रक्रिया अघि बढेको बताए। तर उनले पनि सबै सांसदलाई समान अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

यता, प्रदेश सरकारको बजेट आकार यसपटक करिब ३६ अर्ब हाराहारी रहने अनुमान छ। तर चालु वर्षमा बजेट खर्चको कमजोर अवस्था र महँगी, निर्माण सामग्री अभावजस्ता कारणले खर्च क्षमता घट्ने संकेत देखिएको छ।

बजेट प्रणालीलाई ‘प्रोजेक्ट बैंक’ मार्फत अनुशासित बनाउने सरकारी प्रयास एकातर्फ देखिए पनि, अर्कोतर्फ सांसदहरूबीच देखिएको असन्तुष्टिले कोशीको बजेट राजनीति फेरि बहसको केन्द्रमा पुगेको छ।

विश्लेषकहरूका अनुसार अब कोशी प्रदेशमा बजेट केवल आर्थिक दस्तावेज मात्र नभई शक्ति सन्तुलन र राजनीतिक प्रभावको अर्को मञ्च बन्ने संकेत देखिन थालेको छ।